पुणे प्रतिबिंब

महानगरपालिका ही नागरिकांच्या सेवेसाठी कार्यरत असते. ही सेवा चांगल्या प्रकारे मिळण्यासाठी नगरसेवक आणि प्रशासन यांच्यात एकमेळ असला पाहिजे. नगरसेवकांचा प्रशासनावर वचक असायला हवा. काल झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनीच "मृत्यू' दाखला देताना होणारी पिळवणूक सभेसमोर मांडली आणि प्रशासनाला धारेवर धरले. यात उघडकीला आलेली बाब म्हणजे या नागरी सुविधा केंद्राद्वारे आकारले जाणारे शुल्क कंत्राटदाराला मिळते, तरीही सुविधा मिळतच नाही. महिना उलटून गेला तरी दाखले मिळत नाही, या विभागातील संगणक सदैव नादुरुस्त असतात. रेकॉर्ड बुक फाडण्यात आले आहे. पूर्वी मोफत असूनही वेळेवर दाखले मिळत. आता वीस रुपये आकारूनही खूप विलंब लागतो. असे वेगवेगळे आरोप नगरसेवकांनीच केले आहेत.

काय म्हणावे या मंडळींना? कंत्राटदारावर लक्ष ठेवण्याचे काम कोणाचे? कंत्राटदार सेवा देत नसेल तर दोष कोणाचा? या बाबतीत नक्की चुकतेय तरी कोणाचे? नगरसेवकांचे की प्रशासनाचे? "जिवंतपणी आपण चांगल्या सुविधा देऊ शकत नाही,' हे मान्य करणाऱ्या नगरसेवकांचे कौतुक करावे, की....?

संपूर्ण बातमी वाचण्यासाठी येथे क्‍लिक करा.