व्यासपीठ पुणेकरांचे

हा ब्लॉग म्हणजे पुणेकरांचं व्यासपीठ आहे. तुम्हाला पडलेले प्रश्‍न, तुमच्या समस्या सुचलेली उत्तरं, पाहिलेलं चांगलं काही आणि कोणाच्या तरी पाठीवर मारायची थाप... हे सारं तुम्ही इथे "शेअर' करू शकता. पोस्ट, फोटो आणि व्हिडिओ साऱ्यांचंच इथे स्वागत आहे.अट फक्त एकच एखाद्यानं मांडलेल्या समस्येवर, प्रश्‍नावर इतरांनी उत्तरं सुचवायची!

संडे स्पेशल

अवतीभवती घडणारं काही खास...निवडक म्हणजे "ई सकाळ'चं संडे स्पेशल. सरत्या आठवड्यातील चर्चेची घटना आणि मराठी साहित्यात पदार्पण केलेलं नवं कोरं पुस्तक, असे दर आठवड्याला स्पेशल विषय. खास संडे स्पेशलमध्ये.

<>
Showing posts with label national. Show all posts
Showing posts with label national. Show all posts

स्वेच्छामरणाचा अधिकार कायद्याने द्यावा

स्वेच्छामरणाचा अधिकार कायद्याने द्यावास्वेच्छामरणाचा कायदेशीर अधिकार असावा का, या प्रश्‍नाला प्रतिसाद देणाऱ्या बहुसंख्य पत्रलेखकांनी असा अधिकार देण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केले आहे. कौटुंबिक, सामाजिक पैलूंवर पत्रलेखकांनी जास्त भर दिला आहे, त्या तुलनेत कायदेशीर व वैद्यकीय पैलूंचा विचार कमी प्रमाणात झाल्याचे दिसून आले.
.........
इतरांसाठी जगा देहीची विदेही होऊन मुक्त विरक्त जीवन जगण्याचे कौशल्य अंगी बाणवले, तर इच्छामरण आणि इच्छाजीवनात फारसा फरक राहणार नाही. आयुष्यभर आत्मकेंद्रित जीवन जगणाऱ्या सामान्य माणसांनी "उरलो उपकारापुरता' या भावनेने जगायचे ठरवले, तर निश्‍चितच जीवनाचे सार्थक होईल. मदर तेरेसा, बाबा आमटे, महर्षी कर्वे यांच्या जीवनाची इतिकर्तव्यता कधीच झाली; पण समाजकार्याचा ध्यास शेवटच्या श्‍वासापर्यंत होता. त्यांचे नुसते अस्तित्वही अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक होते, मृत्यूनंतर आजही आहे. त्यांनी सर्व आयुष्य त्यात घातले; पण सामान्य माणसानेही निदान सुखी-संपन्न जीवनाचा अनुभव घेतल्यावर इतरांसाठी जगायला काय हरकत आहे? - अनघा ठोंबरे
निरामय मरण निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यात तीन गोष्टी महत्त्वाच्या- १) प्रकृतिस्वास्थ्य, २) आर्थिक स्थिती व ३) भावनिक स्थिती. वय जसे वाढत जाते तसे वरील एक किंवा अधिक गोष्टींत बदल होऊ लागतात. या बदलांचा वेग व त्याचे परिणाम यांच्यामुळे काही समस्या निर्माण होऊ लागतात. दुसऱ्याच्या उपयोगी पडण्यापेक्षा दुसऱ्यांवर भारच पडण्याची अशा वेळी शक्‍यता असते. इच्छामरणाचा पर्याय उपलब्ध असेल, तर आपण सुनियोजितपणे आपल्या स्वकियांचा निरोप घेऊ शकू. निरामय जीवनाप्रमाणे निरामय मरणही हवे. - रमेश सोहोनी
सुखाची व सोईची सवलत होय, हा हक्क हल्लीच्या जीवनपद्धतीमध्ये जरुरीचा झाला आहे. हक्क प्राप्त झाला म्हणजे अशी व्यक्ती स्वेच्छेने व शांतपणे मरण पावेलच असे नाही; परंतु "तो क्षण' अक्षरशः प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यात बऱ्याच वेळा आलेला असतो. त्यामुळे ही इच्छा जर एका कायदेशीर अधिकाराने पूर्ण होणार असेल, तर अत्यंत सुखाची व सोईची सवलत असेल. - प्र. र. केळकर
पर्याय उरला नसेल तर... एखाद्या व्यक्तीस मरणाशिवाय अन्य मार्गच उरला नसेल व तशी संबंधित डॉक्‍टर, वकील व समाजशास्त्रज्ञ यांची तशी शिफारस असेल, तर त्या व्यक्तीला मरणाचा अधिकार शासनाने अवश्‍य दिला पाहिजे. संबंधित व्यक्‍तीची यातनामय जीवनातून सुटका करणेच जास्त योग्य ठरेल. - विष्णू शिंदे
वैद्यकीय इच्छापत्र गरजेचे इच्छामरणापेक्षा वैद्यकीय उपचारांसंबंधीचे "इच्छापत्र' जास्त गरजेचे वाटते. - सौ. कल्पना धर्माधिकारी
हक्क देण्यातील धोके इच्छामरणाचा हक्क प्रत्येक व्यक्तीला कायद्यानुसार बहाल करणे समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टिकोनातून हानिकारक ठरू शकते. त्याकरिता इच्छामरणाच्या विशिष्ट नियमावलीची आवश्‍यकता वाटते. विवाहित-अविवाहित अथवा उमेदीतील तरुण-तरुणींनी "आता माझे इतिकर्तव्य संपले' असे म्हणून इच्छामरण स्वीकारल्यास तो कायद्याने गुन्हा मानावाच लागेल. प्रत्येकाला तो अधिकार देणे गैर ठरेल. मग मनःस्ताप झालेली कोणत्याही वयाची व्यक्ती इच्छामरणाला प्रवृत्त होईल, असे होता कामा नये. - प्रा. अशोक ना. आहेर
एखाद्या राष्ट्राने त्याच्या इच्छामरणाची परवानगी दिल्याचे अद्यापपर्यंत ऐकलेले नाही. एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या आयुष्यात करावयाची सर्व कर्तव्ये पूर्ण केलीत अशी सदरील व्यक्तीची विचारसरणी एक भ्रम आहे. कालानुरूप, प्रसंगानुरूप, ठिकाणानुरूप अशी कर्तव्ये वारंवार बदलतच असतात. इच्छामरण घेण्याऐवजी इतरांना मार्गदर्शन करावे. - शंकरराव टिळेकर
गुन्हे वाढतील प्रत्येक व्यक्तीला स्वेच्छेने व त्याच्या मनाप्रमाणे इच्छामरण घेण्यास जर मान्यता दिली, तर आत्महत्या करणाऱ्यांची संख्या वाढेल व त्या अनुषंगाने होणारे गुन्ह्यांचे तपास करण्याचे अतिरिक्त काम पोलिस दलास करावे लागेल. त्यामुळे इच्छामरणास परवानगी देऊ नये, असे वाटते. - मनोहर जोशी
इच्छामराणाविषयी आपल्यालाही काही मते मांडायची असतील. तर या ब्लॉगवर जरूर मांडा

चलनवाढीचा "वळू'!

महागाईस नक्की जबाबदार कोण?

जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या भावात प्रचंड वाढ झाल्याने 29 मार्च रोजी संपलेल्या आठवड्यात चलनवाढीचा दर 7.41 टक्के इतका झाला आहे. हा गेल्या चाळीस महिन्यांतील उच्चांक आहे.

या चलनवाढीस मागणी- पुरवठ्यातील तफावत हे मुख्य कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. देशांतर्गत उत्पादनाचे प्रमाण तेवढेच आहे आणि त्या तुलनेत मागणी वाढली आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी गहू, डाळी आदी जे घटक आयात करतो, त्यांचे जगातील उत्पादन घटले आहे. ही वस्तुस्थिती असली तरी, डावे आणि भारतीय जनता पक्ष केंद्र सरकारला जबाबदार धरत आहे. महागाई रोखली नाही, तर त्याची राजकीय किंमत चुकवावी लागेल, असा इशाराही डाव्या पक्षांनी दिला आहे.


आपल्याला काय वाटते, या महागाईस कोण जबाबदार आहे. धान्याचा साठा करणारे साठेबाज, पारंपरिक उत्पादनाऐवजी पिकांच्या संकरित वाणाकडे वळलेला शेतकरी, की सरकार? ही महागाई रोखण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलावीत, असे आपल्याला वाटते? तर आम्हाला आपल्या प्रतिक्रिया जरूर कळवा या ब्लॉगवर...