व्यासपीठ पुणेकरांचे

हा ब्लॉग म्हणजे पुणेकरांचं व्यासपीठ आहे. तुम्हाला पडलेले प्रश्‍न, तुमच्या समस्या सुचलेली उत्तरं, पाहिलेलं चांगलं काही आणि कोणाच्या तरी पाठीवर मारायची थाप... हे सारं तुम्ही इथे "शेअर' करू शकता. पोस्ट, फोटो आणि व्हिडिओ साऱ्यांचंच इथे स्वागत आहे.अट फक्त एकच एखाद्यानं मांडलेल्या समस्येवर, प्रश्‍नावर इतरांनी उत्तरं सुचवायची!

संडे स्पेशल

अवतीभवती घडणारं काही खास...निवडक म्हणजे "ई सकाळ'चं संडे स्पेशल. सरत्या आठवड्यातील चर्चेची घटना आणि मराठी साहित्यात पदार्पण केलेलं नवं कोरं पुस्तक, असे दर आठवड्याला स्पेशल विषय. खास संडे स्पेशलमध्ये.

<>

केंदूर ग्रामसभेत संतप्त महिलांकडून दगडफेक

व्हिडीओ पाहण्यासाठी इथे क्‍लिक करा

दारूबंदीसाठी आयोजित केलेल्या महिला ग्रामसभेत महिलांच्या उपस्थिती संख्येबाबत प्रशासनाकडून मतभेद झाल्यामुळे, संतप्त महिलांनी दगडफेक, मतदार नोंदवही फोडणे, खुर्च्या, टेबलची मोडतोड करून ग्रामसभा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बेदम मारहाण केली. या घटनेनंतर महिलांनी गावातील शासनमान्य दारू दुकानाचीही मोडतोड करून संताप व्यक्त केला. आज सकाळी साडे नऊ वाजण्याच्या सुमारास शासनाच्या नवीन दारूबंदी विधेयकानुसार महिला ग्रामसभेला सुरवात झाली. गटविकास अधिकारी राहुल साकोरे यांच्या नियंत्रणात असलेल्या या ग्रामसभेत महिला आपली मतदार ओळखपत्रे दाखवून येत होत्या. काही वेळाच्या टप्प्याने महिला येणाऱ्या मतदार महिलांची आकडेवारी घेऊ लागल्या. मात्र, दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास प्रशासनाने आकडेवारीबाबत वेगवेगळी उत्तरे दिली. यामुळे प्रशासन दारू दुकानदारांशी संगनमत करून कमी आकडेवारी दाखवत असल्याचे सांगून, महिलांनी नोंदवही फेकणे, खुर्च्या फेकणे, टेबल मोडणे आदी प्रकार करण्यास सुरवात केली. काही वेळातच याला हिंसक वळण लागले आणि जमावाकडून उपस्थित कर्मचाऱ्यांना मारहाण सुरू झाली. ग्रामविकास अधिकारी श्रीकांत ढमढेरे यांनाही मारहाण करण्यात आली. जमावाकडून बचावासाठी जवळच असलेल्या घरात श्री. ढमढेरे यांना काही कार्यकर्त्यांनी नेले असता, या घरावरही दगडफेक करण्यात आली. त्यानंतर महिलांनी आपला मोर्चा दारू दुकानाकडे वळविला. दारू दुकानाची मोडतोड करून दारू बाटल्याही फोडण्यात आल्या. यानंतर पुन्हा गावातील मुख्य चौकात येऊन महिलांनी भाषणे केली. याबाबत सहायक पोलिस निरीक्षक अनिल विभूते यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. "आम्ही दोन ते अडीच हजार मतदार आणले होते. ग्रामसभा घेण्यात आम्ही यशस्वी झालो आहोत, असे आत्ताच जाहीर करा' असे म्हणत महिलांनी प्रशासनाला तातडीने निर्णय देण्याची मागणी केली. गटविकास अधिकाऱ्यांनी ही मागणी तातडीने मान्य करण्याबाबतही महिलांनी आग्रह केला. तसेच याबाबत जिल्हाधिकारी प्रभाकर देशमुख यांच्याशीही मोबाईलवर संपर्क साधला. दरम्यान, याबाबत तातडीने निर्णय न घेतल्यास बेमुदत उपोषण करण्याचा इशाराही महिलांनी दिला आहे.

व्हिडीओ पाहण्यासाठी इथे क्‍लिक करा

1,00,000 पेज व्ह्यूज...

धन्यवाद... आपल्या साऱ्यांच्या सहकार्याने काल सकाळ पुणे प्रतिबिंब ब्लॉगच्या पेजव्ह्यूजने एक लाखाचा आकडा पार केला!!!

ब्लॉगचे आजचे युनिक व्हिजिटर्स 70,500 हूनही जास्त आहेत...

ई सकाळ टीम

कधी सुटणार बीआरटीचा तिढा?

कात्रज ते हडपसर बीआरटी मार्गादरम्यान वाहतूकसमस्या सुरळीत होण्याऐवजी दिवसेंदिवस बिकट होत आहे.
वाहतूक तज्ज्ञांनी केलेल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष आणि नियोजनाच्या अभावामुळे बीआरटी प्रकल्प अपयशी ठरला असल्याचा आरोप बीआरटी सुधारणा नागरी कृती समितीच्या वतीने गुरुवारी परिषदेत करण्यात आला.

समितीचे अध्यक्ष दिगंबर डवरी आणि कृष्णा गायकवाड उपस्थित होते. डवरी म्हणाले, ""मागील वर्षी बीआरटी मार्ग सुरू करण्यात आला. त्याच वेळी फूटपाथ आणि सायकल ट्रॅकचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र यंदा ही बांधकामे उखडून टाकून पुन्हा नव्याने फूटपाथची उंची वाढवण्याचे काम चालू करण्यात आले आहे. या कामात जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी होत आहे. हडपसर ते कात्रज या मार्गावरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी बीआरटी प्रकल्प पूर्ण होत नाही, तोवर अन्य खासगी वाहनांना त्या मार्गातून जाण्याची परवानगी देण्यात यावी.''

बीआरटीसारखा पथदर्शी प्रकल्प अकार्यक्षम अधिकारी आणि नियोजनाच्या अभावामुळे अपयशी झाला असल्याची खंत श्री. गायकवाड यांनी व्यक्त केली. योजनेची चुकीची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध त्वरित कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा भविष्यात जनआंदोलन उभारू, असा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

आंदोलनाने बीआरटीचा प्रश्न सुटेल का? आणि मुळात एका चांगल्या, पथदर्शी योजनेची वाट लावणाऱयांवर काय कारवाई झाली पाहिजे? तुम्हाला काय वाटते?

सल्लागार नको, पाणी हवे !

शहराला २४ तास पाणीपुरवठा करण्यासाठीची योजना करण्यासाठी स्थायी समितीपुढे असलेला सल्लागार नियुक्तीचा प्रस्ताव वादग्रस्त ठरत असतानाच, या कामासाठी दोन महिन्यांपूर्वी आणखी एक सल्लागार नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मंजूर केल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

पालिकेच्या या "तिसऱ्या' सल्लागाराने स्थायी समितीसकट सर्वच लोकप्रतिनिधींचीही "विकेट' घेतली आहे. या कामासाठी नक्की किती सल्लागार नियुक्त करणार, असा प्रश्‍न आता पालिकेच्या वर्तुळात विचारला जाऊ लागला आहे.

शहराला २४ तास पाणीपुरवठा करण्याची योजना करण्यासाठी "आयएलएफएस' या संस्थेशी करार करण्यात आला आहे. तरीही आणखी एक सल्लागार नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला असल्याचे वृत्त सर्वप्रथम "सकाळ'ने प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर बैठकीमध्ये या विषयावरून सत्तारूढ पक्षामध्येच वाद झाले होते.

याच कामासाठी याच स्थायी समितीने दीड महिन्यापूर्वी युनिटी कन्सल्टंट प्रा. लि. या कंपनीला सल्लागार नियुक्त केल्याची माहिती आता पुढे आली आहे.

यापूर्वी जून २००७ मध्ये "आयएलएफएस' या संस्थेलाही याच कामासाठी नियुक्त करण्यात आले होते.

शहरातील अनेक भागांना जानेवारीपासून टॅंकरची वाट पाहात बसावे लागते
. पाणी दुसऱया मजल्याच्या वर पोहोचत नाही, अशी स्थिती तर दररोज असते. आता, तीन तीन सल्लागार नेमून तरी पाणी नीट मिळेल का? हा खरा कळीचा प्रश्न आहे...!

थुंकणाऱ्यांनो सावधान !

थुंकणाऱ्यांनो सावधान ! आता पुण्यातील रस्त्यावर थुंकलात तर महागात पडेल !! महापालिकेने रस्त्यावर थुंकणाऱ्यांविरुद्ध मोहीम उघडली असून, बिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयाने रस्त्यावर थुंकणाऱ्या ३५ व्यक्तींवर कारवाई केली आहे. एवढेच नाही, तर दंड न भरणाऱ्यांकडून रस्ता साफ करून घेतला आहे.

रस्त्यावरील साफसफाईकडे नागरिक फारसे गांभीर्याने पाहत नाहीत. पान, तंबाखू, गुटखा खाणाऱ्यांच्या कुठेही थुंकण्यामुळे तर सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता निर्माण होते. त्यामुळेच महापालिकेच्या बिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयाने एक मोहीमच उघडली आहे. त्याअंतर्गत रस्त्यावर थुंकणाऱ्यांकडून ८४५ रुपये दंड वसूल करण्यात आला.

महेश सोसायटी, इंदिरानगर, लुल्लानगर, कोंढवा मुख्य रस्ता, बिबवेवाडी मुख्य रस्ता, चैत्रबन परिसर, अप्पर इंदिरानगर या भागात ही कारवाई करण्यात आली. दोन जणांनी दंड भरण्यास नकार दिल्याने त्यांच्याकडून रस्ता साफ करून घेण्यात आला.

महापालिकेचे अभिनंदन करण्याची संधी फारच क्वचित मिळते नाही ? महापालिकेची ही मोहिम निश्चित अभिनंदन करण्यासारखी आहे. तुम्हाला काय वाटते ?

आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा पावसाळ्यासाठी सज्ज

मुख्य सचिव ः संभाव्य पूरग्रस्त गावांसाठी स्थानिक पथके तयार

पुणे विभागात प्रशासनाची मॉन्सूनपूर्व तयारी पूर्ण झाली असून पावसामुळे उद्‌भवणाऱ्या कोणत्याही संकटाशी सामना करण्यास प्रशासन सज्ज असल्याची माहिती राज्याचे मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांनी नुकताच दिली.

पुणे विभागातील पुण्यासह सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर येथील संभाव्य पूर परिस्थितीचा अंदाज घेऊन तेथील प्रशासनाने केलेल्या पूर नियंत्रण आणि पुनर्वसन कामाबाबत जोसेफ यांनी समाधान व्यक्त केले. ""कोणत्याही परिस्थितीशी तोंड देण्यास प्रशासन सज्ज आहे,'' असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. संभाव्य पूरग्रस्त गावांच्या संरक्षणासाठी जागेवरच तातडीने उपाययोजना करणारी स्थानिक पथके तयार असल्याचे सांगून ते म्हणाले, ""सरकारची मदत पोचण्यापूर्वी तातडीने उपाययोजना करण्याचे काम ही पथके करतील. पाचही जिल्ह्यांत अशी पथके विशेष प्रशिक्षणासह तयार आहेत. यासाठी पुणे जिल्ह्यात तळेगाव येथे खास प्रशिक्षण देणारे केंद्र उभारण्यात आले आहे. येथून ही पथके निरोप येईल तेथे तातडीने पोचून उपाययोजना करतील. पूरग्रस्तांचे स्थलांतर, पुनर्वसन याबरोबरच त्यांच्या आरोग्यासाठी आणि अन्नधान्याच्या तरतुदीसाठीही ही पथके काम करणार आहेत.

त्यांच्या मदतीला यांत्रिक बोटी आणि होड्या असणार आहेत. याशिवाय अग्निशामक दलाचे जवानही त्यांना साह्य करणार आहेत.''""या विभागातील बहुतेक सर्व जिल्ह्यांतील नद्यानाल्यांमधील गाळ उपशाचे काम पूर्ण झाले आहे. आवश्‍यक त्या ठिकाणी बंधारे घालण्यात आले आहेत. गटारे दुरुस्त करण्यात आली आहेत. या कामांमुळे यंदा कुठेही पूर परिस्थिती उद्‌भवणार नाही,'' असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.

पुण्यात इंद्रायणीच्या पात्रात होत असलेल्या बेकायदा बांधकामांबाबत ते म्हणाले, ""ज्यांना सरकारने परवानगी दिली आहे, तेवढीच बांधकामे सुरू आहेत. नदीपात्रातील अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण केलेले नाही. फक्त संभाव्य पुरात धोकादायक म्हणून समावेश होत असलेल्या गावांचे सर्वेक्षण केले आहे. नदीपात्रातील काही बांधकामांवर कारवाई केली असता, संबंधितांनी मुख्यमंत्र्यांकडून कारवाईला स्थगिती मिळवली, अशी माझी माहिती आहे. ही स्थगिती उठविण्याचा प्रयत्न प्रशासनामार्फत सुरू असून त्यानंतर लगेचच या बांधकामांवर कारवाई होईल. या संदर्भात नदीपात्राचे सर्वेक्षण करून स्वतंत्र आराखडाही तयार करण्यात येईल.''

अशाप्रकारचा दावा दरवर्षीच पावसाळ्यापूर्वी केला जातो. मात्र, एका जोरदार पावसातच अव्यवस्थापन सुरू होते. मान्सून दाखल होण्यास अवघे काही दिवस राहिले असतानाही शहरातील रस्त्यांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. अनेक ठिकाणी नुकताच खोदाईला सुरवात झाली आहे. ही कार्यक्रम असाच राहिला तर, पावसाळ्यात काय परिस्थिती उद्‌भवणार आहे, याची कल्पना न केलेलीच बरी... आपल्याला काय वाटत याविषयी?

पिलांसाठी तिने झोका खांबाला टांगला....

एवढा मोठा धोका पत्करून, वीजेच्या खांबावर घरटे बांधण्याची वेळ या पक्ष्यांवर का आली असावी? मानवाने त्यांच्या वस्तीस्थानावर घाला घातल्यानेच तर त्यांच्यावर ही वेळ आली आहे. वृक्षतोडीमुळे उद्‌भवणाऱ्या परिणामांचे हे बोलके चित्र आहे, टिपले आहे छायाचित्रकार अरुण गायकवाड यांनी. आपल्याला काय वाटते याविषयी? कोणती गोष्ट याला कारणीभूत आहे?

पोलिसांचा नाकर्तेपणा...

सिंहगड रस्त्यावरील राधिका सोसायटीतील मुलांनी मे महिन्याच्या सुट्टीत खेळ खेळण्याऐवजी वाहतुकीला शिस्त लावण्याचे ठरवले आणि स्वत रस्त्यावर उतरून वाहनचालकांना वाहतूकविषयक नियमांचे धडे दिले. पु. ल. उद्यानाजवळील चौकात एका छायाचित्रकाराने हे छायाचित्र टिपले. मागील आठवड्यातही शालेय विद्यार्थ्यांनी अशाचप्रकारचा उपक्रम राबविला. त्याबाबतचे छायाचित्र आम्ही पुणे प्रतिबिंबच्या ब्लॉगवर दिले होते. शिवाय त्यावर वाचकांच्या प्रतिक्रियाही मागविल्या होत्या. आणि आश्‍चर्याची बाब म्हणजे, अनेक वाचकांनी आपली मते या ब्लॉगच्या माध्यमातून नोंदविली.

योगेश नावाच्या वाचकाने या उपक्रमाचे कौतुक केले. की लहान मुलांकडून वाहतुकीचे धडे घ्यावे लागत आहेत, या लाजेखातर वाहतुकीचे नियम पाळण्याची प्रवृत्ती बळावेल. मात्र, त्यासाठी मुलांना उन्हात किती वेळ उभे करणार, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. तर कोलकत्त्यामध्ये स्थायिक झालेले राहुल म्हणाले, की कोलकत्त्यामध्ये वाहतूक अत्यंत चांगली आहे. येथे वाहनचालक कटाक्षाने नियम पाळतात. झेब्रा क्रॉसिंगच्या मागे गाड्या थांबवतात. दुचाकीवरून केवळ दोन जणच प्रवास करतात. असेच चित्र पुण्यात निर्माण झाल्यास वाहतुकीचे अनेक प्रश्‍न सुटण्यास मदत होईल.

वाहतूक पोलिसांच्या नाकर्तेपणामुळेच मुलांवर ही वेळ आल्याचे एका वाचकाचे म्हणणे आहे. वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यात हे पोलिस अपयशी ठरले असून, त्यांना अमेरिकेत नेऊन तेथील पोलिस दाखविले पाहिजे, अशी गरत या वाचकाने व्यक्त केली आहे. तर, एका वाचकाने मुलांना अशा तऱ्हेने रस्त्यात उभे करणे धोक्‍याचे असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. पोलिस कुठे आहेत, असा प्रश्‍नही त्यांनी विचारला आहे. तर, कॅप्स्तुभ यांनी, या प्रकरणातून पोलिसांचे नाकर्तेपण सिद्ध होत असल्याचे सांगितले आहे. श्रीकांत अत्रे आणि अभी यांनीही ब्लॉगवर आपल्या प्रतिक्रिया नोंदविल्या आहेत.

आजचे छायाचित्र पाहून आपल्यालाही व्यक्त व्हावेसे वाटते असेल...नाही का? तर त्वरित व्यक्त व्हा....

मायबोली पिछाडीवर ः इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये वेगाने वाढ

पुण्यातील स्थिती ः 305 प्रस्तावांपैकी मराठीचे केवळ 98 प्रस्ताव

मुंबईपाठोपाठ आता पुण्यातही मराठी माध्यमाच्या शाळांची अवस्था दयनीय होण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षात नव्या शाळा सुरू करण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावांवरून मराठी माध्यमाच्या शाळांची संख्या किती रोडावणार आहे याची पुरेशी कल्पना येते.

पुणे जिल्हा परिषदेकडे आलेल्या 305 प्रस्तावांमध्ये केवळ 98 प्रस्ताव मराठी माध्यमाच्या शाळांचे आहेत. टक्‍क्‍यांमध्ये बोलायचे तर हे प्रमाण फक्त 32.13 आहे.इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना मात्र खूपच चांगले दिवस आहेत. 305 पैकी तब्बल 200 प्रस्ताव इंग्रजी माध्यमाचे आहेत. उर्दू माध्यमाच्या शाळेसाठी दोन प्रस्ताव आले आहेत.

नवीन प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी अर्ज दाखल करण्याचा आज शेवटचा दिवस होता. इंग्रजी शाळांच्या प्रस्तावाचे प्रमाण 65.57 टक्के, तर मराठीसाठी हे प्रमाण 32.13 इतके आहे. महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या शाळा सोडून विद्यार्थी अन्य खासगी शाळांमध्ये जात असल्यामुळे या शाळांचे वर्ग रिकामे पडण्याची अवस्था असताना, नव्याने शाळा सुरू करण्यासाठी शिक्षण संस्थाचालक पुढे सरसावले आहेत. अर्थाच हे सर्व प्रस्ताव कायम विनाअनुदान तत्त्वावर आले आहेत.

आठ वर्षांपूर्वी अनुदानित शाळांना परवानगी बंद करून कायमस्वरूपी विनाअनुदानित शाळांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. अशा शाळांना मान्यता देताना दोन शाळांमधील अंतर, विद्यार्थ्यांची संख्या याबाबतचे सरकारचे बहुतांश नियम धाब्यावर बसवून शाळांच्या मान्यतेची खैरात सुरू झाली. त्याचा परिणाम जुन्या शाळांतील विद्यार्थिसंख्येवर झाला. त्यानंतर गेली दोन वर्षे नवीन शाळांना सरकारने मान्यता दिली नव्हती.

येरवडा तुरुंग घेरला गेलाय विविध समस्यांनी

आढाव-अभ्यंकर ः आता मानवाधिकारासाठीही लढण्याची वेळ

गुंड टोळ्यांचे वर्चस्व, निराधार कैद्यांचे हाल, निकृष्ट दर्जाचे जेवण, स्वच्छतागृहांची दुरवस्था, प्रशासनाचे दुर्लक्ष यांसारख्या अनेक समस्यांनी येरवडा तुरुंगात ठाण मांडले असल्याचा अनुभव ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव व कामगारनेते अजित अभ्यंकर यांना त्यांच्या चौदा दिवसांच्या "वनवासा'त आला. सामाजिक समस्यांविरुद्ध लढा देत असतानाच आता मानवाधिकारासाठीही लढण्याची वेळ आली असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

रिक्षा पंचायतीचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव व मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव अजित अभ्यंकर यांच्या नेतृत्वाखाली कष्टकरी संघटनांच्या वतीने शहरात विविध ठिकाणी नुकतीच आंदोलने झाली. त्यात डॉ. आढाव व अभ्यंकर यांच्यासह 88 जणांना अटक झाली होती. त्यांनी जामीन घेण्याचे नाकारल्यामुळे न्यायालयाने 14 दिवसांसाठी त्यांची रवानगी येरवडा तुरुंगात केली होती. त्यानंतर टीका होऊ लागल्याने उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आंदोलकांची सुटका तातडीने करण्याचा आदेश दिला होता. तरीही त्यांना 14 दिवस तुरुंगात राहावे लागले. त्या काळात तुरुंगातील दुरवस्थेबाबत इतर कैद्यांनीही त्यांच्याकडे व्यथा मांडल्या. "पोलिसांचा अडविण्याचा, तुरुंग प्रशासनाचा कैद्यांना सडविण्याचा दृष्टिकोन आहे. मात्र, त्यांना घडविण्याचा प्रशासनाचा दृष्टिकोन हवा,' असेही मत दोघांनीही व्यक्त केले.

तुरुंगात निराधार कच्चे कैदी अथवा शिक्षा झालेल्या कैद्यांना कोणी वाली नाही. मात्र, ज्या कैद्यांचे हितसंबंध आहेत, साथीदार आहेत, त्यांना मात्र नियमबाह्य वागणूक मिळते. कारागृहातील रक्षक, अधिकारीही त्यांना सामील असतात. कच्च्या कैद्यांना टूथपेस्ट, ब्रश, टॉवेल, साबणही मिळत नाही. त्यांच्या घरच्यांनी या वस्तू पाठविल्या, तर त्या त्यांच्यापर्यंत पोचतातच असे नाही. पैशाचेही तसेच आहे. कारागृहाच्या कॅंटीनमध्ये जीवनावश्‍यक वस्तूही मिळत नाहीत. मात्र, त्याच वस्तू बाहेरून आतमध्ये येतात व चढ्या किमतीत विकल्या जातात. ज्या कैद्यांची ऐपत आहे, त्यांना त्या मिळतात. मात्र, इतरांना त्यांचे "दर्शन'च घ्यावे लागते. कारागृहातील जेवणही निकृष्ट दर्जाचे असते. त्यामुळेच कैद्यांचे आजारी पडण्याचे प्रमाण जास्त आहे. नमुना जेवण व प्रत्यक्षातील जेवण यात मोठे अंतर असल्याचेही डॉ. आढाव व अभ्यंकर यांना दिसून आले.

तुरुंगातील स्वच्छतागृहांचीही दुरवस्था झाली आहे. आठवड्यातून एकदाच स्वच्छतेसाठी फिनेलचा वापर होतो. त्यामुळे माश्‍या-डास यांचा उपद्रव आहे. त्यामुळे अभ्यंकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पहिल्यांदा तेथे स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेची मोहीम हाती घेतली. त्यानंतर कारागृह प्रशासनाने त्याची दखल घेतली. कैद्यांना भेटण्यासाठी नातेवाईक येतात, तेव्हा त्यांना अवघे पाचच मिनिटे वेळ दिला जातो. त्यासाठीही अवघ्या सहाच खिडक्‍या आहेत. त्यामुळे कैदी अक्षरशः त्रस्त झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.""राज्य सरकार कैद्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्चाची तरतूद करते. परंतु, तुरुंगात ती तरतूद दिसत नाही. खासगी कंत्राटदाराचा सुळसुळाट झाल्यामुळे वस्तूंचा दर्जा ते उपलब्धतेपर्यंत शंका आहेत. तुरुंगातील प्रशासन पारदर्शक असले पाहिजे, तसेच कच्च्या कैद्यांना काम देऊन त्याचा मोबदलाही त्यांना मिळाला पाहिजे.

''श्री. आढाव आणि अभ्यंकर यांची भूमिका योग्य आहे, असे वाटते का? कच्च्या कैद्यांना माणुसकीच्या दृष्टीकोनातून बघितले जावे का?, की गुन्हा करून आलेल्या कैद्यांना अशीच शिक्षा हवी?

नदीप्रदूषणास नागरिकच जबाबदार

माणूस आणि जनावरांची प्रतिकारशक्ती निकामी करू शकणाऱ्या आणि कर्करोगासारख्या प्राणघातक रोगांना निमंत्रण ठरू शकणाऱ्या अत्यंत घातक द्रव्यांचे अंश मुळा-मुठेच्या पाण्यात आढळून आल्याचे वृत्त आम्ही नुकतेच "पुणे प्रतिबिंबच्या ब्लॉग'वर प्रसिद्ध केले होते. त्या वृत्तावरील प्रतिक्रियाही "ई- सकाळ'च्या वाचकांकडून मागविल्या होत्या. त्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत वाचकांनी आपली मते मांडली.

हर्षद खुस्पे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हणाले, ""की सर्वप्रथम नदीशी संलग्न असलेले ड्रेनेज पाइपलाइन बंद करून, नदीत सोडले जात असलेले सांडपाणी थांबविले पाहिजे. त्यावप्रमाणे नदीतील गाळ उपसण्यासाठी जेसीबीचा वापर केला पाहिजे. जेणेकरून नदीपात्र स्वच्छतेला वेग येईल. नदीमध्ये निर्माल्य आणि कचरा टाकणाऱ्यांकडून एक हजार रुपयांचा दंड आकारला पाहिजे.''

नदीप्रदूषणास सर्वसामान्य नागरिकच आणि शासकीय संस्था जबाबदार असल्याचे मत लंडन येथे स्थायिक असलेले सुनील वैद्य यांनी मांडले. ते म्हणाले, ""नदीप्रदूषणामुळे केवळ कॅंसरसारख्या रोगांनाच नव्हे, तर जंतूसंसर्ग आजारांनाही आमंत्रण मिळू शकते. दरमहिन्याला सर्वेक्षण करूनच या समस्येवर तोडगा काढता येईल. अन्यथा कळतनकळत नदीच्या संपर्कात येणाऱ्या प्रत्येकाला आजाराचा धोका उद्‌भवू शकतो. '' नदीप्रदूषणाच्या बातम्या छापून आल्यानंतर थोडीफार मलमपट्टी करायची व मूळ मुद्दा दुर्लक्षित ठेवायचा, या धोरणामुळेच ही परिस्थिती उद्‌भवल्याचे कॅप्स्तूभ म्हणाले.

नदी म्हणजे राडारोड्यापासून सर्व प्रकारचा कचरा टाकण्याचा व ड्रेनेजचे पाणी सोडण्याचा सर्वसोपा मार्ग आहे, अशी सर्वांची धारणा झाली आहे. राज्यकर्त्यांमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव आणि नागरिकांनी कचरा नदीत फेकण्याची सवयही याला कारणीभूत आहे. शिवाय अशा नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जात नाही. ही परिस्थिती अशीच राहिली, तर भविष्यात आणखी मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्‍यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

सचिन बांडभारे यांनीदेखील सकाळजवळ त्याबाबतचे आपले मत मांडले. ते म्हणाले, ""की पुणे आपले घरच आहे, या जाणिवेतून नागरिकांनी नदीच्या स्वच्छतेकडे लक्ष दिले, तर हा प्रश्‍न काही प्रमाणात का होईना सुटण्यास मदत होईल.बऱ्याचदा कचरा कुंडीमध्ये अत्यंत घाईघाईने टाकला जातो. महापालिकेच्या गाड्याही कचरा भरताना अर्धा कचरा रस्त्‌ यावर सांडतात. त्यामुळे नागरिक जोपर्यंत स्वयंशिस्त जोपासत नाहीत, तोपर्यंत स्वच्छ पुणे, सुंदर पुणे होणार नाही. ''जपानमध्ये स्थायिक असलेले या श्री. बांडभारे यांनी तेथील काही अनुभव सांगितले. ते म्हणाले, ""जपान हा अतिशय स्वच्छ देश आहे. मात्र, त्यामध्ये तेथील नागरिकांचा वाटा मोठा आहे. रोजच्या कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लाव ण्याबरोबरच साप्ताहिक सुटीच्या दिवशी आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ करतात. यातील दहा टक्के काम आपल्याकडे झाले, तरी, "स्वच्छ पुणे- सुंदर पुणे' साकारायला वेळ लागणार नाही.''

मुळा-मुठेच्या पाण्यात घातक द्रव्यांचे अंश

अभ्यासकांचा इशारा : पुढील पिढ्यांनाही परिणाम भोगावे लागतील
माणूस आणि जनावरांची प्रतिकारशक्ती निकामी करू शकणाऱ्या आणि कर्करोगासारख्या प्राणघातक रोगांना निमंत्रण ठरू शकणाऱ्या अत्यंत घातक द्रव्यांचे अंश मुळा-मुठेच्या पाण्यात आढळून आले आहेत. केवळ सध्याचीच पिढी नव्हे, तर पुढील पिढ्यांनाही याचे परिणाम भोगावे लागू शकतात, असा इशाराही पाहणी करणाऱ्या अभ्यासकांनी दिला आहे.

महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी (एमआयटी)मधील "ऍनालिटीकल रिसर्च लॅबोरेटरी ऑफ पॉलिमर अँड पेट्रोलियम इंजिनिअरिंग'मधील ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. सुरेश कारखानीस यांनी हा अभ्यास केला आहे. शहर व पिंपरी-चिंचवडमधून वाहणाऱ्या मुळा व मुठा नद्यांमधील पाण्याचे विविध ठिकाणचे नमुने गोळा करून त्याचे विश्‍लेषण केले आहे. या पाण्यात 16 ते 18 प्रकारची अशी द्रव्ये त्यांना आढळली. या दोन्ही नद्यांमध्ये प्लॅस्टिकचा कचरा मोठ्या प्रमाणात असून, प्लॅस्टिकमधील अत्यंत घातक द्रव्ये या पाण्यात मिसळल्याचे त्यांना आढळून आले आहे.

यामुळे कर्करोगासारखे जीवघेणे आजार होण्याची शक्‍यता असून, प्रतिकारशक्ती कमी होण्याचीही भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्याबरोबरच "डीडीटी' "डीडीई' अशा बंदी घातलेल्या घातक पदार्थांचे अंशही आढळले आहेत. त्यावरून शहर व परिसरात या द्रव्यांचा बेकायदा वापर होत असल्याचेच स्पष्ट झाले आहे, असे डॉ. कारखानीस यांनी सांगितले. डिझेल आणि पेट्रोलमधील विषारी द्रव्यांचेही अंश दोन्ही नद्यांच्या पाण्यात आढळून आले आहेत. दरम्यान, अशा "ऑर्गेनिक' द्रव्यांचे अंश तपासण्यासाठी असा अभ्यास नियमित होण्याची गरज आहे, असे डॉ. कारखानीस म्हणाले. पुण्याबाहेर पाणी सोडताना त्यामध्ये असे अंश राहिले, तर पुढील गावांमध्ये हे पाणी पिणारे नागरिक आणि जनावरांसाठी; तसेच नदीतील माशांसाठीही घातक असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

मुळा- मुठेचे सर्वेक्षण ही काही नवी बाब नाही. मात्र, होणाऱ्या प्रत्येक सर्वेक्षणातून नवीन धक्कादायक बाबी पुढे येत असतात. फार फार तर या सर्वेक्षणाच्या भल्या मोठाल्या बातम्या वृत्तपत्रातून छापून येतात. प्रत्यक्षात पुढे काय होते?? महापालिका यंत्रणा सुस्तच राहाते. नागरिकांनाही याचा काही फरक पडत नाही....आपल्याला काय वाटते??

विद्यार्थ्यांनी दिले शिस्तीचे धडे


सकाळ सोशल फाउंडेशन : शहराच्या मुख्य चौकांत फलकांद्वारे जनजागृती
ऑफिसला जायला उशीर झालाय... एक दिवस सिग्नल तोडला तर काय बिघडलं?, चुकून गेली झेब्रा क्रॉसिंगवर गाडी.. दोनच मिनिटं दुकानात जायचं होतं म्हणून नो पार्किंगमध्ये गाडी लावली तर त्यात काय चुकलं?... वाहतूक विभागाने घालून दिलेल्या नियमांची पायमल्ली करणारे असे अनेक नागरिक दररोज दिसतात. या वाहनचालकांना आज विद्यार्थ्यांनी वाहतुकीचे धडे दिले.
सकाळी ऑफिसला आणि सायंकाळी घरी जाण्याच्या वेळेत रस्त्यांवरील वाहनांची गर्दी वाढते, अनेक वाहनचालक नियम तोडतात, त्यांना नियमांची माहिती करून देण्यासाठी "सकाळ सोशल फाउंडेशन'तर्फे बुधवारी डेक्कन जिमखाना, गोपाळकृष्ण गोखले चौक, अलका टॉकीज चौक, स्वारगेट आणि लुल्लानगर रस्त्यांवर "वाहतूक नियमन' हा उपक्रम राबविण्यात आला. यामध्ये चिल्ड्रन फ्युचर इंडिया, युगपथ या स्वयंसेवी संस्थांसह सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या काशीबाई नवले अध्यापक महाविद्यालयातील सुमारे सव्वाशे विद्यार्थी सहभागी झाले होते.
वाहतूक शाखेचे सहायक पोलिस निरीक्षक मंगेश डोके, उपनिरीक्षक ज्ञानदेव पालसांडे, विश्‍वास गोळे, बाजीराव मोळे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. सकाळ सोशल फाउंडेशनचे प्रवीण कसोटे यांनी उपक्रमाचे नियोजन केले. उद्याही (ता. 15) याच रस्त्यांवर सकाळी आठ ते अकरा आणि सायंकाळी पाच ते सात या वेळेत हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
विद्यार्थ्यांनी नागरिकांना अशाप्रकारे वाहतुकीचे धडे देणे म्हणजे ''मैं पाचवी कक्षासे तेज नहीं हूँ'' असे म्हणण्यासारखे. हे छायाचित्र पाहिले की 'स्टार प्लस'वर प्रसारित होणाऱ्या या कार्यक्रमाची आठवण आपल्याला नक्कीच होईल....!

महिलांचे आंदोलन ः पंधरा दिवसांनंतरही धान्य नाही

काळ्या बाजारात निळे रॉकेल विकणाऱ्या दुकानदाराला पकडून त्याबाबत जनवादी महिला संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार केली. संघटनेने आजही शहराच्या विविध भागात आंदोलन सुरूच ठेवले.
केशरी शिधापत्रिकाधारकांना कोठेही धान्य उपलब्ध होत नाही; पिवळी शिधापत्रिकाधारकांना निर्धारित केलेल्या 35 किलो धान्याच्या तुलनेत खूपच कमी धान्य दिले जाते, अशा सर्वत्र तक्रारी आहेत. रॉकेल तर कोठेही नियोजित केलेल्या कोट्याप्रमाणे दिले जात नसल्याचे आजही आढळून आल्याचे संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले. निळे रॉकेल कोथरूडमध्ये सर्रास काळ्या बाजारात विकले जात आहे. संघटनेच्या नेत्या शुभा शमीम, उषा दातार, राधाबाई वाघमारे, मंगला ढमाले, संगीता लोळगे यांच्या समवेत शंभरपेक्षा अधिक महिलांनी आज कोथरूड भागात दुकानांना भेटी दिल्या. तेथे धान्य व रॉकेलची मागणी केली. धान्य उपलब्ध नसल्याचे उत्तर दुकानदारांनी दिले. काही वेळाने त्याच दुकानात काळ्या बाजारात रॉकेलची खरेदी काही महिलांनी केली आणि त्याबाबत कोथरूड पोलिसांकडे तक्रार दिली.

येणाऱ्या मान्सूनचा योग्य प्रकारे वापर झाला नाही, तर पुढील वर्षी अन्नधान्याची परिस्थिती आणखी बिकट होईल, असा इशारा तज्ज्ञांनी नागपूर येथे झालेल्या अधिवेशनात दिला आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर पुढील वर्षी काय स्थिती असू शकेल, याची कल्पनाच केलेली बरी.

"नो हॉकर्स झोन' योजना रखडली

पुणे महापालिका ः ओटा मार्केटसाठी कंत्राटदारच नाहीत!

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्निर्माण योजनेंतर्गत पथारी व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनासाठी शहरात सात ठिकाणी ओटा मार्केट बांधण्याच्या कामासाठी कंत्राटदारच पुढे येत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाच्या मार्गात अडथळे निर्माण होत असल्यामुळे "नो हॉकर्स झोन' योजनेचेही गाडे अडले आहे.

खराडी, कोथरूड, वारजे, बाणेर या परिसरातील सात ठिकाणी "जेएनएनयूआरएम'अंतर्गत ओटा मार्केट बांधण्याची योजना आहे. या मार्केटमध्ये सुमारे दोन हजार 130 गाळे उभारून त्यामध्ये पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. पार्किंग सुविधेबरोबरच विक्रेत्यांसाठी सर्व सुविधा असलेली ही मार्केट असणार आहेत. त्यासाठी फेब्रुवारीमध्ये पालिकेने निविदा मागविल्या होत्या. मात्र, मुदत उलटून गेल्यानंतरही एकही निविदा आली नाही. त्यानंतर गेल्या महिन्यात योजनेत बदल करून "बीओटी' तत्त्वावर हे ओटे बांधण्याची निविदा काढण्यात आली. निविदा भरण्याची अंतिम मुदत 28 एप्रिलपर्यंत होती. परंतु त्यासही प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर त्यास मुदतवाढ देण्यात आली. वाढीव मुदतही संपली.

त्यामुळे तीन वेळा निविदा मागवूनही कंत्राटदार पुढे येण्यास तयार नसल्यामुळे पथारी व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनात अडथळे निर्माण होत आहेत.

मराठीपणासाठी नेमके कोण कृतीशील...?

मराठीपणासाठी पेटून उठा, अशी हाक शनिवारी मुंबईच्या शिवाजी पार्कवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे यांनी दिली.

त्यातले राजकारण बाजूला ठेवले, तरी मातृभाषेचा मुद्दा अत्यंत कळीचा आहे आणि तो सर्वच स्तरात कसा मान्य होतो, याचे उदाहरण रविवारी पुण्यात दिसले. निमित्त होते, वळू या मराठी चित्रपटाला शंभर दिवस पूर्ण झाल्यानिमित्त पडद्यामागच्या कलाकारांच्या सत्काराचे.


या सोहळ्याला उपस्थित होते, दोन दिग्गज अभिनेते. नाना पाटेकर आणि नसिरुद्दीन शाह.


"आपण ज्या भाषेत बोलतो आणि जी भाषा आपल्या रक्तात भिनली आहे, त्या भाषेची नाळ तोडता कामा नये,'' असं रोखठोक मत शाह यांनी इथं मांडलं. त्यांचं समर्थन करताना "ज्या भाषेत आपण स्वप्न पाहतो, तीच आपल्या चित्रपटाची भाषा असली पाहिजे,''असं नाना म्हणाले. इतकंच नाही, तर मराठीत कामासाठी मानधनाची अपेक्षासुद्धा नाही, असं नाना यांनी खुलेपणानं सांगितलं.


दिग्दर्शक उमेश कुलकर्णी यांना दोघांनीही शुभेच्छा दिल्या. शिवाय, "नाना आणि मी, आम्ही अजून चित्रपटामध्ये एकत्र काम केले नाही.

ही उणीव उमेशने दूर करावी; पण त्याने मराठी चित्रपट केलाच पाहिजे," असं आग्रहाचं आवाहन शाह यांनी केलं.


मराठीचा आणि मराठीपणाचा मुद्दा घेऊन अडिच तास सभा गाजविणारे राज ठाकरे आणि श्रेष्ठ मराठी चित्रपट चालवून दाखवून दिग्गजांची शाबासकी मिळविणारी वळूची टीम यापैकी नेमके कोण कृतीशील ?

तुम्हाला काय वाटते ?

फ्लेक्‍स बोर्डवर बंदीसाठी लवकरच कायदा

राज्य शासनाचा विचार; मंत्रिमंडळात मुद्दा मांडणार

वाढदिवस असो की कोठे नियुक्ती असो...निवडणुकीत विजयी होवो किंवा इतर कोणत्याही प्रसंगी शुभेच्छा देण्यासाठी लावण्यात येणाऱ्या फ्लेक्‍स बोर्डावर आता राज्यभरात संक्रांत येण्याची चिन्हे आहेत. व्यावसायिक होर्डिंग्जच्या जागा वगळता इतरत्र फ्लेक्‍स बोर्ड लावण्यावर बंदी आणण्याचा कायदाच राज्य शासन करण्याच्या विचारात असल्याचे जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमात सांगितले.

जेथे जागा दिसेल तेथे सर्रासपणे फ्लेक्‍स लावून शहराचे सौंदर्य बिघडविणाऱ्या या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कायदा व्हावा, याकरिता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आपण विषय मांडणार असल्याचे ते म्हणाले. "अनेकदा गुंडांसोबत आमचेही फोटो या फ्लेक्‍स बोर्डवर लावले जातात. हे बोर्ड लावल्यावर काढण्याची तसदी कोणी घेत नाहीत, ही बाब बरोबर नाही. ज्यांना खरोखरीच शुभेच्छा द्यायच्या असतील, त्यांनी अधिकृत होर्डिंग्जवरच जाहिराती कराव्यात,' असे ते म्हणाले.

जिल्ह्यात पोलिस दलाच्या कामात कोणीही राजकीय हस्तक्षेप करणार नाही. फक्त अधिकाऱ्यांकडून प्रभावी काम व्हावे, अशी अपेक्षा अजित पवार यांनी व्यक्त केली. बारामती शहरातील रिंग रोडच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम लवकरच सुरू होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

काही दिवसांपूर्वी पुण्यातल्या एका चौकामध्ये एका कुत्र्याच्या वाढदिवसाचा फ्लेक्‍स बोर्ड लावण्यात आला होता. फ्लेक्‍स बोर्डच्या स्वरूपातून वाढदिवस साजऱ्या करणाऱ्या नेत्यांना आणि पुढाऱ्यांना ही एकप्रकारची चपराक होती. मात्र, त्याकडे सोयीस्कररित्या डोळेझाक करून नेत्यांनी आपली जाहरातबाजी चालूच ठेवली. त्या पार्श्‍वभूमीवर या फ्लेक्‍स बोर्डवर बंदी आणणारा कायदा अस्तित्वात येण्याची गरज आहे. जेणेकरून शहरातील रस्त आणि चौक फ्लेक्‍स बोर्डमुक्त होऊन मोकळा श्‍वास घेतील.

माणिकडोह ः बिबट्यांचे "दयामरण केंद्र'?

निसर्गाकडे कधी? दोन-तीन वर्षे लांबलेली सक्तीची "कैद' भोगण्याची वेळ


खूप लांबत चाललेले निर्णय आणि हतबल प्रशासन, त्रस्त झालेले नागरिक आणि सुस्त होत चाललेले बिबटे... जुन्नरजवळच्या माणिकडोह बिबट्या निवारा केंद्रात याहून फारशी वेगळी स्थिती नाही. पिंजऱ्यात अडकलेल्या बिबट्याला शक्‍यतो आठवडाभरात पुन्हा जंगलात अर्थात नैसर्गिक वातावरणात सोडून द्यावे, अशी अपेक्षा आहे; पण अनेक पद्धतींच्या अडचणींमुळे या केंद्रात तीन-तीन वर्षांपासून हे बिबटे "कैद' आहेत.


माणिकडोह बिबट्या निवारा केंद्रात सध्या 22 बिबटे "आश्रित' आहेत. राज्यातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांना पकडण्यात आले आहे. कुणाला नागरी वसाहतींमधून, तर कुणाला गावकुसाबाहेरच्या वस्तीवर पिंजऱ्यात अडकविण्यात आले आहे. गरज पडली तर औषधोपचार, तपासणी, माहिती संकलन आणि तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी या बिबट्यांना माणिकडोह केंद्रात आणले जाते; पण त्यांना पुन्हा जंगलात सोडण्याबाबत कसलेच आदेश नसल्यामुळे या बिबट्यांना सक्तीची कैद भोगावी लागत आहे.


या 22 बिबट्यांपैकी पुणे जिल्ह्यात पकडण्यात आलेली एक मादी, 15 मे 2003 रोजी केंद्रात दाखल झाली. ही येथील सर्वांत जुनी. त्याशिवाय मार्च 2005 ते एप्रिल 2006 या काळात नाशिकहून अकरा, दोन ऑगस्ट 2004 या एकाच दिवशी बोरिवलीहून नऊ, तर धुळे प्रादेशिक विभागातूनही एक मादी 26 डिसेंबर 2004 रोजी या केंद्रात दाखल झाली. एकूण संख्येपैकी सध्या 17 माद्या, तर 5 नर या केंद्रात आहेत.


प्राणी म्हणून बिबट्यांची नैसर्गिक जडणघडण पिंजऱ्यात राहण्याने बिघडत असते. तीन-तीन वर्षे पिंजऱ्यात राहिल्याने, पुन्हा जंगलात परत जाणे आणि जिवंत राहणे त्यांना शक्‍य आहे का, हाच मोठा प्रश्‍न आहे.


उपवनसंरक्षक एस. बी. शेळके यांनीही ही गोष्ट मान्य केली. निवारा केंद्रातील बिबट्यांना पुन्हा जंगलात सोडण्यासाठी अनेकदा पाठपुरावा केला आहे; त्याला वरिष्ठांकडून संमती मिळालेली नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली. बिबट्यांना जंगलात सोडण्याबाबत प्रशासनही हतबल आहे.


बिबट्यांचा वावर मानवी वस्तीत वाढत आहे. पुरेसे भक्ष्य मिळेल अशा वनक्षेत्राची चणचण आहेच. बिबट्यांना जंगलात सोडले तरी ते मानवी वस्तीत येणार नाहीत, असे कोणीही सांगू शकत नाही. आठवडाभर पिंजऱ्यात राहणे एक वेळ ठीक आहे; पण अनेक अडचणींमुळे बिबट्यांना जंगलात सोडता येत नसेल, तर "निवारा केंद्र' या नावाखाली सरकारी पाहुणचार घेणाऱ्या या बिबट्यांसाठी हे वेगळ्या पद्धतीचे आणि अघोषित दयामरणच.

पोलिसांना मिळणार "डिजिटल पेन'

प्रस्ताव सादर ः "इम्पॅक्‍ट सिस्टिम्स'चा प्रकल्प

मुंबई पोलिसांपाठोपाठ आता पुणे पोलिसांच्या हातातदेखील फिर्याद नोंदविण्यासाठी आणि गुन्ह्याचा अहवाल तयार करण्यासाठी "डिजिटल पेन' येण्याची दाट शक्‍यता आहे. पुण्यातील "इम्पॅक्‍ट सिस्टिम्स' या कंपनीने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्याच्या सहकार्याने मुंबईत "डिजिटल पेन'चा प्रायोगिक प्रकल्प यशस्वीपणे राबविला आहे. या पेनचा वापर करावा, असा प्रस्ताव कंपनीने पुणे पोलिसांना दिला आहे.

तपासकामात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होत असतानाच पोलिसांना कागदपत्रे तयार करण्यासाठी पारंपरिक वस्तूंचा वापर करावा लागतो. फिर्याद नोंदविणे, जबाब नोंदविणे, पंचनामा करणे, जप्त केलेल्या वस्तू, हत्यारे, अटक आरोपींची माहिती अशा सर्व बाबी पोलिसांना कागदपत्रावर लिहाव्या लागतात. नोंद झाल्यानंतर आवश्‍यकता भासल्यास संबंधित गुन्ह्याची कागदपत्रे शोधताना मात्र पोलिसांची शक्ती आणि वेळ वाया जातो. डिजिटल पेन आणि कंपनीने विकसित केलेल्या संगणक प्रणालीमुळे पोलिसांची या त्रासातून सुटका होऊ शकते. नवीन प्रकल्पाच्या मदतीने एका क्‍लिकवर गुन्ह्याची माहिती संगणकावर सहज दिसू शकते. केंद्र शासनाच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्याने अनुदान दिल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी गेल्या वर्षीपासून डिजिटल पेनचा वापर सुरू केला आहे. कुलाबा, नागपाडा, माटुंगा, ईओडब्ल्यूडी, दादर, डि. बी.मार्ग या सहा पोलिस ठाण्यांमधील "रायटर' डिजिटल पेनने गुन्ह्यांची नोंद करीत आहे. गुन्ह्याचा तपशील, अटक अहवाल, अंतिम अहवाल, जप्तीचा अहवाल, अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या अर्जावर डिजिटल पेनने माहिती लिहिली जाते. लिहिताना ही माहिती पेनमधील कॅमेऱ्यातही साठविली जाते. हा पेन नंतर संगणकाला जोडल्यानंतर पेनातील सर्व माहिती संगणकातील अर्जावर येते. एकदा नोंदविलेल्या माहितीत बदल करणे अवघड असल्याने कागदपत्रात खाडाखोड होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागते. तरी बदल केल्यास झालेली खोडाखोड आणि बदल संगणकावर टिपला जातो.

पोलिसांना डिजिटल पेन दिल्याने किमान कागद, पेन, फायलींसारख्या पारंपरिक वस्तू हद्दपार होतील. अन्‌ पोलिसी खात्यातील कामाला वेग येईल, असे वाटते. आता पोलिस या पेनचा वापर कसा करतात, यावर सगळे अवलंबून आहे.