पुणे प्रतिबिंब

बाणेर-बालेवाडीच्या आराखड्यास मान्यता देताना राम नदीचा "हरितपट्टा' कमी करण्याच्या राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा भारतीय जनता पक्षाने दिला आहे; तसेच "सी-डॅक'ने केलेल्या टेकड्यांच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल का स्वीकारला नाही, याचा खुलासाही सरकारने करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

महापालिकेच्या समाविष्ट गावाच्या विकास आराखड्यास मान्यता देण्याची प्रक्रिया शासनाने सुरू केली आहे. काल पहिल्या टप्प्यात बाणेर-बालेवाडी या नियोजन गटास मान्यता दिली. या नियोजन गटातील राम नदीला "नदी'चा दर्जा देण्याची पालिकेची भूमिका अमान्य केली आणि या नदीकाठाने तीस मीटर ऐवजी 9 मीटरच "हरितपट्टा' ठेवण्यास मान्यता दिली. शासनाच्या या निर्णयाचा भाजपचे नगरसेवक उज्ज्वल केसकर यांनी विरोध केला आहे. त्याविरुद्ध शहराध्यक्ष आमदार गिरीश बापट यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केसकर म्हणाले, ""समाविष्ट गावातील टेकड्यांचा सर्वेक्षण सी-डॅककडून करण्यात आले होते. त्यानंतर त्याच टेकड्यांचे काम "मोनार्क संस्थे'कडून करून घेण्यात आले. या दोन्ही अहवालात टेकड्यांच्या क्षेत्रामध्ये बदल झाला आहे; परंतु सरकारने "मोनार्क'चा अहवाल ग्राह्य धरून आराखड्यास मान्यता दिली आहे. हा बेकायदा निर्णय आहे. "मोनार्क'चा अहवाल पालिकेने सर्वसाधारण सभेपुढे सादर न करताच परस्पर सरकारकडे पाठविला होता.

''चौकटजुन्या हद्दीतील टेकड्यांचे फेरसर्वेक्षण? दरम्यान, जुन्या हद्दीतील टेकड्यांचे "मोनार्क'कडून फेरसर्वेक्षण करून घेण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मान्यतेसाठी समिती पुढे ठेवला आहे. आज समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव आठ दिवस पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रस्तावावर निर्णय होण्याआधीच कॉंग्रेस आणि भाजपने आपला विरोध असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावरून पुन्हा वाद रंगण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

काही दिवसांपूर्वी आपण कोथरूड परिसरासाठी असलेले बजेट पाहिले होते. हे बजेट आहे गेल्या काही वर्षांमध्ये प्रचंड वेगाने विकसित झालेल्या सिंहगड रस्ता परिसराचे. येथील प्रभागांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी सुमारे साडेसात कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामधील सर्वाधिक तरतूद रस्त्यांच्या कामांसाठी आहे. या भागासाठी मोठी योजना सुचविण्यात आली नसली, तरी विठ्ठलवाडी येथील मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र पूर्ण करण्याच्या आणि बीआरटीच्या कामासाठी भरीव तरतूद आहे. आपल्या भागासाठीच्या तरतुदी आपल्याला माहित असाव्यात, त्याकडे लक्ष देता यावे, यासाठीचा हा प्रयत्न आहे. तुम्हाला काय वाटते? बजेट माहिती असल्यामुळे काही फरक पडेल का?

* देखभाल दुरुस्तीसह सुमारे साडेसात कोटी
* रस्त्यांच्या कामांसाठी सर्वाधिक तरतूद
* अस्तित्वातील सुविधांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी सुमारे तीन कोटी
* पर्यायी रस्ता विकास करण्यासाठी तरतूद नाही
* नागरिकांनी सुचविलेल्या कामांसाठी दीड कोटी
* स्वारगेट ते धायरीगाव बीआरटी प्रकल्पासाठी तरतूद
* विठ्ठलवाडी येथील मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी भरीव तरतूद
* पु. ल. देशपांडे उद्यानाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी तरतूद
* उद्यानाशेजारी व्यायामशाळा आणि जलतरण तलावासाठी पंधरा लाख
* आनंदनगर-हिंगणे खुर्द येथे उद्यानासाठी आठ लाख
* आनंद नगर चौक ते हिंगणे चौक क्रॉस पुलासाठी बारा लाख
* वडगाव बुद्रुक या ठिकाणी भाजी मंडई, दवाखाना आणि सांस्कृतिक भवनासाठी 45 लाख

नियोजन नसल्यामुळे या भागाला काहीसे बकाल स्वरूप येऊ लागले आहे. या भागासाठी सिंहगड रस्ता हा एकमेव रस्ता असून, त्याला पर्यायी रस्ता नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात पर्यायी रस्त्यांबरोबरच कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पासाठी तरतूद करण्यात आलेली नाही. याउलट या भागातील अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती, धोकादायक खांब हलविणे आणि नवीन ठिकाणी प्रकाश व्यवस्था निर्माण करणे, आदी कामांसाठी भरीव तरतूद आहे. पायाभूत सुविधांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी सुमारे तीन कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
या भागातील रस्त्यांच्या कामांसाठी सुमारे पावणेतीन कोटी रुपये, विजेचे खांब बसविणे आणि धोकादायक खांब हलविण्याच्या कामांसाठी साडेआठ कोटी रुपये, नागरिकांनी सुचविलेल्या कामासाठी सुमारे दीड कोटी रुपये, तर गलिच्छ वस्ती निर्मूलन विभागातील कामांसाठी एक कोटी 43 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. भाजीमंडई आणि पावसाळी गटारांच्या कामांसाठी ही तरतूद आहे.
याशिवाय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्निर्माण योजनेअंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारकडून महापालिकेस निधी प्राप्त होणार आहे. या निधीतून विठ्ठलवाडी येथील नदीपात्रालगतच्या मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. तर स्वारगेट ते धायरीगाव दरम्यान बीआरटीचा प्रकल्प राबविण्यासाठी सुमारे एक कोटी 81 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय पु. ल. देशपांडे उद्यानाचा दुसरा टप्पा विकसित करण्यासाठीही या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.