पुणे प्रतिबिंब

महाराष्ट्राला वीज पुरविणारी महावितरण कंपनी आणि ग्राहकांनी आपल्या अज्ञानाने भारनियमनाचे वाढते तास ओढवून घेतले आहेत. "कपॅसिटर' या छोट्याशा आणि तुलनेने कितीतरी स्वस्त असलेल्या एका घटकाकडे केलेल्या दुर्लक्षाची मोठी किंमत महाराष्ट्र मोजतो आहे. कायद्यानेच बंधनकारक असलेले हे उपकरण बसविण्याची व्यापक मोहीम आजपासूनच हाती घेतली, तर आज आहे त्या पायाभूत सुविधांपासून किमान १००० मेगावॉट विजेची बचत होईल! याचा अर्थ निर्मिती, वहन आणि वितरणावर होणाऱ्या ८००० कोटी रु. (हो ८००० कोटी) रुपयांची बचत होईल!

महाराष्ट्रातील सध्याच्या भारनियमनाच्या चढउतारात मोठा वाटा असलेल्या शेतीपंपांवर तर कपॅसिटर बसविण्याचे प्रमाण अवघे दोन टक्के असावे. भविष्यातील विजेची तरतूद म्हणून "महावितरण'ने दोन खासगी कंपन्यांकडून वीजखरेदी करार करण्याची घोषणा मंगळवारी (ता. २९) केली आहे. वाढीव गरज म्हणून हे करार स्वागतार्ह आहेत; मात्र, कपॅसिटरअभावी किमान १००० मेगावॉटची नासाडी (८००० कोटी रु.) महाराष्ट्र का करतो आहे, या प्रश्‍नाचे सरकारकडून उत्तर मिळत नाही

वीजटंचाईचा कहर झालेला असनू शहरातील भारनियमन साडेसहा तासांवर पोहोचले आहे. या आणीबाणीच्या परिस्थितीत शहरातील सर्व "होर्डिंग' बंद करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. तसेच शहरातील मॉल-मल्टिप्लेक्‍समधून २० टक्के वीजबचत करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. याची अंमलबजावणी झाली नाही, तर त्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा "महावितरण'ने दिला आहे. राज्यात प्रचंड वीजटंचाईमुळे पुण्यासारख्या अखंडित वीजपुरवठा होणाऱ्या शहरातही भारनियमन करण्याची वेळ आली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर चैनीचा वीजवापर टाळण्यासाठी कडक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यामुळे शहरातील सर्व जाहिरात फलकांचा वीजपुरवठा संध्याकाळनंतर बंद ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दोन दिवसांत याची अंमलबजावणी झाली नाही, तर त्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येणार आहे. तसेच मॉल- मल्टिप्लेक्‍स, उच्चदाब वीजग्राहक यांना पंधरा ते वीस टक्के बचत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती "महावितरण'च्या पुणे परिमंडळाचे मुख्य अभियंता रमेशसिंह गौतम यांनी दिली.

पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मांडलेला विश्‍वासदर्शक ठराव मंगळवारी सत्ताधारी पक्षाने २७५ विरुद्ध २५६ मतांनी जिंकला. एकूण ५३३ जणांनी मतदानात भाग घेतला. त्यापैकी दोन जणांनी तटस्थ राहणे पसंत केले. संध्याकाळी साडेसात वाजता ठरावावर मतदान झाले. लोकसभेत विश्‍वासदर्शक ठराव (अविश्‍वासदर्शक ठराव स्वतंत्र) मांडून तो जिंकणारे डॉ. सिंग हे देशातील पहिलेच पंतप्रधान ठरले आहेत.

भारतीय जनता पक्षाच्या खासदारांना मतदानाच्यावेळी "अनुपस्थित' ठेवण्यासाठी समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांनी पैसे दिल्याच्या प्रकरणामुळे लोकसभेच्या मंगळवारच्या कारभाराला गालबोट लागले. सभागृहाचे कामकाज दिवसभरात चार वेळा स्थगित करण्यात आले. संध्याकाळी सव्वा सात वाजता पंतप्रधान डॉ. सिंग यांनी ठरावावरील चर्चेला उत्तर दिले. विरोधकांनी डॉ. सिंग यांच्या भाषणाच्यावेळी घोषणाबाजी केल्यामुळे त्यांनी आपले भाषण थोडक्‍यात आटोपले.

विश्‍वासदर्शक ठरावासाठी गेले १०-१२ दिवस कॉंग्रेसचे नेते छोट्या पक्षांचा आणि अपक्षांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील होते. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले. विश्‍वासदर्शक ठराव जिंकल्यामुळे भारत आणि अमेरिकेतील अणुकरारावर पुढील पावले उचलणे सरकारसाठी शक्‍य होणार आहे. सोमवारी सकाळपासून या ठरावावर चर्चा सुरू झाली. विरोधी पक्ष नेते लालकृष्ण अडवानी, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री प्रणव मुखर्जी, रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद यादव, अर्थ मंत्री पी. चिदंबरम, डाव्या पक्षांचे महंमद सलीम, भाजपचे विजयकुमार मल्होत्रा, अनंतकुमार कॉंग्रेसचे सरचिटणीस राहुल गांधी इत्यादी खासदारांनी दोन दिवसांच्या चर्चेत सहभाग घेतला. याआधी विश्‍वासदर्शक ठरावामध्ये चरणसिंग, विश्‍वनाथ प्रतापसिंग, एच. डी. देवेगौडा यांन एकदा आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दोनदा हार पत्करावी लागली होती.

अनुपस्थित खासदार सरकार तारणार?

केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या शक्तीची आज कसोटी लागणार असून, सरकार तरणार की जाणार, याचा निर्णय अनुपस्थित राहण्याची शक्‍यता असलेल्या दहा खासदारांवर असल्याचे मानले जाते दहा खासदार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या गटातील आहेत, हे विशेष. नियोजित वेळेनुसार आज संध्याकाळी सहा वाजता संसदेत विश्‍वास ठरावावर मतदान होईल. संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू झाले आणि उद्याच्या शक्तिपरीक्षेच्या तयारीसाठी दिवसभर वेगवान हालचालीही दिल्लीत झाल्या. सरकारची भिस्त प्रामुख्याने या दहा खासदारांवर असल्याचे समजते. तृणमूल कॉंग्रेसच्या ममता बॅनर्जीही अनुपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे काठावरच्या बहुमताने सरकार तरून जाईल, अशी शक्‍यता व्यक्त होत आहे.

या दहा खासदारांमध्ये शिवसेनेचे तुकाराम रेंगे पाटील यांच्यासह भाजपचे दोन आणि संयुक्त जनता दलाच्या एका खासदाराचा समावेश आहे. त्याशिवाय, आघाडीतील अन्य काही खासदार आजारपणामुळे मतदानासाठी येऊ शकणार नाहीत, अशी चिन्हे आहेत.

निर्णायक मते ममता बॅनर्जी (तृणमूल कॉंग्रेस) - कॉंग्रेस, मार्क्‍सवादी आणि भाजप यांच्यापासून दूर राण्याचा निर्णय. त्यामुळे विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या वेळी तटस्थ राहणार. ब्रजभूषण सरन (बलरामपूर, भाजप) - मतदारसंघ फेररचनेत सरन यांचा मतदारसंघ राखीव. पक्षादेश झुगारून सरकारच्या बाजूने मतदान करण्याची शक्‍यता. राम स्वरूप प्रसाद (नालंदा, संयुक्त जनता दल) - नितीशकुमार यांनी मंत्रिपद न दिल्याचा राग. त्यामुळे सरकारच्या बाजूने मतदानाची शक्‍यता. दयानिधी मारन (द्रमुक) - मतदानाच्या वेळी तटस्थ राहण्याची भूमिका सोनिया गांधींबरोबरील चर्चेनंतर बदलली. आता सरकारच्या बाजूने मतदान करणार. कुलदीप बिष्णोई (हरियाना जनहित कॉंग्रेस) - ""मी सोनिया गांधी यांच्या विरोधात आहे, त्यामुळे ठरावाच्या विरोधात मतदान करणार.'' मणि चेरेनमेई (अपक्ष, मणिपूर) - काही तरी अडचण आली की आमची आठवण येते. नाही तर आम्हाला कोण विचारतो? एस. विश्‍वमुथीयारी (अपक्ष, आसाम) - अज्ञात ठिकाणी रवाना. थेट मतदानाच्या वेळी सभागृहात येण्याची शक्‍यता. तुपस्तन चेवांग (अपक्ष, लडाख) - दिल्लीतून अज्ञातस्थळी रवाना, मतदानाच्या आधी काही तास सभागृहात येणार

अनुपस्थित राहण्याची शक्‍यता शिवसेना १ संयुक्त जनता दल २ बिजू जनता दल १ भाजप ६ (कर्नाटक २, गुजरात २, राजस्थान २)

स्वेच्छामरणाचा अधिकार कायद्याने द्यावास्वेच्छामरणाचा कायदेशीर अधिकार असावा का, या प्रश्‍नाला प्रतिसाद देणाऱ्या बहुसंख्य पत्रलेखकांनी असा अधिकार देण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केले आहे. कौटुंबिक, सामाजिक पैलूंवर पत्रलेखकांनी जास्त भर दिला आहे, त्या तुलनेत कायदेशीर व वैद्यकीय पैलूंचा विचार कमी प्रमाणात झाल्याचे दिसून आले.
.........
इतरांसाठी जगा देहीची विदेही होऊन मुक्त विरक्त जीवन जगण्याचे कौशल्य अंगी बाणवले, तर इच्छामरण आणि इच्छाजीवनात फारसा फरक राहणार नाही. आयुष्यभर आत्मकेंद्रित जीवन जगणाऱ्या सामान्य माणसांनी "उरलो उपकारापुरता' या भावनेने जगायचे ठरवले, तर निश्‍चितच जीवनाचे सार्थक होईल. मदर तेरेसा, बाबा आमटे, महर्षी कर्वे यांच्या जीवनाची इतिकर्तव्यता कधीच झाली; पण समाजकार्याचा ध्यास शेवटच्या श्‍वासापर्यंत होता. त्यांचे नुसते अस्तित्वही अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक होते, मृत्यूनंतर आजही आहे. त्यांनी सर्व आयुष्य त्यात घातले; पण सामान्य माणसानेही निदान सुखी-संपन्न जीवनाचा अनुभव घेतल्यावर इतरांसाठी जगायला काय हरकत आहे? - अनघा ठोंबरे
निरामय मरण निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यात तीन गोष्टी महत्त्वाच्या- १) प्रकृतिस्वास्थ्य, २) आर्थिक स्थिती व ३) भावनिक स्थिती. वय जसे वाढत जाते तसे वरील एक किंवा अधिक गोष्टींत बदल होऊ लागतात. या बदलांचा वेग व त्याचे परिणाम यांच्यामुळे काही समस्या निर्माण होऊ लागतात. दुसऱ्याच्या उपयोगी पडण्यापेक्षा दुसऱ्यांवर भारच पडण्याची अशा वेळी शक्‍यता असते. इच्छामरणाचा पर्याय उपलब्ध असेल, तर आपण सुनियोजितपणे आपल्या स्वकियांचा निरोप घेऊ शकू. निरामय जीवनाप्रमाणे निरामय मरणही हवे. - रमेश सोहोनी
सुखाची व सोईची सवलत होय, हा हक्क हल्लीच्या जीवनपद्धतीमध्ये जरुरीचा झाला आहे. हक्क प्राप्त झाला म्हणजे अशी व्यक्ती स्वेच्छेने व शांतपणे मरण पावेलच असे नाही; परंतु "तो क्षण' अक्षरशः प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यात बऱ्याच वेळा आलेला असतो. त्यामुळे ही इच्छा जर एका कायदेशीर अधिकाराने पूर्ण होणार असेल, तर अत्यंत सुखाची व सोईची सवलत असेल. - प्र. र. केळकर
पर्याय उरला नसेल तर... एखाद्या व्यक्तीस मरणाशिवाय अन्य मार्गच उरला नसेल व तशी संबंधित डॉक्‍टर, वकील व समाजशास्त्रज्ञ यांची तशी शिफारस असेल, तर त्या व्यक्तीला मरणाचा अधिकार शासनाने अवश्‍य दिला पाहिजे. संबंधित व्यक्‍तीची यातनामय जीवनातून सुटका करणेच जास्त योग्य ठरेल. - विष्णू शिंदे
वैद्यकीय इच्छापत्र गरजेचे इच्छामरणापेक्षा वैद्यकीय उपचारांसंबंधीचे "इच्छापत्र' जास्त गरजेचे वाटते. - सौ. कल्पना धर्माधिकारी
हक्क देण्यातील धोके इच्छामरणाचा हक्क प्रत्येक व्यक्तीला कायद्यानुसार बहाल करणे समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टिकोनातून हानिकारक ठरू शकते. त्याकरिता इच्छामरणाच्या विशिष्ट नियमावलीची आवश्‍यकता वाटते. विवाहित-अविवाहित अथवा उमेदीतील तरुण-तरुणींनी "आता माझे इतिकर्तव्य संपले' असे म्हणून इच्छामरण स्वीकारल्यास तो कायद्याने गुन्हा मानावाच लागेल. प्रत्येकाला तो अधिकार देणे गैर ठरेल. मग मनःस्ताप झालेली कोणत्याही वयाची व्यक्ती इच्छामरणाला प्रवृत्त होईल, असे होता कामा नये. - प्रा. अशोक ना. आहेर
एखाद्या राष्ट्राने त्याच्या इच्छामरणाची परवानगी दिल्याचे अद्यापपर्यंत ऐकलेले नाही. एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या आयुष्यात करावयाची सर्व कर्तव्ये पूर्ण केलीत अशी सदरील व्यक्तीची विचारसरणी एक भ्रम आहे. कालानुरूप, प्रसंगानुरूप, ठिकाणानुरूप अशी कर्तव्ये वारंवार बदलतच असतात. इच्छामरण घेण्याऐवजी इतरांना मार्गदर्शन करावे. - शंकरराव टिळेकर
गुन्हे वाढतील प्रत्येक व्यक्तीला स्वेच्छेने व त्याच्या मनाप्रमाणे इच्छामरण घेण्यास जर मान्यता दिली, तर आत्महत्या करणाऱ्यांची संख्या वाढेल व त्या अनुषंगाने होणारे गुन्ह्यांचे तपास करण्याचे अतिरिक्त काम पोलिस दलास करावे लागेल. त्यामुळे इच्छामरणास परवानगी देऊ नये, असे वाटते. - मनोहर जोशी

पुण्यात भारनियमन

लोकसभेत विश्‍वासदर्शक ठराव जिंकण्यासाठी कॉंग्रेसने चालविलेल्या घोडेबाजारात एका खासदाराची किंमत 25 कोटी रुपयांपर्यंत जाऊन पोचल्याचा गौप्यस्फोट डाव्या पक्षांच्या नेत्यांनी केला.

""देशाला बुश सरकारकडे गहाण टाकणाऱ्या अणुकरारावरून लोकसभेत मांडला जाणारा विश्‍वासदर्शक ठराव हे भारतीय राजकारणातील अत्यंत महत्त्वाचे वळण आहे. या वळणावर कॉंग्रेसबरोबर जाण्याची चूक केली, तर इतिहास आपल्याला माफ करणार नाही,'' असे आवाहन करून या नेत्यांनी अणुकराराविरोधातील जनआंदोलनाचे रणशिंग फुंकले. यासाठी हजारो समर्थक देशभरातून राजधानीत आले होते.

ते म्हणाले, ""एका खासदाराला 25 कोटी रुपयांत विकत घेण्याची आणि हा भाव वाढवत नेण्याची तयारी असलेल्या कॉंग्रेसला देशातील गरिबांचे कंबरडे मोडणारी महागाई दिसत नाही. खासदारांची सौदेबाजी करून कॉंग्रेस गुन्हा करीत असून, जनता त्यांना शिक्षा करेल.

पुणे शहर महानगर बनलंय. त्याच्या सुनियोजित विकासासाठी पुणे विकास महानगर समिती स्थापण्यात आलीय. पन्नास किलोमीटर परिसराच्या विकासाचे नियंत्रण ही समिती करेल. विकासाच्या या दहा ते पंधरा वर्षांच्या प्रवासात नेमका पुण्याचा कायापालट कसा होईल? ते कसे वाढेल, त्याचा रंग-ढंग कसा असेल, असे प्रश्‍न मनात येणे साहाजिक आहे; महानगराच्या या उभारणीत अनेक जणांचा सहभाग असणार आहे.

पुणे शहर- जिल्ह्यात असाल वा साता समुद्रापार याविषयी तुम्हाला काय वाटते, कसा व्हावा तुमच्या- माझ्या पुण्याचा विकास? तुमच्या मनातील कल्पना, अपेक्षा इथे मांडा. निवडक मते समाविष्ट होतील, सकाळच्या प्रॉपर्टी पुरवणीमध्ये.

जरूर वाचाः
* पुण्याचा विस्तार दौंडपर्यंत होईल...
* वन बीएचके'चा विचार करावा लागेल
* लॅव्हिश घरांचा ट्रेंड येईल
* वाहतुकीचा गुंता गंभीर
* पुणे आपल्याच अंगाने वाढेल

भारत-अमेरिका अणुकरारावरून आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाकडे (आयएईए) जाण्याच्या मुद्यावरून डाव्या पक्षांच्या आघाडीने "ती' वेळ आता आली आहे... अशा स्पष्ट शब्दांत केंद्रातील पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारचा पाठिंबा मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यामुळे अनिश्‍चिततेचे पर्व अखेर संपुष्टात आले. दुसरीकडे विलक्षण गतिमान राजकीय घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर समाजवादी संसदीय पक्षाची बैठक होऊन तीत सरकारला संसदेत पूर्ण पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस प्रकाश कारत यांनी एका भरगच्च पत्रकार परिषदेत पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. डाव्या आघाडीने गेल्या शुक्रवारी (ता. ४) परराष्ट्रमंत्री प्रणव मुखर्जी यांना पत्र लिहून १२३ अणुकरारावरून "आयएईए'कडे परस्पर जाण्याबाबत सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यासाठी ता. ७पर्यंतची मुदतही दिली होती. मात्र, जी-आठ परिषदेसाठी जाताना, विशेषतः देशाच्या बाहेर असताना व तेही विमानात असताना पंतप्रधानांनी "अणुइंधन सुरक्षा करारासाठी सरकार "आयएईए'कडे चर्चेसाठी जाणारच' असे काल परस्परच जाहीर करून संकेतांचा भंग केल्याने डावे संतापले. अखेर गोपालन झालेल्या बैठकीत सरकारचा तडक पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

90 दिवस कारावास : कारवाई करणाऱ्या पोलिसांना बक्षीस

मद्यपान करून मुंबईत गाडी चालविणाऱ्या चंद्रकांत पंडित शिंदे (23) याला न्यायालयाने 90 दिवसांची कारावासाची शिक्षा आणि 2500 रुपये रोख असा दंड ठोठावला. याप्रकरणी कारवाई करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यास गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी 5 हजार रुपयांचे बक्षीसही जाहीर केले आहे. त्यामुळे मद्यपान करून वाहन चालविणाऱ्यांनो आता सावधान...

मद्यपान करून वाहन चालविल्यामुळे चंद्रकांत याला यापूर्वी 27 जानेवारी रोजी देखील पकडण्यात आले होते. त्या वेळी त्याचा चालक परवाना सहा महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आला होता. मात्र, काल (ता. 4) दुसऱ्यांदा तो पुन्हा याच गुन्ह्यासाठी पकडला गेला. त्यामुळे न्यायालयाने त्याच्यावर 90 दिवस कारावास आणि दंडात्मक कारवाई केली.

दहशतवाद विरोधी पथक ः तीन फौजदार आणि 18 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती होणार

आगामी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची (व्हीआयपी) पुण्यातील वाढती वर्दळ लक्षात घेऊन दहशतवाद विरोधी पथकाच्या (एटीएस) पुणे विभागीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

या निर्णयानुसार, तीन फौजदार आणि 18 कर्मचाऱ्यांची आता वाढ होणार आहे. त्यासाठी निवड करण्याचे काम सुरू आहे. या विभागात अधिकारी अथवा कर्मचारी नियुक्त करताना त्यांची कार्यक्षमता, शारीरिक व मानसिक तंदुरुस्ती, शिक्षण, अन्य भाषांचे ज्ञान आणि पूर्वेतिहास आदींचा आढावा घेऊन नियुक्ती केली जाते. त्यांना सर्व प्रकारची शस्त्रे चालविण्याचे खास प्रशिक्षण दिले जाते. त्याशिवाय अन्य भाषांचे शिक्षण घेण्यासाठी आणि तंत्रज्ञानाची माहिती देण्यासाठी विशेष वर्गही आयोजित केले जातात.

पुण्यात येत्या ऑक्‍टोबरमध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा होत आहेत. त्यात 72 देशांतील सुमारे 1200 खेळाडू भाग घेणार आहेत. सुमारे दहा दिवस चालणाऱ्या या स्पर्धेनिमित्त अनेक "व्हीव्हीआयपी' व "व्हीआयपी' येणार आहेत. सात जिल्ह्यांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या या पथकाकडे सध्या एक जीप आणि दोन मोटारसायकली असून, येत्या महिनाभरात त्यांच्याकडे आणखी वाहने येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

पोलिस महासंचालक ः "फिट' संख्या दहा टक्के वाढविणार

राज्यातील "फिट' पोलिसांची संख्या यंदा दहा टक्‍क्‍यांनी वाढविण्याचा निर्णय पोलिस महासंचालक अनामी रॉय यांनी घेतला असला, तरी पुणे पोलिसांमध्ये अद्याप त्याबाबत अनुत्सुकताच आहे. सहा हजार पोलिसांपैकी अवघे तेराशे जणच दरमहा 250 रुपये "फिटनेस' भत्ता घेत आहेत.

डॉ. अजय ओझा : कचऱ्यातील मूलद्रव्ये मानवी आरोग्यास धोकादायक

देशातील 20 लाख संगणक आता कचऱ्यात फेकण्यायोग्य झाले आहेत. तसेच 70 लाख मोबाईल दूरध्वनी संच "आउटडेटेड' बनले आहेत. या अवाढव्य कचऱ्याचे अर्थातच "ई वेस्ट'चे करायचे काय, हा मोठा प्रश्‍न उभा राहिला आहे.

डॉ. अजय ओझा म्हणाले, ""देशभरात प्रचंड प्रमाणात ई-कचरा निर्माण होत आहे. त्यातील कॉपर व अन्य मूलद्रव्ये काढण्याची प्रक्रिया कठीण आहे, तसेच त्यातील पारा आणि कॅडमियम यापासून मानवी आरोग्यास धोका आहे. पुणे महापालिकेने ई-कचरा व्यवस्थापनाबद्दल पावले उचलली आहेत. मात्र, माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचा त्यांना पुरेसा प्रतिसाद मिळत नाही.