पुणे प्रतिबिंब

ससून रुग्णालयात मरणोत्तर तपासणीनंतर मृतदेहांची अदलाबदल झालेल्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी चार सदस्यांची समिती ससून रुग्णालयाने सोमवारी नियुक्त केली.

ससून रुग्णालयात मरणोत्तर तपासणीनंतर रविवारी संजय आबनावे व सुरेश वजीरसिंग घागडे यांचे मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देताना अदलाबदल झाली होती. त्यामुळे त्यांच्या नातेवाइकांनी तीव्र संताप व्यक्‍त केला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी ससून रुग्णालयाने डॉ. अलका पवार, डॉ. एम. व्ही. जाधव, डॉ. दीपाली बिथारिया व कार्यालयीन अधीक्षक रमेश जगताप यांची चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. झालेल्या घटनेच्या चौकशीचा अहवाल ही समिती सादर करणार आहे, असे रुग्णालय सूत्रांनी सांगितले.

दरम्यान, मरणोत्तर तपासणी विभागातील एका कर्मचाऱ्याची (टेक्‍निशियन) प्रशासनाने सोमवारी दुसऱ्या विभागात बदली केली. आबनावे यांचा मृतदेह समजून घागडे यांचा मृतदेह ताब्यात घेणाऱ्या त्यांच्या नातेवाइकांकडेही या प्रकरणी चौकशी करण्यात येणार असल्याचे रुग्णालय सूत्रांनी सांगितले.

आधीच जवळचा व्यक्ती गेल्यानं व्याकूळ झालेल्या नातेवाईकांना प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे मनस्ताप सहन करावा लागणं, हे केवळ निंदनीय आहे. असा ढिसाळ कारभार करणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, असे वाटते का? मग आम्हाला नक्की लिहा...

माहिती तंत्रज्ञान हा देशाच्या विकासात भर घालणारा सेवा क्षेत्रातील आघाडीचा उद्योग. या उद्योगात निर्माण होणारा प्रत्येक रोजगार कुशल आणि अकुशल क्षेत्रात चार रोजगार संधी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे उपलब्ध करून देतो. या क्षेत्राला केंद्र आणि राज्य सरकारकडून कराद्वारे मिळणाऱ्या सवलतीही मोठ्या आहेत. असे असतानाही या उद्योगांनी महाराष्ट्रातील स्थानिक पातळीवरील उमेदवारांना नोकऱ्यांत संधी नाकारणे, हा कायदा धाब्यावर बसविण्याचाच प्रकार आहे. पुणे विभागातील नोंदणी केलेल्या कंपन्यांपैकी केवळ १०-१५ टक्केच कंपन्या जिल्हा रोजगार विनिमय केंद्रांकडे नोंदणी करतात. ही रोजगार विभागाने जाहीर केलेली आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे. औद्योगिक विकासात स्थानिक लोकांना पुरेशी रोजगाराची संधी मिळाल्यास सामाजिक ताण निर्माण होत नाही. रोजगार मिळाल्याने महानगरांकडे होणाऱ्या स्थलांतरावरही नियंत्रण राहू शकते. महाराष्ट्र सरकारने याबाबत १३ फेब्रुवारी १९७३ मध्येच अध्यादेश जारी केलेला आहे. राज्याच्या निरनिराळ्या विभागांच्या तुलनात्मक शक्तिस्थानांचा उपयोग करून संतुलित विकास साधावा, या उद्देशाने हे धोरण राबविण्यात आले.

२५ पेक्षा अधिक कर्मचारीसंख्या असलेल्या छोट्या आस्थापनांना हा नियम लागू असल्याने सरकारच्या रोजगार निर्मितीच्या प्रयत्नांना साथ देणे, ही आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांचीही जबाबदारी आहे. केंद्र सरकारकडून या उद्योगांना २०१० पर्यंत करसवलतीत मुदतवाढही जाहीर झालेली आहे. भारताचा या क्षेत्रातील पुढावा कायम राहण्यासाठी या सवलती आवश्‍यक आहेत. मात्र सवलतीत
ून कंपनीचा विकास साधताना समाजाला बरोबर घेऊन जाण्याचे भान या कंपन्यांनी कायम ठेवायला हवे. बिहार, कर्नाटक, पश्‍चिम बंगालसारख्या राज्यांत स्थानिकांना रोजगारप्रक्रियेत सामावून घेण्याच्या नियमांचे कसोशीने पालन केले जाते. तसे न करणाऱ्या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाईही होते. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात हे का होत नाही, याचे उत्तर प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्वाने द्यायला हवे.

आयटी कंपन्यांनीही प्रशिक्षण देऊन स्थानिकांची उपयुक्तता वाढेल, हे पाहायला हवे. महाराष्ट्रातील अविकसित जिल्ह्यांत स्थानिकांना रोजगाराचे धोरण राबविल्यास मंदी सुसह्य होणार आहे.

कायदा असूनही आयटी कंपन्या जर कायद्याला जुमानत नसतील, तर अशा कंपन्यांच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याचा गुन्हा दाखल करायला हवा. आपल्याला काय वाटते? आम्हाला नक्की लिहा.

गोडगोजिऱ्या मुलांच्या सान्निध्यात बालदिन साजरा केला जात असताना पुण्यासारख्या शहरात रस्त्यावरच्या मुलांचा प्रश्‍न गांभीर्याने उभा ठाकला आहे. व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्‍लिक करा.
आशाकिरण या सामाजिक संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून, शहरात चार ते १५ वयोगटातील पाचशे मुले दररोज रस्त्यावर असतात, हे वास्तव समोर आले आहे.

रस्त्यावर राहणाऱ्या चारशे मुलांच्या अभ्यासांतर्गत संस्थेने या मुलांचे प्रमाण, त्याचे स्वरूप, कारणे, वयोगट, लिंगभाव, स्थलांतर, शिक्षण, वर्तन, रोजचे उत्पन्न, व्यसने, सवयी, व्याधी आदी बाबींवर भर दिला आहे. त्यासाठी स्वारगेट, पुणे स्टेशन, महापालिका भवन, शिवाजीनगर, हडपसर, बिबवेवाडी, गुलटेकडी, डेक्कन, पर्वती, सारसबाग, भवानी पेठ अशा अकरा परिसरांतील मुलांची निवड केली.

या सर्वेक्षणानुसार चार ते १५ या वयोगटातील ५०० मुले दररोज पुण्यात रस्त्यांवर आढळून येतात. त्यापैकी ७२ टक्के मुले, तर २८ टक्के मुली असतात. विविध शहरांमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या मुलांचे प्रमाणही मोठे असून, एकूण मुलांपैकी भीक मागणाऱ्या मुलांचे प्रमाण ५५ टक्के आहे. रोज ५० ते तीनशे रुपयांचे उत्पन्न मिळविणाऱ्या मुलांचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे ५० टक्के आहे; तर २५० रुपये उत्पन्न मिळविणाऱ्या मुलांचे प्रमाण सर्वांत कमी शून्य पूर्णांक चार टक्के आहे. पैशांची बचत करणारी मुले केवळ २७ टक्के असून ५५ टक्के मुलांनी कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला. बचतीसाठी ते गल्ला, पुरचुंडी, दगड (खाली), कुटुंबीय इत्यादी पर्यायांचा वापर करतात. खाद्यपदार्थांवर खर्च करणाऱ्या मुलांचे प्रमाण ३० टक्के आहे. त्याव्यतिरिक्‍त खेळ, चित्रपट, व्यसने आदींवरही पैसे खर्च केले जातात.

व्यसनासाठी विविध पदार्थांचे सेवन केले जात असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले. त्यामध्ये व्हाइटनर, दारू, सिगारेट- बिडी, गुटखा, तंबाखू, मशेरीचा समावेश असून सर्वाधिक ४४ टक्के मुले "व्हाइटनर'चे व्यसन करतात. त्याखालोखाल दारूचे व्यसन करतात.

शिक्षणाबाबत बहुतांश मुलांच्या ठायी उदासीनता आढळते. त्यामुळे ६२ टक्के मुले अशिक्षित, तर २९ टक्के अल्पशिक्षित आहेत. शिकण्याची इच्छा आहे का, असे विचारले तेव्हा ६३ टक्के मुलांनी राहण्याची व्यवस्था झाल्यासच शिक्षण घेण्यास होकार दिला. तर, २४ टक्के मुलांनी नकार दर्शविला. सहा टक्के मुलांनी मात्र मौन बाळगले. ८३ टक्के मुले आपल्या कुटुंबाबरोबर राहत असली, तरी सुमारे आठ टक्के मुले एकटीच आहेत. त्यातील बरीच मुले गेल्या आठ वर्षांपासून रस्त्यावर असून विविध कारणांमुळे घरातून पळून येणाऱ्या मुलांची संख्याही मोठी आहे. महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून आलेल्या १० ते १२ वयोगटातील मुलांचे प्रमाण मोठे (२० टक्के) आहे.

याबाबत संस्थेचे संचालक मनीष श्रॉफ "सकाळ'शी बोलताना म्हणाले, ""रस्त्यांवरील मुलांसाठी काही प्रकल्प आखण्यासाठी असे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. दिवसा आणि रात्री अशा दोन टप्प्यांत हे सर्वेक्षण केले. त्यासाठी आमचे १५ प्रतिनिधी दीड महिना काम करत होते.''

मुलांच्या उत्पन्नाचे साधन (टक्केवारीत)
भीक मागणे - ५५ टक्के
गाडी साफ करणे, टपरीवर काम करणे, विक्री - १४ टक्के
फुले विक्री - एक टक्का
सॉफ्ट टॉईज - ८.५ टक्के
वृत्तपत्र विक्री - एक टक्का
कचरा गोळा करणे - ४.५ टक्के
चोरी - सात टक्के

रोजचे उत्पन्न (टक्केवारीत)
शंभर रुपये - ५०
दीडशे रुपये - १४-१५
दोनशे रुपये - १५
अडीचशे - ०.४
तीनशे - दोन
पन्नास रुपये - १७.३

पैसे बचत (टक्केवारीत)
पैसे बचत करणारी एकूण मुले - २७
करत नाही - ५
माहीत नाही - ५५
गल्ला, कपड्याची पुरचुंडी बांधून - २७
दगडाखाली - ०.८
आईकडे - ९
मौन बाळगले - १२.५

------------------------
व्यसने

व्हाइटनर - ४४
दारू - २०
सिगारेट- बिडी - १०
गुटखा, तंबाखू, तत्सम - २१- २२

ही आकडेवारी अतिशय बोलकी आहे. मात्र, तेवढीच मनाला चटका लावणारीही. आज एवढ्या मुलांचं भविष्य अंधकारमय होत आहे. त्यांचं बालपण कोमेजलं जातंय. अशा अवस्थेत आपण २०२० मध्ये महासत्ता बनण्याचं स्वप्न कसं पाहणार?

- वैशाली भुते

राज ठाकरेंनी छेडलेल्या आंदोलनाची झळ आता इतर प्रांतात राहणाऱ्या महाराष्ट्रीयन लोकांनाही बसू लागली आहे.

हरियाणातील करनाल येथे राहणाऱ्या विजय सुर्यवंशी यांच्या घरी बुधवारी रात्री काही सशस्त्र गुंड घुसले आणि त्यांना "महाराष्ट्रात परत जा अन्यथा तुम्हाला संपवून टाकू' अशी धमकी दिली. या प्रसंगानंतर विजय सुर्यवंशी आणि त्यांच्या कुटुंबाल प्रचंड धक्का बसला आहे. गेली १५ वर्षे करनाल मध्ये राहत असलेल्या सुर्यवंशी कुटुंबियांना हा प्रकार अतिशय अनपेक्षित असाच होता.

हा राज ठाकरे यांनी परप्रांतीयांविरुद्ध घेतलेल्या भूमिकेचाच परिणाम असल्याने "आता आम्हाला वाचवायला राज ठाकरे येणार आहेत का', असा प्रश्‍न सुर्यवंशी यांच्या पत्नी कल्पना यांनी केला आहे.

केवळ आम्ही महाराष्ट्रीयन असल्यामुळे आमच्यावर असा प्रसंग पहिल्यांदाच आला आहे, असे कल्पना सूर्यवंशी यांनी म्हटले आहे. तसेच आम्ही येथून कुठेही जाणार नाही कारण हा "आमचा देश' आहे. आणि देशात कोठेही राहण्याचा आणि काम करण्याचा आम्हाला पूर्ण अधिकार आहे. राज ठाकरेंची भूमिका पूर्णपणे चुकीची आहे, असे मतही कल्पना यांनी व्यक्त केले.

करनालमध्ये सुमारे ५०० मराठी कुटुंबं आहेत. या घटनेचा धसका या सर्वांनीच घेतला आहे.

केवळ करनाल किंवा हरियाणाच नाही तर झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात या राज्यांतील मराठी लोकांनाही आता आपल्यावरही असाच प्रसंग येणार नाही ना, अशी भीती वाटत आहे.

सूर्यवंशी कुटुंबीयांना मराठी असण्याचा झालेला तोटा इतर प्रांतात राहणाऱ्या आणखी किती कुटुंबीयांना बसणार हे आता तरी सांगता येणार नाही. पण, हे लोण असेच पसरत राहिले तर मराठीजनांना पळता भुई थोडी होईल, यात शंका नाही. एवढंच नाही, तर प्रांतीय वाद उफाळून येऊन सर्वच परप्रांतीय एकमेकांविरुद्ध बंड पुकारतील. अशा अवस्थेत राजकारण्यांची सामंज्यस्याची भूमिका घेणे, केव्हाही चांगले. आपल्याला काय वाटते?

अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी बराक हुसेन ओबामा कोणाला माहिती होते?... फारसे कोणालाच नव्हते. अमेरिकेच्या राजकीय नकाशावर उदय होण्याइतपतही इलिनॉसच्या या सिनेटरचे राजकारणात स्थान नव्हते.

मग ते जिंकले कसे? चतुर आणि शिस्तबद्ध प्रचार, पैशाचा प्रचंड वापर आणि अनुकूल राजकीय वातावरण हे तीन मुद्दे ओबामांच्या विजयासाठी कारणीभूत ठरले, असे जागतिक प्रसारमाध्यमांनी विश्‍लेषण केले आहे.

उमेदवारी मिळविण्याच्या स्पर्धेत ओबामांनी हिलरी क्‍लिंटन यांच्यासारख्या दिग्गजाला मागे टाकले, तेथेच ते अर्धी लढाई जिंकले. उरलेली लढाई त्यांनी पैशाच्या जोरावर जिंकली. प्राथमिक फेऱ्यांतच ओबामांना वाढता प्रतिसाद मिळाल्याने त्यांचा आत्मविश्‍वास दुणावला. दात्यांची संख्या जशी वाढत गेली, तसा त्यांनी प्रचारासाठी सरकारी पैसा नाकारला. त्यामुळे पैशाच्या वापराचे बंधनही त्यांच्यावर उरले नाही. त्यांच्या प्रचार मोहिमेला पैसा देणाऱ्यांची मोठी फळी उभी राहिली. "फेसबुक'चे संस्थापक ख्रिस ह्यूज यांनी ओबामांना इंटरनेट निधी प्रणाली तयार करून दिली. त्याद्वारा ३० लाख लोकांनी त्यांना पैसा उभा करून दिला. त्यातूनच ओबामा हे विरोधी जॉन मॅकगेन यांच्यापेक्षा चौपट खर्च करू शकले.

दूरचित्रवाणीचा ओबामांनी आपल्या प्रचारात मॅकगेन यांच्यापेक्षा सफाईने वापर करून घेतला. प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात ओबामांनी मॅकगेन यांना प्रत्येक आघाडीवर मागे टाकले. रिपब्लिकन पक्षाच्या बालेकिल्ल्यातही ओबामांनी मॅकगेन यांची दमछाक केली. व्हिडिओ गेमच्या सीडींमध्येही ओबामांनी जाहिराती दिल्या.

"व्होट फॉर चेंज' (बदलासाठी मतदान करा) हे ओबामांचे आवाहन अमेरिकेतील तरुणाईला भावले आणि त्यांनी ओबामांना भरभरून मतदान केले, हे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले. "एक घर, एक कार आणि एक कुटुंब' या प्रतिमेमुळे ओबामांना ज्येष्ठांची पसंती मिळाली.

आपल्याला काय वाटते, कशाच्या जोरावर ओबामा निवडणूक जिंकले असतील...चतुर आणि शिस्तबद्ध प्रचारामुळे की अनुकुल वातावरणामुळे? आपण ओबामाच्या जिंकण्याने समाधानी आहात का? भारतीयांची त्यांच्याकडून काय अपेक्षा आहे, असे वाटते?

बराक ओबामा यांचा स्लाईड शो

वेळापत्रक लांबल्यामुळे शहर पोलिस दलात भरतीसाठी आलेल्या उमेदवारांना मोटारींच्या दिव्यांच्या प्रकाशात धावण्याची चाचणी पूर्ण करण्याची सोमवारी रात्री वेळ आली.
मोटारी, जीपच्या दिव्यांच्या उजेडात धावण्याची चाचणी होत असल्याचे दृश्‍य पाहण्यासाठी शिवाजीनगरमधील पोलिस मुख्यालय मैदानाबाहेर बघ्यांनी रात्री गर्दी केली होती.


पोलिस मुख्यालयात शारीरिक चाचणीच्या मैदानावर दिव्यांची पुरेशी व्यवस्था नव्हती. तेथे उभारण्यात आलेल्या चार तंबूंबाहेर हॅलोजन दिवे लावण्यात आले होते; परंतु त्यांचा पुरेसा प्रकाश पडत नव्हता. त्यामुळे दहा-बारा पोलिस जीप व मोटारींचे मैदानावर कोंडाळे करण्यात आले. त्या सुरू ठेवून त्यांच्या दिव्यांच्या प्रकाशात उमेदवारांनी धावण्याची चाचणी पूर्ण केली. त्यासाठी सायंकाळी सात वाजल्यापासून मोटारी व जीप मैदानावर तैनात करण्यात आल्या होत्या. रात्री साडेआठ वाजता ही चाचणी पूर्ण झाल्यावर उमेदवार नोंदणी कक्षात पोचले. तेथे रात्री साडेनऊपर्यंत त्यांच्या अर्जांवर प्रक्रिया सुरू होती. त्यामुळे आयुक्तालयातील लिपिक कर्मचाऱ्यांनाही मैदानावरून घरी निघण्यासाठी रात्रीचे दहा वाजले.

याबाबत उपायुक्त अनंत रोकडे यांनी पहिला दिवस असल्याने ही वेळ आल्याचे सांगितले असले, तरी या सर्व गोष्टी गृहित धरून आवश्‍यक त्या उपाययोजना करणे महत्त्वाचे हाते. त्याबाबत गलथान राहण्याचा काहीही संबंध नव्हता, असे वाटते.

एकाकीपणाला कंटाळलेल्या संगणक अभियंत्याने विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा नुकताच प्रयत्न केला.
सुदैवाने वेळीच मदत मिळाल्यामुळे तो बचावला असून खासगी रुग्णालयात त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत.

महंतेश शरणबसप्पा खैराटे (वय २७, रा. वृंदावन सोसायटी, मंत्री पार्कजवळ, कोथरूड) असे अभियंत्याचे नाव आहे. तो मूळचा सोलापूर जिल्ह्यातील असून सध्या बावधनमधील एका सॉफ्टवेअर कंपनीमध्ये काम करीत आहे. दीपावलीत पाडव्याच्या दिवशी (ता. २९ ऑक्‍टोबर) त्याने फर्ग्युसन महाविद्यालय रस्त्यावरील गणेशवाडीमध्ये शिवानंद अपार्टमेंटच्या आवारात विषारी औषध प्राशन केले होते. आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून त्याच्यावर डेक्कन पोलिस ठाण्यात शनिवारी गुन्हा दाखल झाला.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खैराटे सकाळी साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास शिवानंद अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या एका मैत्रिणीला भेटण्यासाठी आला होता. तिला दीपावलीच्या शुभेच्छा दिल्यावर काही मिनिटांतच तो जिन्यातून खाली आला. त्याने विषारी औषध प्राशन केले. तो तेथेच चक्कर येऊन पडला होता. मैत्रिणीने त्याला अन्य नागरिकांच्या मदतीने खासगी रुग्णालयात दाखल केले. झडतीमध्ये त्याच्याकडे इंग्रजी भाषेत लिहिलेली चिठी सापडली. त्यात "माझ्या एकाकीपणाच्या परिस्थितीला मीच कारणीभूत असून त्यामुळे आत्महत्या करीत आहे,' अशा आशयाचा मजकूर होता.

एकाकीपण, नैराश्‍य, अस्वस्थता, कामाचा ताण या सर्व गोष्टींना कंटाळून आत्महत्या करणाऱ्या तरुणांचं प्रमाण सध्या झपाट्यानं वाढतंय. गलेलठ्ठ पगार, उंची आयुष्य जगणाऱ्या तरुणांचंच प्रमाण यात अधिक आहे. सर्व सुखवस्तू उपभोगत असताना या तरुणांना कोणती चिंता ग्रासत असेल, की या आत्महत्येपुढे त्यांना या सर्व गोष्टी क्षुद्र वाटाव्या. आपल्याकडे आहे याचं उत्तर?

पुणे, ता. १ - ""विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी "पॅकेज' हा उपाय नाही. त्यामुळे हे प्रमाण वाढणारच आहे. त्याऐवजी शेतीची पायाभूत साधने उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे,'' असे प्रतिपादन ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह यांनी शनिवारी व्यक्त केले.
समाजाला पर्यावरणरक्षण आणि वृक्षसंवर्धनाचे महत्त्व कळावे, यासाठी "क्रिएशन एंटरटेनमेंट' आणि म्हैसकर फाउंडेशनतर्फे "सृष्टी' हा नृत्याविष्कार आयोजिण्यात आला होता. या कार्यक्रमाच्या पूर्वार्धात ज्येष्ठ पत्रकार अनंत दीक्षित यांनी राजेंद्रसिंह यांच्याशी संवाद साधला, त्या वेळी राजेंद्रसिंह बोलत होते.

ते म्हणाले, ""शेतकऱ्यांना पैशाचे नियोजन करता आले नाही, अशांसाठी पॅकेज जाहीर करणे म्हणजे आत्महत्या वाढविण्याचा खेळ आहे. शेतकऱ्यांचा आत्मविश्‍वास वाढण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. आत्महत्येचे मूळ कारण समजून घेऊन त्यावर मार्ग काढणारी यंत्रणा सरकारने उभी करावी.''

या वेळी राजेंद्रसिंह यांनी पाण्याविषयी भारतामध्ये परंपरेतून आलेली आत्मीयता, राजस्थानमध्ये ग्रामस्थांच्या सहभागातून केलेला कायापालट, नदी प्रदूषण, सरकारची भूमिका, पाणी प्रश्‍नाशी निगडित विविध मुद्द्यांवर आपले विचार व्यक्त केले.

ते म्हणाले, ""भारतीय संस्कृतीत पाण्याला सर्वाधिक महत्त्व दिले आहे. पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याबरोबरच पूर्वजांनी विविध परंपरांच्या माध्यमातून पाण्याविषयी वाटणारी कृतज्ञताही जपली. मात्र, तंत्रज्ञान, विकासाच्या मागे धावणाऱ्या आपल्या पिढीला याची जाणीव नाही. पाश्‍चात्त्य संस्कृतीच्या आकर्षणामुळे आपल्याला आपल्या क्षमतांचा विसर पडला आहे. प्रदूषण, बांधकाम व्यावसायिकांचे अतिक्रमण, भूजल शोषण यामुळे देशातील १४४ लहान-मोठ्या नद्यांवर संकट आले आहे. तरीही सरकार या गंभीर प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष करीत आहे. समाजाने सरकारवर दबाव आणला तरच यावर मार्ग काढणे शक्‍य आहे,'' असेही त्यांनी सांगितले.

घरातल्या पाण्यापासून ते समुद्रापर्यंत पाणी कोणतेही असू देत, प्रत्येक नागरिकाने पाण्याचा गैरवापर टाळावा, असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले. कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धात "सृष्टी' हा नृत्य-संगीतमय आविष्कार सादर करण्यात आला. कथक, लोकसंगीत व दृक्‌श्राव्य माध्यमातून पर्यावरणरक्षणाचा संदेश या वेळी त्यांनी दिला. प्रसिद्ध नृत्यांगना रोशन दात्ये यांनी या बॅलेचे दिग्दर्शन केले होते. अनघा घैसास यांनी कार्यक्रमाचे संयोजन केले.

श्री. राजेंद्रसिंह यांनी केलेले प्रतिपादन योग्यच आहे. शेतकऱ्यांमधील आत्मविश्‍वास वाढविण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. केवळ पॅकेज वाढवून हा प्रश्‍न सोडविता येणार नाही. तर, प्रश्‍नाचे मूळ शोधला पाहिजे. आपल्याला आणखी काही उपाय सांगावेसे वाटतात का? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कोणत्याप्रकाची पावले उचलली गेली पाहिजेत?

एकीकडे राज ठाकरे पत्रकार परिषद घेऊन सर्व नेते मंडळी, शासन आणि पोलिसांवर टीका करत असताना दुसरीकडे दिल्लीमध्ये मात्र बिहार आणि उत्तर भारतीय नेत्यांनी राज ठाकरेंवर तोफ डागली. रामविलास पासवान यांनी राज यांच्याविरुद्धच्या मागण्यांचा पुनरुच्चार केला. ठाकरे यांनी भावना भडकविणारे राजकारण करण्यापेक्षा विकासाचे राजकारण करावे, असा उपरोधिक सल्लाही त्यांनी दिला. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या आधारे त्यांच्याविरुद्ध कारवाई, राहुल राज मृत्यूप्रकारणी उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधिशांकडून चौकशी आणि न्यायालयाच्या अजामीनपात्र वॉरंटची अंमलबजावणी करून ठाकरे यांना झारखंड पोलिसांच्या ताब्यात देणे, या मागण्या कायम असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

काही उत्तर भारतीय नेत्यांनी महाराष्ट्राच्या विरोधातही भूमिका घेतली. तर,राज यांच्यावरकरावाई करण्याबाबत राज्य सरकारने अक्षम्य ढिलाई दाखविली आहे, अशा शब्दात पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी महाराष्ट्र सरकारचा समाचार घेतला.

उत्तर भारतीय नेत्यांनी राज ठाकरे आणि महाराष्ट्राच्या विरोधात दंड थोपटले असले, तरी अद्यापही महाराष्ट्रातील नेत्यांमध्ये एकवाक्‍यता दिसत नाही. राज्यातील नेते संघटित झाल्यास उत्तर भारतीयांना महाराष्ट्राच्या विरोधात बोलण्यावर वचक बसेल. आपल्याला काय वाटते?