पुणे प्रतिबिंब

स्वेच्छामरणाचा अधिकार कायद्याने द्यावास्वेच्छामरणाचा कायदेशीर अधिकार असावा का, या प्रश्‍नाला प्रतिसाद देणाऱ्या बहुसंख्य पत्रलेखकांनी असा अधिकार देण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केले आहे. कौटुंबिक, सामाजिक पैलूंवर पत्रलेखकांनी जास्त भर दिला आहे, त्या तुलनेत कायदेशीर व वैद्यकीय पैलूंचा विचार कमी प्रमाणात झाल्याचे दिसून आले.
.........
इतरांसाठी जगा देहीची विदेही होऊन मुक्त विरक्त जीवन जगण्याचे कौशल्य अंगी बाणवले, तर इच्छामरण आणि इच्छाजीवनात फारसा फरक राहणार नाही. आयुष्यभर आत्मकेंद्रित जीवन जगणाऱ्या सामान्य माणसांनी "उरलो उपकारापुरता' या भावनेने जगायचे ठरवले, तर निश्‍चितच जीवनाचे सार्थक होईल. मदर तेरेसा, बाबा आमटे, महर्षी कर्वे यांच्या जीवनाची इतिकर्तव्यता कधीच झाली; पण समाजकार्याचा ध्यास शेवटच्या श्‍वासापर्यंत होता. त्यांचे नुसते अस्तित्वही अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक होते, मृत्यूनंतर आजही आहे. त्यांनी सर्व आयुष्य त्यात घातले; पण सामान्य माणसानेही निदान सुखी-संपन्न जीवनाचा अनुभव घेतल्यावर इतरांसाठी जगायला काय हरकत आहे? - अनघा ठोंबरे
निरामय मरण निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यात तीन गोष्टी महत्त्वाच्या- १) प्रकृतिस्वास्थ्य, २) आर्थिक स्थिती व ३) भावनिक स्थिती. वय जसे वाढत जाते तसे वरील एक किंवा अधिक गोष्टींत बदल होऊ लागतात. या बदलांचा वेग व त्याचे परिणाम यांच्यामुळे काही समस्या निर्माण होऊ लागतात. दुसऱ्याच्या उपयोगी पडण्यापेक्षा दुसऱ्यांवर भारच पडण्याची अशा वेळी शक्‍यता असते. इच्छामरणाचा पर्याय उपलब्ध असेल, तर आपण सुनियोजितपणे आपल्या स्वकियांचा निरोप घेऊ शकू. निरामय जीवनाप्रमाणे निरामय मरणही हवे. - रमेश सोहोनी
सुखाची व सोईची सवलत होय, हा हक्क हल्लीच्या जीवनपद्धतीमध्ये जरुरीचा झाला आहे. हक्क प्राप्त झाला म्हणजे अशी व्यक्ती स्वेच्छेने व शांतपणे मरण पावेलच असे नाही; परंतु "तो क्षण' अक्षरशः प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यात बऱ्याच वेळा आलेला असतो. त्यामुळे ही इच्छा जर एका कायदेशीर अधिकाराने पूर्ण होणार असेल, तर अत्यंत सुखाची व सोईची सवलत असेल. - प्र. र. केळकर
पर्याय उरला नसेल तर... एखाद्या व्यक्तीस मरणाशिवाय अन्य मार्गच उरला नसेल व तशी संबंधित डॉक्‍टर, वकील व समाजशास्त्रज्ञ यांची तशी शिफारस असेल, तर त्या व्यक्तीला मरणाचा अधिकार शासनाने अवश्‍य दिला पाहिजे. संबंधित व्यक्‍तीची यातनामय जीवनातून सुटका करणेच जास्त योग्य ठरेल. - विष्णू शिंदे
वैद्यकीय इच्छापत्र गरजेचे इच्छामरणापेक्षा वैद्यकीय उपचारांसंबंधीचे "इच्छापत्र' जास्त गरजेचे वाटते. - सौ. कल्पना धर्माधिकारी
हक्क देण्यातील धोके इच्छामरणाचा हक्क प्रत्येक व्यक्तीला कायद्यानुसार बहाल करणे समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टिकोनातून हानिकारक ठरू शकते. त्याकरिता इच्छामरणाच्या विशिष्ट नियमावलीची आवश्‍यकता वाटते. विवाहित-अविवाहित अथवा उमेदीतील तरुण-तरुणींनी "आता माझे इतिकर्तव्य संपले' असे म्हणून इच्छामरण स्वीकारल्यास तो कायद्याने गुन्हा मानावाच लागेल. प्रत्येकाला तो अधिकार देणे गैर ठरेल. मग मनःस्ताप झालेली कोणत्याही वयाची व्यक्ती इच्छामरणाला प्रवृत्त होईल, असे होता कामा नये. - प्रा. अशोक ना. आहेर
एखाद्या राष्ट्राने त्याच्या इच्छामरणाची परवानगी दिल्याचे अद्यापपर्यंत ऐकलेले नाही. एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या आयुष्यात करावयाची सर्व कर्तव्ये पूर्ण केलीत अशी सदरील व्यक्तीची विचारसरणी एक भ्रम आहे. कालानुरूप, प्रसंगानुरूप, ठिकाणानुरूप अशी कर्तव्ये वारंवार बदलतच असतात. इच्छामरण घेण्याऐवजी इतरांना मार्गदर्शन करावे. - शंकरराव टिळेकर
गुन्हे वाढतील प्रत्येक व्यक्तीला स्वेच्छेने व त्याच्या मनाप्रमाणे इच्छामरण घेण्यास जर मान्यता दिली, तर आत्महत्या करणाऱ्यांची संख्या वाढेल व त्या अनुषंगाने होणारे गुन्ह्यांचे तपास करण्याचे अतिरिक्त काम पोलिस दलास करावे लागेल. त्यामुळे इच्छामरणास परवानगी देऊ नये, असे वाटते. - मनोहर जोशी

"मुलांची स्मरणशक्ती 25 रुपयांत वाढवा,' अशी जाहिरात करून नागरिकांची फसवणूक करण्याचा प्रकार दांडेकर पूल परिसरात उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी एका कंपनीच्या बारा प्रतिनिधींना स्वारगेट ठाण्याच्या पोलिसांनी ताब्यात घेतले. मात्र, कंपनीविरुद्ध अद्यापही कारवाई करण्यात आली नाही.

ही कंपनी लातूरमधील आहे. "सुवर्णप्राश ड्रॉप'द्वारे विद्यार्थ्यांची स्मरणशक्ती, आकलनशक्ती व एकाग्रता वाढते, असा या कंपनीचा दावा आहे. त्यासाठी कंपनीने जाहिरात देऊन "ड्रॉप' देणाऱ्या प्रतिनिधींची नेमणूक केली. "ड्रॉप'साठी प्रत्येक मुलामागे 25 रुपये शुल्क आकारण्यात येते; तर "ड्रॉप' घेणाऱ्या प्रत्येक मुलामागे या प्रतिनिधींना सहा रुपये कंपनीकडून दिले जातात. दांडेकर पूल परिसरात कंपनीच्या प्रतिनिधींनी, मुलांची स्मरणशक्ती 25 रुपयांत वाढवा, अशी जाहिरात करून नागरिकांची गर्दी जमा केली. त्यानंतर "ड्रॉप' घेण्यासाठी नागरिकांनी या परिसरात मुलांना बरोबर घेत रांगा लावल्या होत्या.

महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसाय अधिनियमानुसार अशा पद्धतीने उपचार करण्यासाठी वैद्यकीय परिषदेकडे नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे; तसेच राज्यातील वैद्यकीय परिषदेकडे याची सविस्तर नोंद करणे बंधनकारक आहे; त्याचप्रमाणे अशा पद्धतीने उपचार करताना संबंधित ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित असणे आवश्‍यक आहे. दांडेकर पूल परिसरात हे "ड्रॉप' देताना वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित एकही व्यक्ती नव्हती. या प्रकाराची माहिती भारतीय जनता पक्षाचे धीरज घाटे यांनी स्वारगेट पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांना दिली. त्यानुसार या कंपनीच्या बारा प्रतिनिधींना पोलिसांनी दांडेकर परिसरातून ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडील "ड्रॉप्स' पोलिसांनी जप्त केले आहेत. चौकशीत या प्रतिनिधींनी, कंपनीने प्रतिनिधी नेमण्याच्या प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार आम्ही अर्ज केले होते. त्याशिवाय आम्हाला काहीही माहिती नाही,' असे सांगितले.पोलिसांनी जप्त केलेल्या "ड्रॉप्स'ची अन्न व औषध प्रशासनाकडून अद्याप तपासणी करण्यात आलेली नाही. या तपासणीत या औषधाच्या दाव्यात तथ्य आहे की नाही, हे स्पष्ट होईल.

याप्रकरणी पोलिसांनी अद्यापपर्यंत गुन्हा दाखल केलेला नाही. घाटे यांच्याकडून तक्रारीचे निवेदन पोलिसांनी घेतले आहे. कंपनीने या औषधाबाबत राबविलेली मोहीम मुलांच्या आरोग्याशी संबंधित असल्याने याबाबत पोलिसांनी तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी घाटे यांनी केली आहे.