"सी'च्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या वृत्त वाहिन्या
ब्रेकिंगन्यूज हा सध्या परवलीचा शब्द झाला आहे. आजकाल कोणत्याही वाहिनीवर दिसणारी न्यूज ही "ब्रेकिंग'च असते.
आपापल्या चॅनेलचा टीआरपी वाढविण्यासाठी अशा "खपणाऱ्या' बातम्या दाखविण्याची जणू स्पर्धाच वाहिन्यांमध्ये लागलेली असते. "सबसे तेज' च्या या आंधळ्या स्पर्धेत घसरत चालेल्या नीतीमूल्यांचेही भान विसरत चालले आहे. क्राईम, क्रिकेट आणि सिनेमा या तीन "सी'मध्येच वृत्तवाहिन्या अडकलेल्या आहेत.
मात्र आपल्यामध्ये आलेल्या या स्टॅग्नेशनची आणि घसरणाऱ्या दर्जाची जाणीव खुद्द माध्यमांनाच झाली असावी. आणि म्हणूनच 2 ऑक्‍टोबरपासून वृत्तवाहिन्यांनी एकत्र येऊन आपल्या कामाचे परीक्षण आणि नियमन करण्यासाठी यंत्रणा स्थापन केली. देशातील चौदा माध्यम कंपन्यांच्या तीस वृत्तवाहिन्यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनने "न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टॅंडर्डस अथॉरिटी'ची स्थापना केली आहे. माजी सरन्यायाधीश जे.एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील या प्राधिकरणात वृत्तवाहिन्यांच्या चार संपादकांखेरीज इतिहासकार रामचंद्र गुहा, नॅसकॉमचे किरण कर्णिक, समाजशास्त्रज्ञ दीपंकर गुप्ता आणि अर्थतज्ज्ञ नितीन देसाई यांचा समावेश आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून वृत्तवाहिन्यांवर गुन्हेगारी वृत्ताचे भडक चित्रीकरण करणाऱ्या, अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणाऱ्या, बातमीला "मनोरंजनाचे साधन' वनविणाऱ्या कार्यक्रमांचे प्रमाण वाढत आहे.
पीत पत्रकारिता, खरी खोटी स्टिंग ऑपरेशन, एखाद्या विषयाला विनाकारण राष्ट्रीय महत्त्व देण्याचे प्रकार वाढत आहेत.आता बातम्या हीदेखील सर्व कुटुंबानी मिळून बघण्याची गोष्ट राहिली नव्हती. त्यामुळेच काही दिवसांपासून या वृत्तवाहिन्यांना लगाम घालणे आता आवश्‍यक झाले आहे, अशी चर्चा जोर पकडू लागली होती. तरीही पुन्हा माध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा आड येत होता. त्यामुळेच माध्यमांवर सरकारी सेन्सॉरशिप लादणे, अवघड होत होते.
वृत्तपत्रांविरुद्ध दाद मागण्यासाठी, त्यांचे नियमन करण्यासाठी प्रेस कौन्सिल सारखी संस्था आहे. मात्र वृत्तवाहिन्या प्रेस कौन्सिलच्या कक्षेत येत नव्हत्या. अशावेळी वृत्तवाहिन्यांना उशीरा का होईना नियमनाची गरज भासली आणि त्यांनी त्यातून हा निर्णय घेतला ही खरंच अतिशय चांगली गोष्ट आहे.
हा निर्णय चांगला असला तरी सरकारने आपल्याववर बंधने लादायला नको, दगडापेक्षा वीट मऊ या भावनेतून घेतलेला आहे. त्यामुळे या प्राधिकरणाच्या स्थापनेनंतर सर्व वाहिन्यांचा दर्जा सुधारणार आहे, अशा भ्रमात राहण्याची आवश्‍यकता नाही. तरीही वाहिन्यांना स्वतःहून हे पाऊल उचलावे वाटले, हेही नसे थोडके. मात्र या सर्वांत एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, ती म्हणजे स्व-नियंत्रण. जर आपल्या सद्‌सदविवेकबुद्धीला स्मरुन वाहिन्यांनी आपल्या आततायीपणाला आवर घातला, तर त्यांना कोणत्याही नियनमाची गरज भासणार नाही.
आपापल्या चॅनेलचा टीआरपी वाढविण्यासाठी अशा "खपणाऱ्या' बातम्या दाखविण्याची जणू स्पर्धाच वाहिन्यांमध्ये लागलेली असते. "सबसे तेज' च्या या आंधळ्या स्पर्धेत घसरत चालेल्या नीतीमूल्यांचेही भान विसरत चालले आहे. क्राईम, क्रिकेट आणि सिनेमा या तीन "सी'मध्येच वृत्तवाहिन्या अडकलेल्या आहेत.
मात्र आपल्यामध्ये आलेल्या या स्टॅग्नेशनची आणि घसरणाऱ्या दर्जाची जाणीव खुद्द माध्यमांनाच झाली असावी. आणि म्हणूनच 2 ऑक्‍टोबरपासून वृत्तवाहिन्यांनी एकत्र येऊन आपल्या कामाचे परीक्षण आणि नियमन करण्यासाठी यंत्रणा स्थापन केली. देशातील चौदा माध्यम कंपन्यांच्या तीस वृत्तवाहिन्यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनने "न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टॅंडर्डस अथॉरिटी'ची स्थापना केली आहे. माजी सरन्यायाधीश जे.एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील या प्राधिकरणात वृत्तवाहिन्यांच्या चार संपादकांखेरीज इतिहासकार रामचंद्र गुहा, नॅसकॉमचे किरण कर्णिक, समाजशास्त्रज्ञ दीपंकर गुप्ता आणि अर्थतज्ज्ञ नितीन देसाई यांचा समावेश आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून वृत्तवाहिन्यांवर गुन्हेगारी वृत्ताचे भडक चित्रीकरण करणाऱ्या, अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणाऱ्या, बातमीला "मनोरंजनाचे साधन' वनविणाऱ्या कार्यक्रमांचे प्रमाण वाढत आहे.
पीत पत्रकारिता, खरी खोटी स्टिंग ऑपरेशन, एखाद्या विषयाला विनाकारण राष्ट्रीय महत्त्व देण्याचे प्रकार वाढत आहेत.आता बातम्या हीदेखील सर्व कुटुंबानी मिळून बघण्याची गोष्ट राहिली नव्हती. त्यामुळेच काही दिवसांपासून या वृत्तवाहिन्यांना लगाम घालणे आता आवश्‍यक झाले आहे, अशी चर्चा जोर पकडू लागली होती. तरीही पुन्हा माध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा आड येत होता. त्यामुळेच माध्यमांवर सरकारी सेन्सॉरशिप लादणे, अवघड होत होते.
वृत्तपत्रांविरुद्ध दाद मागण्यासाठी, त्यांचे नियमन करण्यासाठी प्रेस कौन्सिल सारखी संस्था आहे. मात्र वृत्तवाहिन्या प्रेस कौन्सिलच्या कक्षेत येत नव्हत्या. अशावेळी वृत्तवाहिन्यांना उशीरा का होईना नियमनाची गरज भासली आणि त्यांनी त्यातून हा निर्णय घेतला ही खरंच अतिशय चांगली गोष्ट आहे.
हा निर्णय चांगला असला तरी सरकारने आपल्याववर बंधने लादायला नको, दगडापेक्षा वीट मऊ या भावनेतून घेतलेला आहे. त्यामुळे या प्राधिकरणाच्या स्थापनेनंतर सर्व वाहिन्यांचा दर्जा सुधारणार आहे, अशा भ्रमात राहण्याची आवश्‍यकता नाही. तरीही वाहिन्यांना स्वतःहून हे पाऊल उचलावे वाटले, हेही नसे थोडके. मात्र या सर्वांत एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, ती म्हणजे स्व-नियंत्रण. जर आपल्या सद्‌सदविवेकबुद्धीला स्मरुन वाहिन्यांनी आपल्या आततायीपणाला आवर घातला, तर त्यांना कोणत्याही नियनमाची गरज भासणार नाही.
क्राईम, क्रिकेट आणि सिनेमा या तीन "सी'मध्येच वृत्तवाहिन्या अडकलेल्या आहेत, असे तुम्हालाही वाटते का? या तीन सी व्यतिरिक्त वाहिन्यांनी कोणत्या गोष्टींवर प्रकाश टाकलेला आवडेल? मग नक्की लिहा.
