पुणे प्रतिबिंब

""भारतातील आर्थिक आणि बॅंकिंग क्षेत्रातील विविध निर्बंधांमुळे या जागतिक मंदीची झळ भारताला विशेष जाणवणार नाही; पण यातून आर्थिक उपाययोजनांच्या काटेकोर अंमलबजावणीचा धडा आपण घ्यायला पाहिजे,''

""नफ्याचा अतिरेकी हव्यास, नियमांचे उल्लंघन यामुळे हे संकट उद्‌भवले. भावी पिढी यापासून योग्य धडा घेईल, अशी अपेक्षा आहे. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत "शैक्षणिक विकास' महत्त्वाचा मानला गेला आहे. त्यामुळे देशाचे भविष्य असलेली तरुण पिढी सक्षम बनेल आणि भावी आर्थिक संकटापासून देशाला वाचवू शकेल.''

या मंदीचा परिणाम आपल्यालाही जाणवत असेल. या परिस्थितीत आपण कशाप्रकारे वागले पाहिजे. आपल्या सूचना आणि मते आम्हाला कळवा...

२६ नोव्हेंबर हा दिवस देशातला विशेषत: महाराष्ट्रातला कोणताही व्यक्ती विसरू शकणार नाही. काही मूठभर अतिरेक्‍यांनी या दिवशी मुंबईवर चाल करून अवघ्या देशवासियांना वेठिस धरलं. सीएसटी, हॉटेल ताज, ओबेरॉय आणि त्यापाठोपाठ नरीमन हाऊसलाही हल्ल्याचं लक्ष्य केलं. भारतीय नागरिकांबरोबर काही परदेशी नागरिकांना ओलिस ठेवून अख्ख्या जगाचं लक्ष वेधून घेतलं. ७० तासांच्या कारवाईदरम्यान केवळ एका अतिरेक्‍याला पकडणं शक्‍य झालं. मोहम्मद अजमल कसाब हा तो अतिरेकी. त्यानं गुरुवारी पोलिसांना कबुलीजबाब दिला. आपण तो ई- सकाळवर वाचलाच असेल. हा सर्व कबुलीजबाब वाचल्यानंतर तुमच्या मनात स्पंदनं उत्पन्न झाले असतील. भावनांचा कल्लोळ निर्माण झाला असेल. एवढ्या कबुलीजबाबनंतर पोलिसांनी आणि भारताने कोणतही कारवाई करावी, असे वाटते? पुणे प्रतिबिंब आणि सकाळ ब्लॉगवर नक्की लिहा...

माजी महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी कॉंग्रेसमध्ये बंडाचा झेंडा उभारल्याचा परिणाम राज्याच्या राजकारणावर काय होणार हे येत्या काळामध्ये स्पष्ट होणार असले, तरीही पुणे शहराचे राजकारण मात्र त्यामुळे ढवळून निघाले आहे.


राणेसमर्थक विनायक निम्हण त्यांच्याबरोबरच कॉंग्रेसबाहेर पडण्याची चिन्हे निर्माण झाल्याने त्यांच्या शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघासाठी इच्छुक असलेल्यांनी पुन्हा जोर धरला आहे. इतकेच नव्हे, तर त्याचा परिणाम शहराच्या चार विधानसभा मतदारसंघांवर थेट होणार आहे.

शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघातून सलग दोन वेळा विजयी ठरलेले विनायक निम्हण यांचा लौकिक राणे यांचे कट्टर समर्थक असाच आहे. निम्हण अजूनही तांत्रिकदृष्ट्या शिवसेनेत असले, तरीही ते मनाने राणे यांच्याबरोबरच कॉंग्रेसवासीय झाले होते.


राणे यांच्या या नव्या पवित्र्यामुळे पुन्हा एकदा सर्वच समीकरणे बदलणार आहेत. निम्हण हे आता कॉंग्रेस किंवा शिवसेना या दोन्ही पक्षांचे उमेदवार नसणार, हे जवळजवळ निश्‍चित झाल्याने अनेकांनी पुन्हा मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. हा मतदारसंघ मूळचा आपलाच असल्याचा दावा चंद्रकांत छाजेड करू शकतील, किंवा गेल्या वेळचे राष्ट्रवादीचे उमेदवार अनिल भोसले हे देखील आपला दावा सांगू शकतील. शिवाजीनगर राष्ट्रवादीकडे आल्यास कोथरूड कॉंग्रेसकडे जाणार. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या दीपक मानकर यांच्या आशा पल्लवित झाल्या असून, कॉंग्रेसमधील इतर इच्छुकही कामास लागले आहेत.

साहजिकच पुण्यातील आठही मतदारसंघांची स्थिती ही एखाद्या "तुकडे जोडून चित्र पूर्ण करा' या कोड्याप्रमाणे झाली असून, शिवाजीनगरमध्ये निम्हण घेणार असलेली भूमिका यामध्ये निर्णायक ठरणार आहे.

कॉंग्रेसमधून निलंबित केलेले नारायण राणे गुरुवारी कणकवली येथे येऊन आपल्या पुढील राजकीय वाटचालीची घोषणा करणार आहेत.

तुम्हाला काय वाटते? राणे यांची घोषणा काय असेल? अन्‌ तुम्हाला काय वाटते, त्यांची वाटचाल कशी असावी?

""कॉंग्रेस पक्षात सारा खेळ होतो तो फक्त पैशाचा. निष्ठावान आणि कर्तृत्ववान असणाऱ्यांना कधीच पद मिळत नाही,'' अशी टीका कॉंग्रेसचे बंडखोर नेते नारायण राणे यांनी बुधवारी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना केली.
"पुढील राजकीय वाटचालीबाबत येत्या आठवड्यात निर्णय घेणार असून आपल्यापुढे अनेक पर्याय खुले आहेत,'' असे त्यांनी सांगितले.

पुण्यातील निवासस्थानी ते पत्रकारांशी बोलत होते. या वेळी त्यांनी विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांच्यावर "विलासराव देशमुख यांच्या "पे-रोल'वरील विरोधी पक्षनेते,' अशा शब्दांत टीका केली. तसेच "हत्तीवर (बहुजन समाज पक्षात) बसणार काय,' या प्रश्नावर "अजून कोठे बसायचे हे ठरविलेले नाही,' असे सांगत त्या पक्षात जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. आपल्या पुढील राजकीय वाटचालीबाबत ऐकीव माहितीवर बातम्या करण्यात येत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

माझ्याप्रमाणे अनेकांचा कॉंग्रेसमध्ये विश्‍वासघात झाला आहे. पतंगराव कदम हे, त्यांना मंत्री व्हायचे नाही, असे सांगतात. पण, मंत्रिपद वाटपाच्या वेळी पहिल्या रांगेत उभे राहतात. विलासराव देशमुख त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात एकदाही पुण्यातील कॉंग्रेस भवनात गेले नाहीत. मात्र, पुण्यात आल्यावर ज्या भागामध्ये उद्योजक आहेत, त्या ठिकाणी वारंवार भेट देण्यासाठी जात, अशी टीकाही राणे यांनी केली.

विरोधी पक्षनेता म्हणून रामदास कदम हे त्या पदाला कलंक आहेत. एवढा मोठा दहशतवादी हल्ला झाल्यावरही त्यांनी सरकारविषयी काहीच विरोध व्यक्त केला नाही, असे ते म्हणाले. मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यातील अतिरेक्‍यांना राजकीय व्यक्तींनी मदत केली आहे. मात्र, कोणत्या एका नेत्याने केली याची आपल्याला माहिती नाही, अशी भूमिका त्यांनी सोमवारी घेतली.

सुरवातीला मुख्यमंत्रीपद मिळेल या आशेने कॉंग्रेसमध्ये आलेले नारायण राणे यांना मुख्यमंत्रीपदापासून वंचित ठेवण्यता आले. त्यामुळे संपप्त झालेले राणे कॉंग्रेसवर घणाघाती टिका करू लागले आहेत. सर्व तारतम्य सोडून ही टीका केली जात आहे, जी केवळ अशोभनीय आहे. अशाप्रकारची टीका करताना किमान दहा वेळी केला गेला पाहिजे. आपल्याला काय वाटते? लिहा पुणे प्रतिबिंब ब्लॉगवर

गेले दोन दिवस महाराष्ट्राने जी परिस्थिती अनुभवली त्याचे वर्णन "निर्नायकी' या एकाच शब्दांत करता येईल. केवळ महाराष्ट्रच नाही तर संपूर्ण देश वेठीला धरणाऱ्या, दोनशे लोकांचे बळी घेणाऱ्या अतिरेकी हल्ल्यानंतरही दोन दिवस महाराष्ट्रासारख्या प्रगत (म्हणायचे की नाही?) राज्याला मुख्यमंत्री, गृहमंत्री नव्हते. ही गोष्ट शरमेची तर आहेच पण सर्वसामान्य लोकांप्रती सरकार किती जागरुक आहे, हे दाखवायला देखील पुरेशी आहे.

ज्यावेळी महाराष्ट्राला एका खंबीर नेतृत्वाची गरज होती, त्याच काळात स्वतःची सत्तेची पोळी भाजून घेण्याचा, शह-काटशहाचे राजकारण करण्यात प्रत्येकजण गुंतला होता. नेतृत्व निवडीवरून जो काही गोंधळ कॉंग्रेस पक्षाने मांडला होता, त्याला तोड नव्हती. २६ तास चर्चेचे गुऱ्हाळ मांडूनही आपण राज्याला नेतृत्व देऊ शकत नाही, यातच कॉंग्रेसचे या प्रश्‍नाप्रती नसलेले गांभीर्य लक्षात येते. या प्रश्‍नाचे परीक्षण कॉंग्रेसने लोकांसाठी नाही, तर निदान स्वतःसाठी (आगामी निवडणुकांवर लक्ष ठेवून) केले असते, खूप झाले असते.

आर.आर. पाटील यांचा राजीनामा घेऊन आणि त्यानंतर कॉंग्रेसच्या आधी (मग ते काही तास का असेना) उपमुख्यमंत्रीपदासाठी छगन भुजबळ यांचे नाव पुढे करून राष्ट्रवादीने थोडातरी सूज्ञपणा दाखवला.

एवढ्या गोंधळानंतर तरी सर्व आलबेल होणे लोकांना अपेक्षित असले तरी "सत्ताकारणात' असे होतच नाही. म्हणूनच अशोक चव्हाण यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती होताच नारायण राणे यांनी पक्षावर आणि पक्षनेतृत्वावर टीकेची तोफ डागून पक्षामधील लोकशाहीची उरलीसुरली लक्तरेही वेशीवर टांगली.

खरं तर ही वेळ कोणत्याही वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेला कुरवाळत बसण्याची नव्हती. राज्यात कोणत्या परिस्थितीत नेतृत्व बदल केला जात आहे, याची जाणीव राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषविलेल्या राणेंसारख्या ज्येष्ठ नेत्याला असायला हवी होती. मात्र कोणत्याही कारणाने होत असलेला नेतृत्वबदल हा प्रत्येकालाच सत्तेची पोळी भाजायला सोयीचा वाटला. आणि सर्वचजण खुर्चीसाठी पुढे सरसावले होते. मग राणेंनी तरी विवेक का बाळगावा?

वास्तविक अतिशय नामुष्कीजनकरीत्या आघाडी सरकारला नेतृत्वबदल करायला लागला होता. अशावेळी किमान सर्वांनी नवीन नेत्याला पाठिंबा देत लोकांच्या मनात विश्‍वासार्हता निर्माण करत दहशतवादाच्या सावटाखाली असलेल्या मुंबईला सावरणे आवश्‍यक होते. त्याचबरोबर सुरक्षेच्या मुद्द्याला प्राधान्य देणे, भविष्यकाळात पुन्हा अशा घटना घडू नयेत यासाठी काय करता येईल याचा विचार करायला हवा होता. पण, लोकांना पहायला मिळाली ती नेत्यांची संकुचित मनोवृत्ती आणि सत्तालालसा. त्यामुळे रुढार्थाने जरी आता महाराष्ट्राला नेतृत्व मिळाले असले,तरी महाराष्ट्रातली "निर्नायकी' संपली असे अजून तरी म्हणता येणार नाही. आणि हा निर्नायकी महाराष्ट्र सतत धुमसत राहील, हे सांगायला वेगळ्या भविष्यवेत्त्याची गरज भासणार नाही.

आपल्याला काय वाटते? नक्की लिहा...

पुण्यातील संशोधकाची कल्पना

संख्येने केवळ १० असलेल्या अतिरेक्‍यांनी देशाला ५९ तास वेठीस धरले... शूर अधिकाऱ्यांसह २०० जणांचा बळी घेतला... ४०० वर कमांडो आणि हजारो पोलिसांना तीन दिवस झुंज द्यावी लागली. अतिरेक्‍यांविरुद्धचे युद्ध भारत जिंकला असला, तरी अतिरेक्‍यांनीही त्यांचा कट जवळपास पूर्ण केला आहे, हे विसरता येणार नाही. अतिरेक्‍यांच्या हल्ल्याची ही अभूतपूर्व घटना पाहून व्यथित झालेल्या पुण्यातील संशोधकाने या प्रकारच्या हल्ल्यातील मनुष्य आणि वित्तहानी टाळण्यासाठी "फायटिंग कॅप्सूल' निर्मितीची कल्पना मांडली आहे.

मिलिंद कुलकर्णी यांनी अतिरेक्‍यांविरुद्ध लढण्यासाठीचे "फायटिंग कॅप्सूल' तयार करण्याचे आवाहन सरकार आणि खासगी उद्योजकांना केले आहे. जवानांचे आणि नागरिकांचे प्राण न गमावता अतिरेक्‍यांना ठार मारणे, कारवाई कमी वेळात पूर्ण करणे, अंधारात अतिरेक्‍यांना शोधणे, आधुनिक शस्त्रांचा मुकाबला करणे या "कॅप्सूल'मुळे शक्‍य होईल, असा विश्‍वास श्री. कुलकर्णी व्यक्त करतात.

अतिरेक्‍यांच्या हल्ल्यामध्ये सुरक्षा जवानांची नेहमीच अशी कोंडी होते. ही कोंडी या प्रकारच्या "कॅप्सूल'ने सुटेल, अशी आशा निश्‍चितपणे निर्माण होऊ शकते.

श्री. कुलकर्णी यांनी या "फायटिंग कॅप्सूल'विषयी अशी माहिती दिली. १) सर्व दारांमधून त्याला जाता यावे आणि मशीनगन चालविता यावी, म्हणून ते ३२ इंच व्यासाचे असावे. २) त्याची उंची ६ फूट असावी. ३) आग, बॉंबहल्ला, गोळीबाराचा परिणाम होऊ नये म्हणून ते अर्धा इंच जाडीच्या मिश्रधातूने बनविण्यात यावे. ४) त्यात एका जवानास बसण्याची आणि मशीनगन, बॉंब ठेवण्याची सोय असावी. ५) त्याच्या डोक्‍यावर जाड काचेचे प्रखर दिवे असावेत. ६) त्याला वीजपुरवठा मजबूत अशा केबलद्वारे जनरेटर व्हॅनमधून करण्यात यावा. ७) व्हॅनमध्ये केबलची रीळ (बॉबीन) जरुरीप्रमाणे सोडण्याची सोय असावी. ८) "कॅप्सूल' कोणत्याही क्षणी ३६० अंशातून फिरू शकेल आणि हल्ला करू शकेल. ९) आतील जवान आणि कारवाईतील इतर

"फायटिंग कॅप्सूल'सारख्या साधनांची निर्मिती करून अतिरेक्‍यांच्या मनात धडकी बसविण्याची गरज आहे. हे "कॅप्सूल' अगदी याचप्रमाणे निर्माण करता येईल, असा श्री. कुलकर्णी यांचा दावा नाही; मात्र, अशा पर्यायांवर विचार सुरू व्हावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

"फायटिंग कॅप्सूल'ची ही कल्पना आपल्याला कशी वाटते? अतिरेक्‍यांशी लढण्यासाठी अशा प्रकारच्या कोणत्या साधन, शस्त्रांची निर्मिती करावी, असे आपल्याला वाटते? आपल्या कल्पना आम्हाला नक्की कळवा..

* उत्तराधिकारी म्हणून कॉंग्रेसकडे मर्यादित पर्याय
* आताच्या परिस्थितीत पद स्वीकारण्यास प्रमुख नेते उत्साही नाहीत.
* मुंबईवरील हल्ल, लोकसभेच्या निवडणुका व त्यानंतर लगेचच येऊ घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणुक, अशी चढत्या क्रमातील आव्हाने पेलण्याची नेतृत्वाची तयारी नाही.
* त्याउलट, देशमुख यांनाच कायम ठेवा आणि संभाव्य अपयशाचेही धनी त्यांनाच होऊ द्या.

या भावना आहेत कॉंग्रेसमधील नेत्यांच्या. देशातील सत्ताधारी आणि मोठ पक्ष म्हणवून घेणाऱ्या पक्षातील ही स्थिती नक्कीच कीव आणणारी आहे. जर कॉंग्रेसकडे पर्याय नसेल, तर का राष्ट्रपती राजवट लागू करू नये? तुम्हाला वाटते का, की महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी?

दोन दिवसांपूर्वीच मुंबईवर आलेलं दहशतरुपी संकट हाताळताना आलेल्या अपयशामुळे केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांच्यापाठोपाठ महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

तर राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर राजीनाम्याची घोषणा करणार असल्याचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी जाहीर केले. दबावाखाली येऊन त्यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. पण, त्यांनी निर्णयच घेतला असेल, तर राजकीय शिष्टाचार पाळण्याची गरज आहे का? या एकूण राजीनामानाट्यावरून श्री. देशमुख यांचा सत्तेचा हव्यास अजून सुटत नाहीये, असेच लक्षात येते आहे.
लोकशाही राष्ट्रातील नागरिक म्हणून तुम्हाला आपली मते व्यक्त करावीशी वाटत असतील.

मुंबईतील प्रकरण हाताळण्यात अपयशी ठरलेल्या देशमुख यांनी राजीनामा द्यावा, असे तुम्हाला वाटते का?

अन्‌ मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीत कोणाला पहाता? पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण की नारायण राणेंना?

तर, बडे बडे शहरोंमें एसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं....! असा फिल्मी डायलॉग मारणाऱ्या आबांना एवढी मोठी घटना किरकोळ वाटावी? त्या पार्श्‍वभूमीवर आबांचा राजीनामा तर अटळच होता. ज्याच्या हातात राज्याची कायदा आणि सुव्यवस्था आहे. त्या व्यक्तीला असे बोलणे शोभते का?