पुणे प्रतिबिंब

बाणेर-बालेवाडीच्या आराखड्यास मान्यता देताना राम नदीचा "हरितपट्टा' कमी करण्याच्या राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा भारतीय जनता पक्षाने दिला आहे; तसेच "सी-डॅक'ने केलेल्या टेकड्यांच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल का स्वीकारला नाही, याचा खुलासाही सरकारने करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

महापालिकेच्या समाविष्ट गावाच्या विकास आराखड्यास मान्यता देण्याची प्रक्रिया शासनाने सुरू केली आहे. काल पहिल्या टप्प्यात बाणेर-बालेवाडी या नियोजन गटास मान्यता दिली. या नियोजन गटातील राम नदीला "नदी'चा दर्जा देण्याची पालिकेची भूमिका अमान्य केली आणि या नदीकाठाने तीस मीटर ऐवजी 9 मीटरच "हरितपट्टा' ठेवण्यास मान्यता दिली. शासनाच्या या निर्णयाचा भाजपचे नगरसेवक उज्ज्वल केसकर यांनी विरोध केला आहे. त्याविरुद्ध शहराध्यक्ष आमदार गिरीश बापट यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केसकर म्हणाले, ""समाविष्ट गावातील टेकड्यांचा सर्वेक्षण सी-डॅककडून करण्यात आले होते. त्यानंतर त्याच टेकड्यांचे काम "मोनार्क संस्थे'कडून करून घेण्यात आले. या दोन्ही अहवालात टेकड्यांच्या क्षेत्रामध्ये बदल झाला आहे; परंतु सरकारने "मोनार्क'चा अहवाल ग्राह्य धरून आराखड्यास मान्यता दिली आहे. हा बेकायदा निर्णय आहे. "मोनार्क'चा अहवाल पालिकेने सर्वसाधारण सभेपुढे सादर न करताच परस्पर सरकारकडे पाठविला होता.

''चौकटजुन्या हद्दीतील टेकड्यांचे फेरसर्वेक्षण? दरम्यान, जुन्या हद्दीतील टेकड्यांचे "मोनार्क'कडून फेरसर्वेक्षण करून घेण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मान्यतेसाठी समिती पुढे ठेवला आहे. आज समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव आठ दिवस पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रस्तावावर निर्णय होण्याआधीच कॉंग्रेस आणि भाजपने आपला विरोध असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावरून पुन्हा वाद रंगण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

वाहत्या गंगेत हात धुणं, ही म्हण आपल्याकडे चांगलीच प्रचलित आहे. गंगेत नाही; पण दुधडी भरून वाहणाऱ्या मुठेत रिक्षा धुवून पुण्यातल्या रिक्षावाल्यांनी या म्हणीचा व्यावहारिक उपयोग सिद्ध केलाय.