आयुक्त सरकारच्या दरबारात
पुणे महापालिकेतील नगरसेवकांनी घेतलेले तीन निर्णय रद्द करण्याची शिफारस महापालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. गेल्या अनेक वर्षांत अशा प्रकारची शिफारस राज्य सरकारकडे आयुक्तांनी पाठविण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. हे तीनही निर्णय महापालिकेतील स्वच्छता कामगारांच्या आरोग्यावर परिणाम करणारे आहेत.
आयुक्तांनी गेल्या दोन महिन्यांमध्ये हे तीन प्रस्ताव महापालिकेसमोर ठेवले होते. त्यामध्ये पुण्यातील घनकचरा गोळा करण्यासाठी; तसेच त्याचे विभाजन करण्यासाठी काम करणाऱ्या असंघटित कामगारांची एक संस्था स्थापन करून त्याद्वारे पुण्यातील कचरा गोळा करण्याचा प्रस्ताव होता. या योजनेमध्ये प्रत्येक घरामागे महिना दहा रुपये शुल्क आकारण्यात येणार होते. हा प्रस्ताव लोकप्रतिनिधींनी फेटाळून लावला. वास्तविक हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास घनकचरा व्यवस्थापनावरील ताण कमी होणार होता.
दुसऱ्या प्रस्तावामध्ये घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी "बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा' तत्त्वावर दोन प्रकल्प बांधण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने ठेवला होता. मात्र तो प्रस्तावही फेटाळण्यात आला होता. या व्यतिरिक्त महापालिकेमध्ये अस्तित्वात असलेले उपद्रव शोधपथक (न्यूसन्स डिटेस्कॉड) बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. या पथकामध्ये आतापर्यंत माजी सैनिक आणि माजी पोलिस कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांच्या करारावर नियुक्त करण्यात येत असे. त्यामध्ये राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता. महापालिका आयुक्तांनी त्यास स्पष्टपणे नकार दिला होता. त्या वेळी लोकप्रतिनिधींनी हे पथकच बरखास्त करण्याचा ठराव केला होता. लोकप्रतिनिधींचे हे तीनही निर्णय रद्द करून प्रशासनाने ठेवलेल्या प्रस्तावांची अंमलबजावणी करण्याची परवानगी देण्याची विनंती महापालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारला केली आहे.
आयुक्तांनी गेल्या दोन महिन्यांमध्ये हे तीन प्रस्ताव महापालिकेसमोर ठेवले होते. त्यामध्ये पुण्यातील घनकचरा गोळा करण्यासाठी; तसेच त्याचे विभाजन करण्यासाठी काम करणाऱ्या असंघटित कामगारांची एक संस्था स्थापन करून त्याद्वारे पुण्यातील कचरा गोळा करण्याचा प्रस्ताव होता. या योजनेमध्ये प्रत्येक घरामागे महिना दहा रुपये शुल्क आकारण्यात येणार होते. हा प्रस्ताव लोकप्रतिनिधींनी फेटाळून लावला. वास्तविक हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास घनकचरा व्यवस्थापनावरील ताण कमी होणार होता.
दुसऱ्या प्रस्तावामध्ये घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी "बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा' तत्त्वावर दोन प्रकल्प बांधण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने ठेवला होता. मात्र तो प्रस्तावही फेटाळण्यात आला होता. या व्यतिरिक्त महापालिकेमध्ये अस्तित्वात असलेले उपद्रव शोधपथक (न्यूसन्स डिटेस्कॉड) बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. या पथकामध्ये आतापर्यंत माजी सैनिक आणि माजी पोलिस कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांच्या करारावर नियुक्त करण्यात येत असे. त्यामध्ये राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता. महापालिका आयुक्तांनी त्यास स्पष्टपणे नकार दिला होता. त्या वेळी लोकप्रतिनिधींनी हे पथकच बरखास्त करण्याचा ठराव केला होता. लोकप्रतिनिधींचे हे तीनही निर्णय रद्द करून प्रशासनाने ठेवलेल्या प्रस्तावांची अंमलबजावणी करण्याची परवानगी देण्याची विनंती महापालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारला केली आहे.
nagarsevakabaddal kaay bolaave? tyanna virodhaacha anubhav naagpur aani jalgaon ithe tithalyaa aayuktaanvar tharav pass karnyaat jhaalaa. aataa ithe kaay hotey te baghayache.
PMC comissioner has taken a good decision. I support him on this matter if the decision is making good impact on lots of PMC "Safai Kamgar" health. Rs.10/month is not a big amount. You do not get even a Wadapav and a cup of tea in this amount.
We should understand the problem of PMC administration in carrying out the " GhanKachara" all the way to Urali daily. Lot of fuel is wasted in this transport so it is better to have more waste management plants wher ever possible.
The idea of nusense detection squad is good and ex-employees from army and police who have completed their service with clean record should be the ideal candidates for such squad. If corporators want to employ theirs chela's, then they should be working under the supervision of the competent ex-policemen. Scrapping of such squad is not a good move.
थोडे अपवाद सोडून अलिकडे नगरसेवक हा आपल्या लोकशाहीतील मोठा विनोद झाला आहे.जनतेसाठी निस्वार्थीपणे चांगले काम करणारे अपक्ष नगरसेवक एके काळी होते,पण सध्याच्या जमान्यात त्यांचे वर्तन,कार्य,पारदर्शकतेचा अभाव हे सर्व त्यांच्या पक्षाच्या सततच्या राजकारणावर इतके अवलंबून आहे की बहुतांशी ते काम फ़क्त स्वः किंवा पक्षाच्या फ़ायद्याचे असेल तरच करणार.
२]जे काय थोडे अपक्ष निवडून येतात ते त्यांना दाखविण्यात येणा-या या ना त्या प्रलोभनाचा स्वीकार करून मोठ्या गाजावाजाने सताधारी पक्षात प्रवेश करणार!आया राम गया रामचे पक्षांतरपण सतत चालू!
३]बरेचदा निरनिराळ्या विषयांवरची नगरसेवकांची भुमिका आयुक्तांच्या भुमिकेविरुद्ध असते त्यामुळे जनतेच्या वा कर्मचा-यांच्या द्रुष्टीने हितावह निर्णयपण पुढे ढकलले जातात त्यातलेच हे उदाहरण आहे.
४]भ्रष्टाचाराला विरोध करायला सरकारशीसुद्धा लढायला तयार असलेले माजी आयुक्त श्री.अरूण भाटिया नगरसेवकांच्या वैयक्तीक हितसंबंधावर घाला घालू लागले तेव्हा सर्व पक्षांच्या त्या सर्वानी कधी नव्हे ते एकत्र येउन भाटियांना काढून टाका हा ठराव पास केला व हे सरकारच्या पथ्यावर पडल्यामुळे त्यांची तडकाफ़डकी बदली करण्यात आली.
५]माझे तर असे मत झाले आहे की नगरसेवक ही संस्थाच काढून टाका! ज्या कारणाकरता त्यांची नियुक्ती केली जाते त्या कारणासाठी ते झटत नसले तर त्यांना महागडे ब्लु टूथ फ़ोन,वातानुकुलीत दालने,त्यातल्या काहीना महागड्या गाड्या बहाल करून काय साधते?
पण ही पदे नष्ट करणे शक्य नसेल तर त्यांना अपक्ष म्हणूनच काम करायला लावावे म्हणजे महापालिकेवर कुठल्याहि पक्षाचा झेंडा लागणार नाही.
६]कुठलेहि श्रेय घ्यायला मात्र सदैव सर्व सताधारी पक्ष हपापलेले.
"आनंदाने येतात करायला नवीन प्रकल्पांच्या ग्रानाईट कोनशीलांचे उदघाटन,
त्यांना नाही फ़रक पडत जरी झाले पुणे शहराचे व वाहतुकीचे विच्छेदन,
अतिमहाग कोनशीलांवरची तथाकथित पुढा-यांची नावे करतात त्यांना अजरामर,
सामान्य नागरिक करत असतात पोटापाण्यासाठी आजन्म मर मर "
सुभाष भाटे