पुणे प्रतिबिंब

राज्याला प्रदूषण मुक्त करून वनसंपदा वाढविण्यासाठी लागणारा खर्च म्हणून राज्यातील चारचाकी वाहनधारकांवर दरवर्षी ५०० रुपये प्रमाणे "ग्रीन टॅक्‍स' वसूल करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव वनविभागाने तयार केला आहे. लवकरच मंत्रिमंडळामुळे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती वनमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे प्रत्येक राज्यात ३३ टक्के वनसंपदा असणे आवश्‍यक आहे. मात्र राज्यात २०.१३ टक्के वनक्षेत्र आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगच्या धोक्‍यामुळे सामान्य लोकांपासून, तर विविध संघटनांचे लक्ष वनखात्याकडे लागले आहे, असे सांगून श्री. पाचपुते म्हणाले, राज्यातील वनक्षेत्र वाढविण्याची आवश्‍यकता आहे. राज्यात १ कोटी २२ लाख चार चाकी वाहने आहेत. वाहनांमधून निघणाऱ्या धुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होत आहे. वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी वनखात्याच्या तिजोरीत हवा तेवढा पैसा नाही. त्यामुळे महसूल वाढवून वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी टॅक्‍सरूपात आलेल्या पैशांचा उपयोग करता येईल. प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येत आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत वसुली करण्यात येईल.

वन कायद्याने मांडलेला हा प्रस्ताव आपल्याला योग्य वाटतो का?