पुणे प्रतिबिंब

धूम्रपानाच्या चाहत्यांनो, सावधान! सिगारेट ओढण्याची तलफ आलीच, तर आजूबाजूला पाहा. आपण सार्वजनिक ठिकाणी नाही, याची खात्री करूनच सिगारेट शिलगवा. कारण, सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानास बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला परवानगी दिली आहे. येत्या गांधी जयंतीपासून हा निर्णय अमलात येत आहे.

तीस मे २००८ मध्ये सरकारने याविषयीची अधिसूचना जारी केली होती. दोन ऑक्‍टोबरपासून निर्णयाच्या अंमलबजावणीस परवानगी मागणारा अर्ज सरकारने केला होता. सरकारी नियमावलीनुसार, सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करताना आढळल्यास संबंधिताला दोनशे रुपये दंड करण्यात येणार आहे. दंडाच्या वसुलीचे अधिकार उत्पादनशुल्क निरीक्षक, आयकर निरीक्षक आणि खासगी संस्थांच्या प्रमुखांना देण्यात आले आहेत. त्यास याचिकाकर्त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास देशभरात "इन्स्पेक्‍टर राज' येईल, असा युक्तिवाद "आयटीसी' व इतरांच्या वतीने हरीश साळवे, अरुण जेटली आणि रुइंग्टन नरिमन यांनी केला.

सार्वजनिक ठिकाणे कोणती?
- रुग्णालये व आरोग्यकेंद्रे, प्रेक्षागृहे, नाट्यगृहे, चित्रपटगृहे, शाळा-महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, करमणूक केंद्रे, हॉटेल, रेस्टॉरंट, खासगी कार्यालये, वरील सर्व ठिकाणांच्या आजूबाजूचा परिसर

राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धेत प्रत्यक्ष सहभाग असलेल्या शहर व जिल्ह्यातील शाळांच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या असल्याचा निर्णय घेण्यात आल्या असल्याचे पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी प्रकाश परब यांनी सांगितले.

ही स्पर्धा 12 ते 18 ऑक्‍टोबरदरम्यान होत आहे, तर ता. 9 ते 18 ऑक्‍टोबरदरम्यान पालिकेच्या आणि खासगी शाळांच्या परीक्षा सुरू होणार आहे. परीक्षेमुळे स्पर्धेत सहभाग असलेले विद्यार्थी संभ्रमात होते. या निर्णयामुळे स्पर्धेत सहभागी विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. ज्या शाळांचा स्पर्धेत प्रत्यक्ष सहभाग आहे, त्या शाळांनी प्रथम सत्र परीक्षा दिवाळीची सुटी संपल्यावर तत्काळ घ्यावी, असा निर्णय घेण्यात आला.

अन्य शाळांनी आपल्या परीक्षा पूर्वनियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे घेण्यास हरकत नाही. ज्या शाळांना या स्पर्धा पाहण्यासाठी सहलीचे आयोजन करावयाचे आहे, त्यांनीही सत्र परीक्षेचे आयोजन दिवाळी सुटी संपताच करण्यास हरकत नाही, मात्र कोणत्याही परिस्थितीत परीक्षा जाहीर वेळापत्रकापेक्षा अगोदर घेता येणार नाही, अशा सूचना देण्यात आल्या.

दिवाळीनंतर होणाऱ्या परीक्षेवर अनेक पालकांनी आक्षेप घेतला आहे. याबाबत कैलास कुलकर्णी यांनी ई- सकाळवर आपली प्रतिक्रिया नोंदवली. ते म्हणाले, ''दिवाळी हा भारतीयांसाठी सर्वांत मोठा सण असतो. किंबहुना हा सण ते मोठ्या उत्साहाने साजरा करतात. शिवाय दिवाळीच्या सुट्टीचे निमित्त साधून अनेक जण पर्यटनासाठी जाण्याचे नियोजन करतात. मात्र, राज्य शासनाने परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेऊन पालकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या आनंदावर विरजण टाकले आहे. शासनाला राष्ट्रकुल स्पर्धा महत्त्वाच्या आहेत, की सत्र परीक्षा? आम्हाला राष्ट्रकुल स्पर्धेपेक्षाही आमच्या मुलांच्या परीक्षा आणि दिवाळी महत्त्वाची आहे. शिक्षणाची पंढीरी म्हटल्या जाणाऱ्या पुण्यात शिक्षणाचा अशाप्रकारे तुकडा पाडणे खेदजनक आहे. या निर्णयाला विरोध झालाच पाहिजे.'

समस्त पालकहो...!

आपलेही पाल्य या निर्णयाचे शिकार ठरले असतील. आपल्यालाही हा निर्णय चुकीचा वाटतो का? की आपण या निर्णयाचे स्वागत करता? या ब्लॉगवर प्रतिक्रिया जरूर नोंदवा...

राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांच्या पार्श्‍वभूमीवर सुरळीत वाहतुकीसाठी पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील ६८ प्रमुख चौकांतील वाहतूक नियंत्रक दिव्यांचे नियमन "रिमोट कंट्रोल'द्वारे येत्या दहा दिवसांत सुरू होणार असल्याची माहिती वाहतूक शाखेचे उपायुक्त मनोज पाटील यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली. यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या काही प्रमाणात कमी होईल, अशी अपेक्षा पाटील यांनी व्यक्त केली.

रिमोट कंट्रोलद्वारे वाहतूक दिव्यांचे नियमन करण्याचा राज्यातील हा पहिलाच प्रयत्न आहे. शहरात सुमारे २०० चौकांमध्ये वाहतूक नियंत्रक दिवे आहे. त्यातील ६८ चौकांत तातडीने वरील योजना अमलात आणण्यात येणार आहे. वाहतूक पोलिसांनी यासाठी महापालिकेकडे १२० रिमोटची मागणी केली असून ती तत्त्वतः मंजूर करण्यात आली आहे. शंभर मीटर अंतरापर्यंत रिमोटची कक्षा असेल. त्यामुळे चौकाच्या कोणत्याही भागातून वाहतूक पोलिस त्या दिव्यांचे नियमन करू शकतील. सध्या वाहतूक दिव्यांत ठराविक वेळेनुसार बदलाची रचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे कमी वाहतूक असलेल्या रस्त्यासाठी वेळ कमी करून अधिक वाहतूक असलेल्या रस्त्यासाठी वेळ वाढविता येत नाही, तसेच कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष नियमन करण्यावर मर्यादा आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर रिमोट उपयुक्त ठरणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. शहरातील ३८ चौकांतील वाहतूक "एरिया ट्रॅफिक कमिटी'द्वारे नियंत्रित होतात. त्यात आणखी ३० नव्या चौकांची भर पडणार आहे. त्याशिवाय ४० नवे वाहतूक दिवे महापालिका उभारत आहे. "रिमोट'द्वारे नियमनाची मॉडर्न चौकात दोन दिवसांपूर्वी यशस्वी चाचणी झाली, असेही त्यांनी सांगितले.

अन्य महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे -
- शहरातील दहा प्रमुख रस्त्यांवरील सिग्नल "सिंक्रोनाइझ' होणार
- पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्याचा वाहन परवाना निलंबित होणार
- कागदपत्रे नसलेल्या ५०० रिक्षा अद्याप पोलिसांच्या ताब्यात
- चौकात वाहतुकीला अडथळा करणारे २७ बसथांबे हलविणार
- पाणी साचणाऱ्या ३१ ठिकाणी निचरा करण्याची मोहीम
- गोळीबार मैदान चौक ते हॉटेल अरोरा टॉवरपर्यंत एकेरी रस्त्याचा प्रस्ताव
- चारचाकी वाहनांचे पार्किंग शुल्क तीन तासांनंतर तासानुसार आकारण्याचा प्रस्ताव

राष्ट्रकुल स्पर्धा अगदी तोंडावर आल्या आहेत. या स्पर्धेसाठी देशोदेशीतून येणाऱ्या खेळाडूंच्या स्वागतासाठी पुण्यनगरी सज्ज होत आहे. वातावरण निर्मितीला चांगलाच जोर चढलाय. भित्तिचित्रे रंगविण्याबरोबरच, सुशोभीकरण, डांबरीकरण आणि इतर विकासकामांना वेग आला आहे. किंबहुना शहरातील कोणत्याही भागात गेल्यास विविध कामं सुरू असल्याचे चित्र दिसते.

आतापर्यंत खड्ड्यात शोधावा लागणारा रस्ता खड्डेविरहित झाला आहे. तर त्या रस्त्यांवर दुभाजकांचा पत्ता नव्हता तेथे दुभाजक उभारण्यात आले आहेत. राष्ट्रकुल स्पर्धेचे चित्र रंगविण्यासाठी शहरातली एकही भिंत सोडलेली नाही. विकास आणि निसर्ग शहरात हातात हात घालून चालतात, असा भास निर्माण करण्यासाठी दुभाजकांवर शोभिवंत झाडे लावली जात आहेत. स्वच्छ आणि सुंदर पुणे या संज्ञेखाली रस्त्यांची सफाईही रोजची बाब झाली आहे. ठिकठिकाणी होर्डिंग उभारले जात आहे. "पीएमपीएलएम'ने ही कंबर कसली असून, सीवायजी या नवीन बस आपल्या ताफ्यात रुजू केल्या आहेत. अशाप्रकारे राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी सर्व यंत्रणा अंग झटकून कामाला लागल्या आहेत.

शहराचे चित्र पालटताना पाहून मनोमनी आनंद दाटून येतो. चला...राष्ट्रकुलच्या निमित्ताने का होईना, शहराचा विकास होतो आहे, हे काय कमी आहे? असेही वाटून जाते. पण, जरा निरीक्षण केल्यावर असे लक्षात येतेय, की ही काम उरका पाडल्याप्रमाण सुरू आहे. केवळ राष्ट्रकुल पुरता असेच सर्व कामांचे स्वरूप दिसतेय. रस्त्यावर केवळ डांबराचा थर चढवला जातोय. तर, रेडिमेड प्रकारातली झाडं आणून लावली जाताहेत. हे सगळं पाहिल्यावर असं वाटतं, केवळ राष्ट्रकुल पार पडेपर्यंतच शहरविकासाची मलमपट्टी केली जातेय. त्यामध्ये शाश्‍वत विचार अजिबात झालेला नाहीये.

संपूर्ण राज्यात खळबळ माजविणाऱ्या खैरलांजी हत्याकांड प्रकरणी बुधवारी न्यायालयाने आरोपींना शिक्षा सुनावली. या प्रकरणी प्रथम तदर्थ जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आठ आरोपींपैकी सहा जणांना फाशीची, तर दोन जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

आरोपींपैकी सक्रू महागू बिंजेवार (४९), शत्रुघ्न इशाराम धांडे (३०), विश्‍वनाथ हगरू धांडे (५७), रामू मंगरू धांडे (३४), जगदीश रतन मंडलेकर (४२), प्रभाकर जसवंत मंडलेकर (२५) यांना फाशीची, तर गोपाल सक्रू बिंजेवार (वय २५), , शिशुपाल विश्‍वनाथ धांडे (२२) यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली. २९ सप्टेंबर २००६ रोजी खैरलांजीमधील भोतमांगे कुटुंबातील चार जणांची गावकऱ्यांनी निघृण हत्या केली होती.

या हत्याकांड प्रकरणी सुरवातीला ४७ जणांना अटक करण्यात आले होते. मात्र, त्यांतील ३६ जणांची "सीबीआय'ने पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. त्यानंतर उरलेल्या अकरा जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. १५ सप्टेंबर २००८ ला ११ आरोपींपैकी तीन जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

महिपाल अंतू धांडे (वय ४०), धनराज इशाराम धांडे (२७) आणि पुरुषोत्तम तितिरमारे (४३) अशी त्यांची नावे आहेत. या खटल्यामध्ये बचाव पक्षातर्फे ऍड. सुबोध जयस्वाल आणि ऍड. नीरज खांदेवाले यांनी तर सरकारी पक्षातर्फे ऍड. उज्जवल निकम यांनी कामकाज पाहिले.

पाश्‍चिमात्य प्रतिमानानुसार आर्थिक मागासलेपणा, हे गरिबीचे कारण आहे. मग भारताचा काहीसा आर्थिक विकास झाला असताना गरिबी कमी का होत नाही? भारतातील गरिबी हटविण्यासाठी भारतीय मॉडेलचीच गरज आहे.

अमेरिकेतील वॉल स्ट्रीटवरील "आर्थिक किल्ले' कोसळू लागले आहेत. खासगी आर्थिक संस्थांनी दिवाळे जाहीर करायचे आणि सरकारने त्या संस्थांना कडेवर घ्यायचे, ही गोष्ट अमेरिकेत नवी नाही. मात्र या दिवाळीखोरीत जगातील आर्थिक व्यवहार होरपळून निघताहेत, हे प्रथमच पाहायला मिळते आहे. उदारमतवादी जागतिकीकरणाचा परिणाम म्हणून असे धक्के हे आता अपरिहार्य आहेत, असे अर्थतज्ज्ञ सांगतील.

मात्र उदारीकरण, जागतिकीकरणातूनच भारतातील गरिबीचे निर्मूलन आणि आर्थिक विकास होईल, असे जे सांगितले जात होते त्याचे काय झाले, असा प्रश्‍न १७ वर्षांनी विचारला तर त्याचे उत्तर काय आहे? चीन-भारतासारख्या देशांचा आर्थिक विकासदर वाढला असताना तेथे दारिद्य्ररेषेखालील लोकसंख्या का वाढत चालली आहे? याच काळात भारताचा मानवी विकास निर्देशांक का वाढला नाही? अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, तर चलनवाढीचा दर म्हणजे महागाई का वाढत चालली आहे? सर्वांना समान संधी देणारे शिक्षण गरीब आणि मध्यम वर्गाला परवडेनासे का झाले आहे? १९९१ नंतरच्या खुल्या आर्थिक धोरणांनंतर भारतात आर्थिक समृद्धीची लाट आली खरी; मात्र ती या देशाच्या प्राथमिक आणि मूलभूत प्रश्‍नांना का मार्ग दाखवीत नाही?

पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्‍स अँड इकॉनॉमिक्‍समधील माजी प्राध्यापक हारवर्ड आणि प्रिन्स्टन युनिव्हर्सिटीचे भूतपूर्व फेलो आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाचे नायजेरिया, आफ्रिका देशाचे तज्ज्ञ (लोकसंख्या) वसंत प्रभाकर पेठे यांना हे आणि असे अनेक प्रश्‍न पडले. गरिबी निर्मूलन आणि आर्थिक विकासाच्या नव्या भारतीय मॉडेलचे प्रारूप त्यांनी तयार केले. गेली चार वर्षे या आर्थिक मॉडेलवर ठिकठिकाणी चर्चा सुरू आहे. पाश्‍चात्त्य मॉडेल्सचे अंधानुकरण थांबवून आपली अस्मिता, प्रतिभा आणि संस्कृती यांनाच अनुरूप असे मॉडेल आपण स्वयंप्रज्ञेने विकसित केले पाहिजे, असे प्रा. पेठे आग्रहाने मांडत आहेत.

प्रा. पेठे यांचे हे मॉडेल दोन भागांत विभागले आहे. पहिल्या भागात पाश्‍चिमात्य प्रतिमानांचे खंडन करण्याची गरज का आहे याचे विवेचन, तर दुसऱ्या भागात या मॉडेलच्या नव्या प्रतिमांचे सादरीकरण करण्यात आले आहे. जागेच्या मर्यादेमुळे पहिल्या भागाचा संक्षिप्त आढावा घेऊन आपण डॉ. पेठे यांच्या नव्या प्रतिमांचा अधिक विचार करणार आहोत. आपल्या देशाची गेल्या २० वर्षांत "भारत' आणि "इंडिया' अशी जी फाळणी झाली, तिची दरी सातत्याने वाढत चालली आहे. या फाळणीत १९९१ च्या उदारीकरणामुळे कशी भर पडते आहे, याची उदाहरणे प्रा. पेठे यांनी दिली आहेत.

"अमेरिकन भांडवलशाली'च्या जागतिकीकरणामुळे त्या तालावर नाचणाऱ्या आपल्या अर्थकारणाचे दुष्परिणाम यापुढे अधिक तीव्रतेने जनतेला भोगावे लागतील, असे प्रा. पेठे यांनी सप्टेंबर २००४ मध्ये म्हटले होते. त्याची प्रचिती अलीकडच्या लेहमन ब्रदर्सची दिवाळखोरी आणि मेरिल लिंच कंपनी अडचणीत आली, यांसारख्या काही घडामोडींमध्ये येऊ लागली आहे. या कालखंडात कल्याणकारी रचनेकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे मानवी चेहरा कलंकित झाला आणि लोकशाहीचेही विडंबन झाले. पर्यावरणाचा विनाश अधिक वेगाने सुरू झाला. "मॅमनिझम' म्हणजे पैसा हेच सर्वस्व या विकृत मानसिकतेमुळे भारतीय संस्कृतीवर आक्रमण झाले. मानवी विकास निर्देशांकात सुधारणेऐवजी घसरण झाली. तेजी- मंदीचे झटके वाढले.

महाकायतेला प्राधान्य दिल्यामुळे रोजगार निर्माण करणारे उद्योग बंद पडले, यासंबंधीचे विवेचन त्यांनी केले आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे विकास आणि दारिद्य्र निर्मूलन ही दोन्ही उद्दिष्टे उदारीकरणात साध्य होताना दिसत नाहीत; तसेच दुष्परिणामांच्या रूपात सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रगतीऐवजी ते अधोगतीकडे नेणारे ठरले आहे, त्यामुळे अंधानुकरण आता थांबवले पाहिजे, असे प्रा. पेठे ठामपणे सांगतात.

मूलभूत प्रश्‍नांची सोडवणूक
प्रा. पेठे यांच्या मॉडेलचा दुसरा भाग अधिक महत्त्वाचा आहे. भारतासमोरील प्राथमिक, तसेच मूलभूत प्रश्‍नांची उकल त्यांनी त्यात केली आहे. भारतातील गरिबी आणि आर्थिक विकासाविषयीच्या मूलभूत प्रश्‍नांची मांडणी करत हे मॉडेल पुढे जाते. पाश्‍चिमात्य प्रतिमानानुसार आर्थिक मागासलेपणा हे गरिबीचे कारण आहे. मग भारतात काहीसा आर्थिक विकास झाला तरी गरिबी का कमी होत नाही, असा प्रश्‍न ते उपस्थित करतात.

गरिबी का, याचे प्रा. पेठे यांचे उत्तर असे आहे - १) व्यक्तीच्या निसर्गदत्त अशा मौल्यवान पण सुप्त गुणवत्तेचे इष्टतमीकरण न होणे किंवा अत्यल्प होणे. २) गुणवत्तासंवर्धनासाठी अत्यावश्‍यक अशा समान संधीचा अभाव. ३) चंगळवाद, शस्त्रास्त्रांवरील अफाट खर्च, शिष्टजन अभिमुखी नियोजन. ४) राजकीय हितसंबंध, लोकप्रतिनिधींमधील अनाचार. ५) कालबाह्य समाजरचना, नैतिक अवनती. ६) सत्‌-असत्‌ प्रवृत्तीच्या संघर्षात दुष्ट प्रवृत्तींचा विजय.

गरिबीच्या या सर्व कारणांची सविस्तर चर्चा प्रा. पेठे यांनी मॉडेलमध्ये केली असून काय करायला हवे, याचे दिशादर्शनही केले आहे. व्यक्तिविकासात शिक्षण, आरोग्य, सुसंस्कारांचे महत्त्व अधोरेखित करून या मूलभूत प्रश्‍नांविषयी पाश्‍चिमात्य मॉडेल काही बोलतच नाहीत, याची आठवण त्यांनी करून दिली आहे. व्यक्तीप्रमाणेच गावातील गुणवत्तेचे (स्थानिक नैसर्गिक साधनसंपत्ती) इष्टतमीकरण करण्याची गरज आहे. विषमता जन्माधारित आणि मानवनिर्मित आहे. अशा विषमतेला भांडवलशाही खतपाणीच घालते, याची अनेक उदाहरणे त्यांनी दिली आहेत. समता निर्माण करण्याचे प्रभावी साधन म्हणून आपण शिक्षणाकडे पाहतो; मात्र भांडवलशाहीत ते शिक्षणच विषमतेचे कारण होऊ लागले आहे, हेही ते लक्षात आणून देतात.

भोगवादामुळे वस्तूंना मागणी वाढते आणि त्यामुळे उत्पादन, रोजगार आणि राष्ट्रीय उत्पन्न वाढते, हा युक्तिवाद उथळ असून, उधळमाधळीला प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्या पैशांची गुंतवणूक शेती आणि रोजगारवाढीसाठी लघुउद्योगांमध्ये केली तर राष्ट्रीय उत्पन्नात मोठी भर पडेल, असे ते सांगतात. श्रीमंतांच्या उधळमाधळीचे समर्थन करणारे अर्थशास्त्र हे अनर्थशास्त्र आहे, असा आरोप ते करतात. विकासाचे प्रतिमान हे गरजाधिष्ठितच हवे; ते भोगवादाधिष्ठित असता कामा नये, हे महात्मा गांधींनी वेळोवेळी सांगितले आहे. भारतासारख्या शेतीप्रधान, एकशेदहा कोटी लोकसंख्येच्या, खंडप्राय, वैविध्य असलेल्या विकसनशील देशाला तो विचार नव्या संदर्भांनी स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही, असेही प्रा. पेठे यांचे मॉडेल सांगते. उदारीकरणाचे जे परिणाम आज दिसत आहेत ते पाहता, भारताला या प्रकारचे मॉडेलच आगामी संकटांमधून वाचवू शकेल. त्यामुळे प्रा. पेठे यांच्या मॉडेलवर व्यापक चर्चा होण्याची गरज आहे.

(संपर्कासाठी - प्रा. पेठे - ०२०- २५४३०२५३)
pethevapr@yahoo.com

यमाजी मालकर
email - yamaji.malkar@esakal.com

भारतातर्फे विदेशी कॅटेगरीत पाठविण्यात येणाऱ्या चित्रपटांमध्ये "तारे जमीं पर' या चित्रपटाची निवड झाली असली तरी हा एका मराठी माणसाचाच विजय आहे. कारण "तारे जमीं पर' या चित्रपटाचे क्रिएटिव्ह डायरेक्‍टर अमोल गुप्ते आहेत. तसेच त्यांनीच या चित्रपटाची कथा आणि पटकथा-संवाद लेखन केले आहे. त्यामुळे एका अर्थी मराठीचाच हा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष अजय सरपोतदार यांनी व्यक्त केली.

पीएमपी गाड्यांच्या पहिल्या दोन किलोमीटर प्रवासासाठी भाड्यात वाढ करण्यात येणार नाही. त्यानंतर प्रत्येक टप्प्याला एक रुपयाने वाढ करण्यात आली आहे. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या रविवारपासून (ता. २१) करण्यात येणार आहे. सध्या पहिल्या दोन किलोमीटर प्रवासासाठी तीन रुपये भाडे आकारण्यात येते. ते कायम ठेवण्यात आले आहे. चार किलोमीटरसाठी पाच रुपयांऐवजी सहा रुपये, सहा किलोमीटरसाठी सहा रुपयांऐवजी सात रुपये भाडे आकारण्यात येईल. १८ ते २६ किलोमीटरदरम्यान सध्याच्या भाडेदरात दोन रुपयांनी, तर २६ ते ३० किलोमीटरदरम्यान सध्याच्या भाडेदरात तीन रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. ३० ते ३४ किलोमीटरदरम्यान सध्याच्या भाडेदरात चार रुपयांनी, तर ३४ किलोमीटरदरम्यान सध्याच्या भाडेदरात पाच रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.

डिझेलची दरवाढ झाल्याने, जुलैमध्ये प्रशासनाने भाडेवाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता. प्रत्येक टप्प्यासाठी एक रुपया भाडेवाढ करावी, असे पीएमपी प्रशासनाने प्रस्तावित केले होते. एक दिवसीय सवलतीचा दोन्ही महापालिका हद्दीबाहेरील पासचा दर सध्या ४५ रुपये असून, तो ६० रुपये करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

त्या व्यतिरिक्त विविध अटी पीएमपीला घालण्यात आल्या आहेत.'' देखभाल दुरुस्तीचे नियोजन नीट करण्यात यावे, कमी उत्पन्नाच्या मार्गाचे सर्वेक्षण करून तेथे नवीन वेळापत्रक तयार करावे, सेवकांच्या कंत्राटी पद्धती व नियुक्‍त्यांवर निर्बंध घालावेत, चालक व वाहक यांच्या व्यतिरिक्त अन्य सेवकांच्या नियुक्‍त्या करण्यात येऊ नयेत, अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू करावी, बसमार्गांचे फेरनियोजन करावे, दरवाढीनंतर तीन महिन्यांनी आर्थिक परिस्थितीचा आढावा प्राधिकरणाला सादर करावा, अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत.

कुटुंब न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केल्यानंतरही लहान मुलाच्या संगोपनासाठी विभक्त दाम्पत्याला एकत्र राहण्याची एक शेवटची संधी उच्च न्यायालयाने एका वेगळ्याच आदेशाद्वारे दिली आहे.या दाम्पत्याच्या वैवाहिक जीवनाची घडी व्यवस्थित बसावी यासाठी मुलीच्या आईवरही न्यायालयाने जबाबदारी टाकली आहे.

सुनील व रूपाली या दाम्पत्याचा विवाह फेब्रुवारी २००२ मध्ये होऊन त्यांना वर्षभरात मुलगा झाला; मात्र हा मुलगा मूकबधिर आहे. रूपालीने सुनीलचा मानसिक छळ केला या कारणावरून (क्रूएल्टी) मुंबईच्या कुटुंब न्यायालयाने सुनीलची घटस्फोटाची मागणी मान्य केली. त्या आदेशाविरुद्ध रूपालीने उच्च न्यायालयात अपील केले. त्याची सुनावणी नुकतीच न्या. बी. एच. मर्लापल्ले व न्या. एस. जे. काथावाला यांच्यासमोर झाली. लहान मुलाच्या संगोपनासाठी विभक्त पती-पत्नी (निदान काही काळ तरी) एकत्र राहू शकतील का, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्यास सुनील राजी झाला; मात्र रूपालीच्या वर्तणुकीबद्दल तो साशंक होता. पण रूपालीच्या आईनेही आपल्या लेकीकडे राहून उद्‌ध्वस्त होत असलेला हा संसार सावरण्याची तयारी दाखविली. आजपासूनच काही दिवस तरी या दाम्पत्याने सुनीलच्याच घरात एकत्र राहावे. रूपालीचे वागणे बिघडले, तर सुनीलने दुसऱ्याच दिवशी न्यायालयात येऊन त्यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, अशीही मुभा खंडपीठाने त्याला दिली आहे. तोपर्यंत या दाम्पत्याच्या मुलाच्या प्रकृतीसंबंधी तज्ज्ञ डॉक्‍टरांनी सहा आठवड्यांत अहवाल द्यावा, असाही आदेश खंडपीठाने दिला आहे.

रविवारी सकाळी दहा वाजता सुरू झालेली पुण्यातली गणेश विसर्जन मिरवणूक सोमवारची टळटळीत दुपार उजाडली तरी सुरूच आहे....! शिवाजी रोड, लक्ष्मी रोड, बाजीराव रोड, अलका टॉकीज, डेक्कन परिसरात भर दुपारी बारा वाजताही ढोल-ताशांचा कडकडाट सुरू आहे. कार्यकर्त्यांचा उत्साह रविवारी सकाळी जेवढा होता, तेवढाच सोमवारीही आहे. थकलेले पोलीस आणि अजूनही उत्साही कार्यकर्ते असं हे चित्र सोमवारी दुपारी दिसलं.

जया बच्चन यांच्या वादग्रस्त वक्‍तव्याबद्दल अमिताभ बच्चन यांनी जाहीरपणे मागितलेली माफी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मान्य केली असली तरीही गेल्या ४८ तासांत पडद्यामागे वेगळे नाट्य घडल्याची चर्चा आहे.

जया बच्चन यांच्या वक्तव्यानंतर मनसेने बच्चन कुटुंबीयांवर बहिष्कार टाकल्यानंतर प्रचंड वादळ उठले. बच्चन यांनी आपल्या ब्लॉगवर महाराष्ट्राची व मुंबईची जाहीर माफी मागितली. बच्चन यांनी ब्लॉगवर मागितलेली माफी पुरेशी ठरेल, अशी शक्‍यता वर्तविण्यात येत होती; पण राज ठाकरे यांना जाहीर माफी हवी होती. जर मराठी माणसाचा जाहीर अपमान होत असेल तर माफीसुद्धा जाहीर हवी, ही त्यांची भूमिका होती. राज ठाकरे यांच्या ठाम भूमिकेमुळे अमिताभ बच्चनही पेचात पडले. त्यांनी थेट शिवसेनाप्रमुखांना साकडे घालण्याची तयारी केली. मातोश्री निवासस्थानी शिवसेनाप्रमुखांची भेट घेऊन त्यांनी आता मार्ग काढावा, अशी कळकळीची विनंती बच्चन यांच्याकडून केली जाणार होती; पण सध्याच्या वातावरणात ही भेट योग्य ठरणार नाही, असा संदेश मातोश्रीवरून आल्यामुळे अमिताभ बच्चन मातोश्रीवर गेले नाहीत. फक्त बच्चन व शिवसेनाप्रमुखांचे दूरध्वनीवर बोलणे झाले. या वेळी बच्चन यांनी त्यांच्याकडे आपले गाऱ्हाणे मांडले. त्यानंतर बच्चन यांची पत्रकार परिषद झाली, असे विश्‍वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

बच्चन यांची पत्रकार परिषद संपल्यानंतर राज ठाकरे आपली भूमिका उद्या मांडणार असल्याचे तातडीचे निरोप मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून प्रसिद्धिमाध्यमांना धाडण्यात आले. पण राज ठाकरे यांच्यावर भाषणबंदी असल्यामुळे ते आपली भूमिका कशी मांडणार याबाबतही खुद्द मनसेच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांमध्ये साशंकता होती. अखेर राज ठाकरे यांनी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी पोलिस आयुक्त हसन गफुर यांच्याकडे परवानगी मागितली. त्यानंतर आमदार बाळा नांदगावकर यांच्या मध्यस्थीने राज ठाकरे व उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याशीही चर्चा झाली व त्यामध्ये राजकीय तोडगा निघाल्याचे सांगण्यात येते. पण सकाळी आयुक्त गफुर यांनी राज ठाकरे यांना परवानगी नाकारली. कारण त्यांच्यावरील भाषणबंदी ही सहायक पोलिस आयुक्त यांच्या अधिकार क्षेत्रातील आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडेच परवानगी मागावी, असे सांगितले. त्यानंतर राज ठाकरे यांनी सहाय्यक पोलिस आयुक्त भांगे यांच्याकडे केवळ पत्रकार परिषदेसाठी लेखी परवानगी मागितली. त्यामुळे भांगे यांनी राज ठाकरे यांना पत्रकार परिषदेची परवानगी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आर.आर. यांचाही फोन तत्पूर्वी गणपती व रमजानचे सण ध्यानात घेता व कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती ध्यानात घेता उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आज सकाळी राज ठाकरे यांना फोन केला व पत्रकार परिषदेत आपल्या कार्यकर्त्यांना शांततेचे आवाहन करण्याची सूचना केल्याचे विश्‍वसनीयरीत्या समजते.

"महाराष्ट्रात राहायचे असेल तर मराठी बोलता आलेच पाहिजे', असा मुद्दा "मनसे'चे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी लावून धरला असला, तरी खासदार जया बच्चन यांनी त्यावर कडी करीत "हम तो यूपी के है, हिंदीमेंही बोलेंगे. महाराष्ट्र के लोग हमें माफ करे...' असे वक्तव्य करीत अप्रत्यक्षरीत्या राज यांनाच टोला लगावल्याने नव्या वादाला तोंड फुटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जया बच्चन यांच्या या वक्तव्याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेबरोबरच शिवसेनेनेही तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे.

अंधेरी येथील लीला कॅम्पस्की हॉटेलात अभिषेक याची भूमिका असलेल्या "द्रोण' या चित्रपटाच्या म्युझिक रिलीजच्या कार्यक्रमात अभिषेकचे संपूर्ण भाषण इंग्रजीतून झाले. तो धागा पकडून जया बच्चन यांनी भाषणाची सुरुवात करतानाच "नये बच्चे भले इंग्लिशमें बात करते हो, मगर यह फिल्म हिंदी है...' अशी सुरुवात करीत त्यांनी संपूर्ण भाषण हिंदीत केले. त्यांच्यानंतर अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा हिने, "जयाजीने फिल्म हिंदी है एैसा कहॉं है, तो मैं भी हिंदीमेंही बोलना पसंद करूंगी' असे बोलताच हस्तक्षेप करीत जया बच्चन म्हणाल्या, "हम तो यूपी के है, हिंदीमेंही बोलेंगे. महाराष्ट्रके लोग हमें माफ करना...' त्यांनी हा राज ठाकरे यांना लगावलेला टोला असल्याचे लक्षात येताच आजूबाजूला असलेल्या काही उपस्थितांत खसखस पिकली.

मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी उत्तर भारतीयांविरोधात छेडलेल्या आंदोलनात अमिताभ बच्चन यांनाच सुरुवातीला टार्गेट बनविले होते. तेव्ह ा राज यांच्याविरुद्ध "सामना' करताना जया बच्चन यांनी "राज ठाकरे यांना आपण ओळखत नसल्या'चे सांगितले होते. त्याला राज यांनीही सडेतोड उत्तर दिल्याने आरोप- प्रत्यारोपांचा हा सामना अनेक दिवस रंगला होता. तो शांत होत असतानाच जया बच्चन यांनी पुन्हा नवा वाद उकरून काढला आहे. जया बच्चन यांच्या या वक्तव्याचा समाचार घेताना "मनसे'चे उपाध्यक्ष संदीप देशपांडे यांनी ठणकावले, की हा महाराष्ट्राचा व मराठी माणसांचा अपमान असल्याने त्यांनी माफी मागावी. "म' हा मुंबईतील "मनी' पुरता नाही तर "म' हा मुंबईचा आहे. मराठीचा आहे आणि महाराष्ट्राचाही आहे. शिवसेनेचे प्रवक्ते व खासदार संजय राऊत यांनीही त्यांच्यावर उपरोधिक टीका करीत, "जया बच्चन या धाडसी महिला आहेत. त्यांचे हिंदी प्रेम एवढे मोठे असेल तर त्यांनी आसाम आणि दक्षिणेत जाऊन हिंदीचा झेंडा फडकवत ठेवला पाहिजे,' असे सांगितले.

केंद्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने गेल्या वर्षी अनुसूचित जमातीतील मुलींसाठी हाती घेतलेल्या हवाई सुंदरी प्रशिक्षण योजनेत गैरव्यवहार झाला आहे. प्रशिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी प्रवेश शुल्कासह वाहतूक व सौंदर्य प्रसाधनासाठी आर्थिक तरतूद केली असतानाही, प्रत्यक्षात मात्र वाहतूक व सौंदर्य प्रसाधनासाठी एक पैसाही खर्च करण्यात आला नसल्याचे उघडकीस आले आहे.

राज्यातील तब्बल शंभर मुलींना विमान वाहतूक क्षेत्रातील प्रशिक्षण देण्याची योजना केंद्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने गेल्या वर्षी प्रायोगिक तत्त्वावर राबविली. त्यासाठी एक कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली. त्यात प्रशिक्षण प्रवेशशुल्कासह शैक्षणिक, आरोग्य, विमा, निवास, गणवेश, वाहतूक व सौंदर्य प्रसाधनांसाठीच्या खर्चाचा समावेश होता. परंतु वाहतूक, सौंदर्य प्रसाधने व आरोग्यासाठी खर्च करण्यात आला नाही. ही रक्कम कशासाठी वापरली, या बाबत संबंधित कार्यालय गुप्तता पाळत आहे.

योजनेचे काय होणार?
केंद्र सरकारपाठोपाठ यंदा राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने अनुसूचित जमातीतील सुमारे २३० मुलींना विमान वाहतूक सेवेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. याबाबतचा अध्यादेशही जारी केला आहे. या योजनेसाठी सुमारे २ कोटी तीस लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रशिक्षणासाठी मुलींकडून अर्ज मागविले आहेत. अर्ज मागवून चार महिने झाल्यानंतरही प्रशिक्षण वर्गाला सुरवात झालेली नाही. दुसऱ्या टप्प्यातील प्रशिक्षण वर्गाला यंदा सुरवात होणार की, ही योजना कागदावरच राहणार, असा सवाल आदिवासी समाज कृती समितीने केला आहे.

शहरातील प्रदूषण, वृक्षतोड, नष्ट होत असलेल्या टेकड्यांबद्दल नेहमीच चर्चा होते. महापालिका, वनखात्याचे अधिकारी विविध उपक्रम राबवितात; पण जबाबदार नागरिक म्हणून या समस्येवर मार्ग काढणारे फार थोडेच! याच हेतूने काही मंडळी सिम्बायोसिस टेकडीवर एकत्र आली आणि बघता बघता गेल्या दहा वर्षांत त्यांनी टेकडीचे चित्रच पालटून टाकले... या मंडळींनी स्थापन केलेल्या "ग्रीन हिल्स ग्रुप'ने विविध प्रकारच्या झाडे लावण्याबरोबरच महापालिका, वनविभाग आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने पाण्याचे नियोजनही केले आहे. गवतही उगवणार नाही, अशा खडकाळ टेकडीवर ग्रुपने हिरवीगार वनराई फुलवली आहे. डेक्कन आणि सेनापती बापट रस्त्यावर फिरताना बाहेरून कोणाला वाटणारही नाही एवढी हिरवाई टेकडीवर पाहायला मिळते. विविध प्रकारचे पक्षीही येथे वास्तव्यास आले आहेत.

"ग्रीन हिल्स ग्रुप'च्या या कार्याला या वर्षी दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. यात प्रामुख्याने शिंदेमामा, श्रीकांत परांजपे, रवी पुरंदरे यांच्यासह निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. ही मंडळी रोज सकाळी व्यायामासाठी, श्रमदानासाठी जमतात आणि रोपांना माती लावणे, पाणी साठवण्याच्या खड्ड्यातील माती काढणे, नवीन रोपांची लागवड आणि रोपांची मशागत करताना दिसतात. काही शाळा आता त्यांच्या या उपक्रमामध्ये सहभागी झाल्या आहेत.

याबद्दल माहिती देताना पुरंदरे म्हणाले, ""झाडे लावल्यानंतर त्यांना पाणी घालायचे कसे, असा प्रश्‍न पूर्वी आमच्या समोर होता. यासाठी टेकडीवर व्यायामाला फिरायला येणाऱ्या लोकांच्या हातात पाण्याने भरलेल्या पाण्याच्या बाटल्या द्यायला सुरवात केली. ज्यांना शक्‍य आहे ती मंडळी छोट्या बादलीतून पाणी घेऊन जात होती. आता टेकडीवर सिमेंटच्या टाक्‍या बांधल्या आहेत. त्यामुळे उन्हाळ्यात रोपांना पाणी देण्याची काही प्रमाणात सोय झाली आहे. पुढील सहा महिन्यांत महापालिकेतर्फे टेकडीच्या पायथ्याच्या टाकीजवळ सायकली ठेवण्यात येणार आहेत. व्यायामासाठी येणाऱ्या नागरिकांनी सायकलवर व्यायाम केला की ते पाणी वरच्या टाक्‍यांवर पोहोचणार आहे,'' असेही त्यांनी सांगितले.

बीआरटी मार्गावरील सध्या असलेले बस थांबे बदलून त्या ठिकाणी कोट्यवधी रुपये खर्चून स्टिलचे थांबे उभारण्याचे काम निविदा न मागविता एका जाहिरातदार कंपनीस देण्याचे प्रयत्न पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने (पीएमपी) चालविले आहेत. त्यासाठी मर्जीतील या कंपनीवर सवलतींचा वर्षाव करण्याच्या प्रयत्नामुळे "पीएमपी'स कोट्यवधी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. हा प्रस्ताव मंजूर करावा, यासाठी काही अधिकारी आणि पालिकेतील पदाधिकारी आग्रही असल्याचे समजते.

सध्या या मार्गावर ५४ बस थांबे अस्तित्वात आहेत. दरम्यान या मार्गाचे विकसन कामासाठी पालिकेने दिल्ली येथील "आयएल अँड एफएस' या संस्थेचा सल्ला घेण्याचा निर्णय घेतला. या सल्लागार कंपनीने सध्या असलेले बस थांबे काढून त्या ठिकाणी स्टेनलेस स्टिलचे थांबे उभारावेत, अशी सूचना केली. या सूचनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी "पीएमपी'ने सध्या असलेले बस थांबे काढून त्या ठिकाणी नवीन बस थांबे उभारण्यासाठी हे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे सध्या मार्गावर असलेल्या जाहिरात कंपन्यांच्या बस थांब्यांची "बीओटी'ची मुदत अद्याप संपलेली नाही.

त्यामुळे पीएमपीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. या प्रस्तावास पीएमपीच्या लेखाविभागानेही स्पष्ट नकार दिला आहे, असे असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करून हा प्रस्ताव पुढे रेटण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामागे पालिकेतील आणि पीएमपीतील काही अधिकारी वर्ग आग्रही आहेत.

पुणे महानगरपालिकेच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा नव्याने तयार करताना त्यास "स्वीडिश टच' देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा गवगवा करणाऱ्या महापालिकेने हा आराखडा तयार करण्यासाठी आवश्‍यक असलेले "बेसमॅप' नकाशेच शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयास उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. परिणामी या महाविद्यालयास सध्याच्या जमीनवापराचे सर्वेक्षण करणे अशक्‍य होत आहे. मात्र, काहीच नकाशांमध्ये त्रुटी असल्याचा दावा महापालिकेतील सूत्रांनी केला आहे.

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या (१९८७ च्या) विकास आराखड्याची मुदत संपली आहे. त्यामुळे या हद्दीचा नव्याने विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया फेब्रुवारीमध्ये पालिकेने सुरू केली. हा आराखडा तयार करण्यासाठी पालिकेने विविध गोष्टींचे सर्वेक्षण करण्याचे काम खासगी संस्थांना दिले आहे. त्याचप्रमाणे जुन्या हद्दीतील जमिनीच्या वापराच्या सर्वेक्षणाचे (लॅंड यूज) काम "सीओईपी'ला देण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणासाठी "बेसमॅप' पालिकेने उपलब्ध करून देण्याचेही मान्य केले. परंतु, शहरातील सर्व हद्दींचे हे नकाशे पालिकेकडेच अद्याप उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे कोथरूड, हिंगणे, कात्रज, बिबवेवाडी आदी परिसरांचे नकाशे "सीओईपी'ला न दिल्यामुळे या सर्वेक्षणाचे काम रखडले आहे.

"बेसमॅप'वरील नोंदींचे काम दहा दिवसांत' यासंदर्भात पालिकेच्या विकास योजना विभागाचे नगर उपअभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ""जमीनवापराचे सर्वेक्षण करण्यासाठी "सीओईपी' या संस्थेला यापूर्वीच "बेसमॅप' उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत; परंतु त्या नकाशांवर काही नोंदी करण्याचे राहून गेले आहे. त्या नोंदींचे काम सुरू आहे. येत्या दहा दिवसांत तेही काम पूर्ण होईल.''