पुणे प्रतिबिंब

मुळा-मुठा नदीतील प्रदूषणाचा सर्वांत मोठा फटका जैववैविध्याला बसला आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी नदीपात्र परिसरात चारशे वनस्पती आढळून येत होत्या. ही संख्या आता शंभरपेक्षाही कमी झाली आहे. शंभरावर असलेल्या माशांच्या जाती आता जवळपास नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत, तर गेल्या पंधरा वर्षांत तीस जातीचे पक्षी गायब झाले आहेत.

नाईक एन्व्हायरन्मेन्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूट लिमिटेडने केलेल्या पाहणीतील ही माहिती आहे. संस्थेने या दोन नद्यांसह पवना नदीच्या प्रदूषणाची पाहणी गेल्या तीन वर्षांपासून करण्यात येत आहेत. यात नदीपरिसरातील जैववैविध्याबाबत प्राणिशास्त्र व पर्यावरणशास्त्राचे अभ्यासक करत आहेत. अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, 1954-55 मध्ये नदीपात्र परिसरात विविध प्रकारच्या चारशे वनस्पतींची नोंद झाली होती.

दहा वर्षांपूर्वी ही संख्या दीडशेपर्यत खाली आली होती. नदीतील प्रदूषणाकडे होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे आता ही संख्या शंभरपेक्षाही कमी झाली आहे. नदीत 110 प्रकारच्या विविध प्रकारच्या माशांची नोंद झाली होती. 1995 मध्ये ही संख्या 83 झाली होती. 2002पर्यंत यातील 18 जाती नष्ट झाल्या होत्या. गेल्या काही वर्षांत त्याही झपाट्याने कमी झाल्या आहेत. सध्या नदीच्या पाण्यात ऑक्‍सिजन नसल्याने माशांचे जगणे अत्यंत मुश्‍किल झाले आहे. त्यामुळे जे मासे आहेत, तेही आता नष्ट होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत.

हीच स्थिती पक्ष्यांची आहे. 1983मध्ये झालेल्या पाहणीत 45 पक्ष्यांची नोंद झाली होती. नंतर पंधरा वर्षांच्या कालावधीत ही संख्या 16 पर्यंत कमी झाली आहे. नदीसौंदर्य व पूर्वीप्रमाणेच जैववैविध्य निर्माण करण्यासाठी संस्थेने महापालिकेने सोपविलेला प्रकल्प हाती घेतला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

नदीतून बाहेर पडतोय मिथेन वायू

संगम पुलाजवळ नदीत सर्वत्र कचरा, गाळ दिसून येतो. पाण्यातील ऑक्‍सिजनचे प्रमाण तेथे नाहीसे झाल्याने तेथून आता मिथेन हा घातक वायू बाहेर पडू लागला आहे. पाण्यातून बुडबुडे येत असल्याचे तेथे दिसते. तासभर तेथे थांबल्यास दुर्गंधी व या वायूमुळे गुदमरायला होऊन अस्वस्थ वाटू लागते, असे निरीक्षण राहुल मराठे यांनी नोंदविले.

देशातील नद्यांची जीवनवाहिनी ही ओळख आता झपाट्याने मागे पडते आहे... गंगा-यमुना-गोदावरी या नद्या आणि ब्रह्मपुत्रा किंवा नर्मदेसारख्या नद्यादेखील त्याला अपवाद नाहीत. ....

धार्मिक, विकासात्मक अशा विविध कारणांच्या आडून माणसाने नद्यांचा श्‍वास गुदमरून टाकल्याने ही गंभीर स्थिती निर्माण झाल्याचे ताज्या राष्ट्रीय पाहणी अहवालावरून दिसून आले आहे. देशातील तब्बल 71 नदीपात्रं सर्वांत प्रदूषित असून, त्यात महाराष्ट्रातील सर्वाधिक 16 पात्रांचा समावेश आहे. यातही गोदावरी आणि मुळा-मुठा या नद्या सर्वांत प्रदूषित झाल्याचे हा अहवाल सांगतो. गोदावरी नदी तर महाराष्ट्र व आंध्र या दोन्ही राज्यांत भयानक प्रदूषित झाल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.

यमुना नदीच्या स्वच्छतेसाठी जपानचे अर्थसाह्य मिळाले आहे. महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांतील अनेक नद्यांबाबत मात्र, ज्या माणसांनी त्या दूषित केल्या, त्यांनाच त्यांच्या स्वच्छतेची जबाबदारीही त्वरित हाती घ्यावी लागणार आहे. असे न केल्यास पर्यावरणाला गंभीर धोका उद्‌भवू शकतो, असा स्पष्ट इशारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिला आहे. नदीपात्रांच्या अभ्यासासाठी केंद्र सरकारने निधी दिला होता.

गेली तीन वर्षे अभ्यास करून दिलेल्या या अहवालानुसार देशातील ज्या 71 पैकी 16 प्रदूषित नदीपात्रे महाराष्ट्रात आहेत. काठावरच्या किंवा अगदी पात्रातल्याही बांधकामांनी या नद्यांचा श्‍वास गुदमरतो आहे.

जयंत उमराणीकर : जलदगतीने खटले निकाली निघावेत

""गुन्ह्याचा तपास आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी बळाचा वापर करणे, या दोन कामाशिवाय इतर कार्यात पोलिस नागरिकांचा सहभाग घेऊ शकतात,'' असे प्रतिपादन पुण्याचे पोलिस आयुक्त जयंत उमराणीकर यांनी नुकतेच व्यक्त केले.

लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलिस पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने स्वयंसेवक नियुक्ती, अर्धवेळ अधिकारी नेमणे, कॉन्ट्रक्‍ट पद्धती सुरू करणे या मार्गाचा अवलंब करता येऊ शकतो याकडे उमराणीकर लक्ष वेधले. परदेशात या पद्धतीने काम करीत असल्याने पोलिसांवरील कामाचा ताण कमी झाला असल्याने याचा विचार केला पाहिजे.

कायदा आणि न्यायव्यवस्थे विषयी ते म्हणाले, ""जलदगतीने खटले निकाली निघत नसल्याने कायद्याचा धाक गुन्हेगारांवर राहिला नाही. तसेच पोलिसांनी केलेल्या तपासावर अविश्‍वास दाखविणारी तरतूद कायद्यात आहे. त्यामुळे यात बदल होणे गरजेचे आहे.'' गुन्हे टाळणेसाठी नागरिकांनी प्रलोभनापासून दूर राहावे, असे आवाहन उमराणीकर यांनी केले.

गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी नागरिकांनी स्वतः होऊन सहकार्य केले पाहिजे अन्यथा कोणतीही संघटना आणि पोलिस काहीच करू शकणार नाही, असे ही त्यांनी नमूद केले.

इंद्रायणी एक्‍सप्रेस एकविसाव्या वर्षात पदार्पण करीत आहे. हजारो नोकरदारांची सोय व्हावी म्हणून सुरू केलेल्या "इंद्रायणी'चा विसावा वाढदिवस येत्या सोमवारी (ता. 28) तितक्‍याच दिमाखात तिचे लाडके प्रवासी साजरा करणार आहेत.

मुंबई-पुणे मार्गावर दैनंदिन प्रवास करणाऱ्यांसाठी "डेक्‍कन क्वीन' आणि "इंद्रायणी एक्‍सप्रेस' या गाड्या म्हणजे जीव की प्राण. गेल्या वर्षी "डेक्कन क्वीन'मधील खानपान सेवा बंदीचा निर्णय होताच उमटलेली तीव्र प्रतिक्रिया या सख्याचेच प्रतीक. "डेक्कन'इतकाच रुबाब "इंद्रायणी'चाही आहे. सोमवारी आयोजित केलेले कार्यक्रम तिच्याबरोबरच्या प्रवासाला उजाळा देणारे तर आहेतच; शिवाय अगदी वेगळेही आहेत.त्यासाठी "इंद्रायणी'च्या पाचशे-सहाशे प्रवाशांनी एकत्र येऊन जय्यत तयारी केली आहे.

पुणे स्टेशनच्या यार्डात सीझन तिकिटांच्या बोगीत सत्यनारायणाची पूजा होणार आहे. रेल्वे इंजिनाच्या आकारातील केक कापून हा वाढदिवस साजरा करण्यात येईल. शिवाय, पासधारक बोगीची सजावटही करणार आहेत. या प्रसंगी "इंद्रायणी'च्या वाटचालीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे लोहमार्ग पोलिस अधिकारी आणि रेल्वेतील अधिकाऱ्यांचा विशेष सन्मान प्रवाशांतर्फे करण्यात येईल. "तसे पाहिले तर गेली आठ वर्षे आम्ही "इंद्रायणी'चा वाढदिवस साजरा करतो; पण, तिचा विसावा वाढदिवस आमच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचा आहे. ही तयारी त्यासाठीच,' असे विकास घारे आणि यतिन तावडे या प्रवाशांनी सांगितले.

इंद्रायणीची जन्माकथा

"इंद्रायणी'ची जन्मकथा मोठी रंजक आहे. 1988 पूर्वी मुंबई-पुणेदरम्यान धावणारी एकही नवी रेल्वेगाडी नव्हती. त्या वेळी सुरू असलेली "पूना मेल' कोल्हापूरपर्यंत नेऊन "सह्याद्री एक्‍सप्रेस' म्हणून अस्तित्वात आणली. मुंबई- पुण्यातील औद्योगिक प्रगतीमुळे प्रवाशांची संख्या वाढली होती. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी "मध्य रेल्वे झोनल रेल्वे सल्लागार समिती'ने मुंबई- दौंड- मनमाड या कालबाह्य पॅसेंजर गाडीचे दोन भाग करण्याचा ठराव मंजूर केला. त्यातील मुंबई-पुणे जलद गाडी म्हणजे इंद्रायणी एक्‍सप्रेस. "इंद्रायणी' 1 मे 1988 पासून सुरू होणार होती; मात्र, प्रत्यक्षात 27 एप्रिल 1988 लाच अस्तित्वात आली. तेव्हाचे खासदार विठ्ठलराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री शकंरराव चव्हाण यांच्या हस्ते या रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखविण्यात आला.

आपल्याकडे इंद्रायणीच्या आठवणी असतील, तर आम्हाला नक्की कळवा....

महिला कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा ः कंत्राटी कामगारांमुळे चिंतेत वाढ

आयटी आणि बीपीओतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने "सेंटर फॉर पोलिस रिसर्च'अंतर्गत "सिक्‍युरिटी सेन्सिटायझेशन समिती' स्थापन केली आहे. त्या समितीच्या प्राथमिक निष्कर्षांमधून काही धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत.वैयक्तिक, गोपनीय माहिती आणि पायाभूत सुविधांचे संरक्षण होते की नाही याची पाहणी करणे; तसेच आयटी-बीपीओ क्षेत्रासाठी धोरणनिश्‍चिती करणे व त्याची अंमलबजावणी सक्तीची करणे, हा या समितीचा मुख्य उद्देश आहे. अतिरिक्त पोलिस महासंचालक मीरा बोरवणकर यांनी समितीला मार्गदर्शन केले असून, गुन्हे अन्वेषण विभागातील अधीक्षक दिलीप भुजबळ यांनी पुढाकार घेतला आहे.

अनेक कंपन्यांमध्ये थेट कंत्राटी पद्धतीवरील सुरक्षारक्षकाच्या नियुक्तीला प्राधान्यक्रम दिला जात असल्याचे आढळून आले. एवढेच नव्हे, तर त्यापैकी अनेक कंपन्यांमध्ये चौथ्या श्रेणीतील 40 टक्‍क्‍यांपेक्षाही अधिक कामगार कंत्राटी पद्धतीतील असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे कॅफेटेरिया, कॉन्फरन्स रूम, हाऊसकिपिंग आणि सुरक्षारक्षक अशा सर्वच ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीवरील कामगारांचा वावर वाढल्याचे समितीने म्हटले आहे.

सुरक्षाविषयक सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांमध्ये सध्या उत्तर भारतीयांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे पाटणा, मुरादाबाद या ठिकाणांहून मनुष्यबळ मागविले जाते. संस्थेमार्फतच त्यांची निवासाची सोय केली जाते. त्या आधारावरच पोलिसांच्या साह्याने त्यांना "कॅरॅक्‍टर सर्टिफिकेट' दिले जाते. संस्थेव्यतिरिक्त त्यांना ओळखणारे अन्य कोणी नसल्याने सर्टिफिकेटही नाममात्रच असते. साहजिकच पोलिसांकडे कंत्राटी कामगारांची अचूक माहिती तर नसतेच; त्याशिवाय संस्थांची भूमिकाही तपासली जात नाही. पगारापोटी मिळणाऱ्या मानधनाविषयी हे कामगार जागरूक नसतात. त्याचा फायदा घेत, त्यांना मिळणाऱ्या रकमेतील अर्धी रक्कम संस्था स्वतः:च्याच खिशात घालतात. यामुळे कामगारांना आणखी एका ठिकाणी नोकरी करण्याशिवाय पर्यायच राहत नाही. सध्या या कंपन्यांमध्ये काम करणारे 40 टक्के कंत्राटी कामगार इतरत्रही नोकऱ्या करत आहेत. परिणामी ड्यूटीवर झोपलेले, कामात लक्ष नसलेले कामगार असे चित्र सर्रासपणे पाहायला मिळते. त्यातच हे कामगार महिला कर्मचाऱ्यांना "गार्ड' म्हणून दिले जातात. यांचे रस्त्यांविषयीचे ज्ञानही चाचपडून पाहिले जात नाही. असा हा नवखा आणि डबल ड्यूटी करून ढेपाळलेला सुरक्षारक्षक महिला कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण कसे करणार, हा प्रश्‍न अनुत्तरितच राहतो.हे कामगार संस्थेने सोय केल्याप्रमाणे एका ठिकाणी राहत असल्याने, संगनमताने गुन्हेगारी होण्याची शक्‍यता दाट असते. परंतु कंपन्यांना याबाबत पुरेशी माहिती नसते. त्यातून पुढे कंपनीतील गोपनीय माहिती फोडणे, मालमत्तेचे नुकसान करणे, महिला कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करण्याचे प्रमाण वाढते, असे समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
-वैशाली भुते

पालिकेचा प्रस्ताव ः खासगी कंपनीद्वारे पाचशे टनांवर प्रक्रिया

येवलेवाडी येथे नव्याने कचरा डेपो विकसित करण्यात येणार असून, त्या ठिकाणी पाचशे टन कचऱ्यावर खासगी कंपनीद्वारे प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. हे काम "पुणे वेस्ट मॅनेजमेंट' या कंपनीला देण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवला आहे.

उरुळी देवाची या ठिकाणी कचरा डेपो आहे. परंतु या कचरा डेपोची क्षमता यापूर्वी संपली आहे; तसेच शहराच्या चार दिशांना कचरा डेपो असावा, अशी पालिकेचे नियोजन आहे. त्यानुसार येवलेवाडी येथील सर्व्हे क्रमांक 32 येथे हा कचरा डेपो प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

हा कचरा डेपो झाल्यास उरुळी देवाची डेपोवरील ताण कमी होणार आहे. तसेच कचऱ्याची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लागून समस्येवरही उपाय निघेल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. हा प्रकल्प फुरसुंगी येथे राबविण्यात येणार होता. परंतु त्या ठिकाणी केंद्र सरकार कडून मिळालेल्या अनुदानात प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे जागा मिळत नसल्यामुळे येवलेवाडी येथे हा प्रकल्प राबविण्याची योजना आहे.

कॅंटोन्मेंटमधील घरांचेपालिका पुनर्वसन
गाडीतळ हडपसर हा "बीआरटी' मार्ग काही ठिकाणी पुणे कॅंटोन्मेंटच्या हद्दीतून जातो. या मार्गाच्या विकसनाचे काम जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी धोबी घाट ते भैरोबा नाल्यापर्यंतच्या रस्त्याच्या कामात बाधित होणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे गाळे, निवासी घरे यांचे पुनर्वसन पालिकेमार्फत करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने समिती समोर ठेवला आहे.

हॉकर्स मुक्त रस्ते ः अतिक्रमण रोखण्यासाठी यंत्रणा

महापालिकेच्या प्रत्येक वॉर्ड ऑफिसमधील अतिक्रमण निरीक्षकास डिजिटल कॅमेरे देण्याचा प्रस्ताव प्रशासन तयार करीत आहे. हॉकर्स पुनर्वसन योजना राबविलेल्या रस्त्यावरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी ही यंत्रणा उपयुक्त ठरेल.

अतिक्रमण विभागाच्या वतीने शहरातील 43 रस्ते हॉकर्समुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुरवातीला प्रमुख तीस रस्त्यांवर "नो हॉकर्स झोन' योजना राबविली जात आहे. या रस्त्यावरील हॉकर्सचे जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेंतर्गत पुनर्वसन केले जाईल. त्यासाठी हॉकर्स पॉलिसीचा मान्यता मिळाली आहे. पुनर्वसन योजनेत सुमारे आठ हजार अधिकृत हॉकर्सना प्राधान्य दिले जाईल. नंतर अनधिकृत हॉकर्सचे पुनर्वसन केले जाईल. अतिक्रमणमुक्त झालेल्या रस्त्यावर पुन्हा पथारी, हातगाडीवाले यांचे अतिक्रमण होणार नाही, याची दक्षता प्रशासनाला घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी "डिजिटल कॅमेरा' ही यंत्रणा उपयुक्त ठरेल, असा विश्‍वास सूत्रांनी व्यक्त केला.

योजनेंतर्गत अतिक्रमण विभागाचे संगणकीकरणाचे काम पूर्ण होत आले आहे. अधिकृत आणि अनधिकृत हॉकर्सची नोंद तयार करण्यात आली आहे. पुनर्वसन झाल्यानंतर संबंधित रस्त्यावर अतिक्रमण होणार नाही, याची जबाबदारी प्रत्येक वॉर्ड ऑफिसमधील पथकावर सोपविण्यात येणार आहे. या पथकातील अतिक्रमण निरीक्षकास डिजिटल कॅमेरा देण्यात येईल. अतिक्रमणाचे छायाचित्र काढून ते मुख्य कार्यालयात पाठविल्यानंतर त्याची नोंद करून कारवाई केली जाणार आहे. हे छायाचित्र काढल्यानंतर अतिक्रमण करणारी व्यक्ती, व्यवसायाचा प्रकार, अतिक्रमणाचे स्वरूप, अशी सर्व माहिती सहज मिळेल. संबंधितांवर खटले दाखल करताना या छायाचित्रांचा उपयोग होईल. अतिक्रमणमुक्त केलेल्या रस्त्यावर अतिक्रमण न करण्याचा इशारा देण्यासाठी फलक लावणार असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले. अतिक्रमणाविषयी तक्रार करण्यासाठी खास दूरध्वनी क्रमांक नागरिकांकरिता उपलब्ध करून देणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

यादी तयारः सात दिवसांत पालिका कार्यवाही करणार

वाहतुकीस अडथळा ठरणारे बावीस पुतळे तातडीने हलविण्याची गरज असून, त्याची यादी प्रशासनाने तयार केली आहे. या पुतळ्यांचे स्थलांतर करण्यासाठी जागा निश्‍चित करण्याचे काम येत्या सात दिवसांत करण्यात येणार असल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते विकास मठकरी यांनी गुरुवारी दिली.

महापौर राजलक्ष्मी भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पक्षनेत्यांची बैठक झाली. त्यामध्ये रस्त्यावर असलेल्या पुतळ्यांच्या स्थलांतर करण्याच्या विषयावर चर्चा झाली. गेल्या महिन्यात सर्वसाधारण सभेत पुतळे हलविण्याच्या विषयावरून चर्चा झाली होती. त्यामध्ये महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता.

दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या बैठकीत रस्त्यावरील 22 पुतळे तातडीने हलविण्याची आवश्‍यकता असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. मात्र, हे पुतळे एकाच ठिकाणी हलविण्यास काही सदस्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे या पुतळे स्थलांतर करण्यासाठी त्या ठिकाणी; परंतु वाहतुकीस अडथळा ठरणार नाही, अशा जागा शोधण्यात याव्यात. तशी जागा उपलब्ध न झाल्यास त्या परिसरातील बागेत हलविता येतील का, याबाबतचा अहवाल तयार करून सात दिवसांत सादर करावा, अशा सूचना या वेळी देण्यात आल्या असल्याचेही मठकरी यांनी सांगितले.

16 टक्‍क्‍यांनी वाढ ः उद्दिष्ट न गाठल्याची सरकारला

गेल्या वर्षभरात तीन कोटी 67 लाख लिटर देशी-विदेशी दारूची, तर दोन कोटी 57 लाख लिटर बिअरची विक्री झाली. देशी-विदेशी दारूच्या विक्रीत 30 लाख लिटरने, तर बिअरच्या विक्रीत 35 लाख लिटरने वाढ झाली आहे. विदेशी दारू व बिअरच्या विक्रीत 16 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त वेगाने वाढ होत आहे. दारूच्या व्यसनाची सुरवात बिअर व विदेशी दारूने होत असल्याने तरुणवर्गात व्यसनाचे प्रमाण वाढत असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.

मद्यविक्रीत झालेली वाढ सर्वसामान्यांसाठी, विशेषत: पालकवर्गासाठी धक्कादायक असली, तरी सरकारने दिलेले विक्रीचे उद्दिष्ट पूर्ण करता न आल्याची खंत राज्य उत्पादन शुल्क खात्याच्या पुणे विभागाला आहे. विदेशी दारू व वाइन विक्रीचे उद्दिष्ट विभागाने शंभर टक्के पूर्ण केले. मात्र, देशी दारू व बिअर विक्रीचे उद्दिष्ट विभागाला पूर्ण करता आले नाही. त्यामुळे त्यावरील महसुलाचे उद्दिष्ट 99 टक्‍क्‍यांपर्यंतच गाठता आले. पुणे जिल्ह्यातून 2007-08 या आर्थिक वर्षात दारूवरील शुल्क व बेकायदा दारूविक्रीच्या दंडापोटी 596 कोटी रुपये जमा झाले आहेत.

पुण्यात सर्वाधिक विक्री बिअरची होते. त्यानंतर देशी दारू व विदेशी दारूचा क्रमांक लागतो. वाइन विक्रीला राज्य सरकारकडून प्रोत्साहन मिळत आहे. गेल्या वर्षात त्यात 52 टक्‍क्‍यांनी म्हणजे एक लाख 20 हजार लिटरने वाढ झाली. हातभट्ट्या बंद करण्यात यश येत असल्याने देशी दारूच्या विक्रीत चार टक्के, म्हणजे सहा लाख लिटरने वाढ झाली आहे. वडारवाडी, येरवडा व पिंपरीतील हातभट्ट्यांवर नियंत्रण आणण्यात विभागाला यश आले आहे. सध्या सर्वाधिक हातभट्ट्या लोणी काळभोर हद्दीत आहेत. अवैध दारूधंदे प्रकरणी तीन हजार 319 गुन्हे दाखल करून दोन कोटी 65 लाख रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला. दारूची चोरटी वाहतूक प्रकरणी 54 वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.

शिधापत्रिकाधारकांना दिलासा ः महाराष्ट्र दिनापासून वितरण करणार

जीवनावश्‍यक वस्तूंची भाववाढ रोखण्यासाठी येत्या एक मेपासून (महाराष्ट्र दिन) राज्यातील दोन कोटी शिधापत्रिकाधारकांना पामतेल, तांदूळ आणि तूर डाळीचे रास्त दरात वितरण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर गव्हाचेही वाटप करण्यासंदर्भातही केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याबरोबर चर्चा सुरू आहे. हे वितरण तीन महिन्यांपुरते मर्यादित राहणार आहे.

पणनमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी ही माहिती सकाळ'ला दिली. शिधापत्रिकेवर वितरित होणारे पामतेल 50 रुपये, तूरडाळ 30 रुपये, तांदूळ 12 रुपये प्रतिकिलो दराने देण्यात येणार असून तेल आणि डाळ प्रत्येकी एक किलो तर तांदूळ पाच किलो मिळणार आहे. सध्या गव्हाचाही तुटवडा भासत असून येत्या दोन-तीन दिवसांत त्यावर शिक्कामोर्तब होईल.

राज्यात एकूण दोन कोटी शिधापत्रिकाधारक असून त्यात एक कोटी 40 लाख सर्वसाधारण तर 60 लाख दारिद्य्ररेषेखालील आहेत. हे वितरण मात्र सरसकट सर्व शिधापत्रिकाधारकांना होणार आहे.

''पणनमंत्री हर्षवर्धन पाटील म्हणाले,""भाववाढ रोखण्यासाठी राज्यात ठिकठिकाणी व्यापाऱ्यांच्या गोदामांवर छापे घालण्यात आले, परंतु त्याचा नेमका परिणाम होण्याऐवजी दुष्परिणाम झाला. प्रशासनाने सरसकट गोदामांवर कारवाई केल्याने नियमानुसार साठा करणारा व्यापारी वर्ग नाराज झाला. त्यामुळे ही कारवाई मर्यादित करण्यात आली आहे. ग्राहकांना रास्त दरात जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल बाजार समितीच्या आवारात न आणता थेट ग्राहकाला विकता येईल किंवा सहकारी संस्था, ग्राहक संस्था आणि बचत गटांनाही तो विकता येईल.''

महागाईस नक्की जबाबदार कोण?

शुल्कात वाढः वाहनतळाच्या वापरास प्रोत्साहन

वाहतुकीस होणारा अडथळा दूर करण्याबरोबरच पालिकेने उभारलेल्या वाहनतळाचा वापर वाहनचालकांनी करावा, यासाठी शहरातील सर्व रस्त्यांवर दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांसाठी "पे ऍण्ड पार्क' योजना लागू करण्याचा निर्णय पुन्हा एकदा प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी चार चारचाकी वाहनांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात दुपटीने वाढ करण्याचा, तर दुचाकी स्वारांकडून दोन रुपये आकारण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे.येत्या मंगळवारी समितीच्या बैठकीत त्यावर चर्चा होणार आहे.

महापालिकेने प्रमुख वीस रस्त्यांवर चारचाकी वाहनांसाठी "पे ऍण्ड पार्क'ची योजना सुरू केली आहे. एका तासासाठी चारचाकी वाहनांसाठी पाच रुपये शुल्क ठेवण्यात आले आहे. परंतु त्यामध्ये आता वाढ करण्यात येणार असून, एक तासासाठी पाच ऐवजी दहा रुपये, तर दुचाकीसाठी दोन रुपये शुल्क आकारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.रस्त्यासाठी आणि वाहनतळासाठी महापालिका मोठी रक्कम आकारून जागा ताब्यात घेते. रस्त्यांचे डांबरीकरण, तर वाहनतळाची जागा विकसित करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. जंगली महाराज रस्त्यावर संभाजी उद्यान या ठिकाणी मॅकेनाईज्ड पार्किंगची सुविधादेखील निर्माण केली आहे. परंतु वाहनचालक वाहनतळाऐवजी रस्त्यावरच गाड्या उभ्या करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. तसेच लाखो रुपये खर्चून महापालिका जागा ताब्यात घेऊन त्यासाठी वाहनतळ उभारते. परंतु त्याचा वापर वाहनचालकांकडून केला जात नाही. त्यामुळे हा खर्च वाया जात असल्याचे लक्षात आले आहे. रस्त्यावरील पार्किंगच्या दरात वाढ केल्यास वाहनचालक वाहनतळाकडे वळतील, या उद्देशाने रस्त्यावरील पार्किंगच्या शुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रत्येक उत्पादक कंपन्या भुलविणाऱया शब्दांचा वापर करतात। ई सकाळकडे एका वाचकानं त्याला आलेला अनुभव पाठविलाय। तो साऱयांनाच उपयोगाचा ठरेल।

हा मेल जसाचा तसा -

I would like to report a fraud currently going on in Pune on the advertising being posted in the newspaper। Though this may not be a big scam but this creates lot of discomfort for the customer

Here are the details
In Times of India on Friday dated 04-Apr-2008, there was an advertisement for following items
Store Name: e-Store, Baner
Website: www.estoreindia.co.in

Items: 1 GB Pen Drive for Rs 99, USB Optical mouse for Rs 49, Laser Printer for Rs. 1999 and so many ओठेर्स

When I visited the store, I found that all the offers were only after purchase of the laptop। It was so frustatइनg to drive for around 10 Kms to know that this was all fraud and I feel cheated।

When asked to the shopkeeper, he bluntly said that we have mentioned in our ad that "conditions apply"

But I would like to raise this concern that does mentioning "conditions apply" means that you can write anything into the ad। Is it not against the business ethics to be followed।

I will be more than happy if you can investigate this and publish the same in detail in your newspaper so that other does not suffer the same was I have।

My only point is that the advertise should be as accurate as possible and should not be just intended to attract and cheat customers।

I appreciate your help

तीन ते पावणेचार तासः खासगी संस्थांना वीज मिळविण्यात अपयश

खासगी संस्थांना वीज मिळविण्यात अपयशपुण्याला भारनियमनापासून मुक्त ठेवण्यासाठी लागणारी सुमारे 160 मेगावॉट वीज मिळविण्यात "सीआयआय', "मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स' यांना अपयश आल्याने व राज्याच्या ग्रीडमधील वीज खास पुण्याला भारनियमनमुक्त ठेवण्यासाठी वापरू नये, याचा पुनरुच्चार राज्य वीज आयोगाने केल्यामुळे 5 एप्रिलपासून पुणे शहर-परिसरात तीन ते पावणेचार तास भारनियमन करण्याचा निर्णय "महावितरण'ने घेतला आहे.

पुण्यातील भारनियमन टाळण्यासाठी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याच्या सुनावणीवेळी पुण्यासाठी मागणीएवढी वीज मिळविण्यात यश आले नसल्याचे स्पष्ट झाले. पुण्याची एकूण मागणी सुमारे 160 मेगावॉट असून तितकी वीज आठ तासांसाठी वा 130 मेगावॉट वीज 12 तासांसाठी मिळवणे गरजेचे होते. पण ते शक्‍य झाले नाही.

पुण्याला भारनियमनापासून मुक्त ठेवण्यासाठी राज्याच्या ग्रीडमधील वीज देता येणार नाही. त्यापेक्षा भारनियमन करावे, असा आदेश वीज आयोगाने 13 मार्च रोजी दिला होता. यानंतर ऊर्जामंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी पुण्यातील वीजप्रश्‍नी बैठक घेतली. त्यात आम्ही पुण्याला मागणी एवढी वीज पुरवू, असे आश्‍वासन सीआयआय, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, कल्याणी उद्योग, किर्लोस्कर उद्योग यांनी दिले होते; पण त्याची पूर्तता करणे त्यांना शक्‍य झाले नाही.यामुळे 2006 पासून "पुणे मॉडेल'चा अवलंब करून भारनियमनापासून मुक्त राहणारे पुणेही अंधाराच्या तडाख्यात सापडले आहे.

2006 मध्ये पुण्याची विजेची मागणी 60 मेगावॉट होती. शहरातील उद्योगांनी तेवढी वीज आपल्या कॅप्टिव्ह वीजनिर्मिती प्रकल्पातून दिली. या महाग विजेचा खर्च नागरिकांकडून रिलायबिलीची चार्ज घेऊन भागवला जात होता. ही पद्धत पुणे मॉडेल म्हणून प्रसिद्ध झाली होती; पण दोन वर्षांत पुण्याची विजेची मागणी 160 मेगावॉटवर पोहोचली. ही मागणी भागविण्यासाठी राज्याच्या ग्रीडमधील वीज वापरली जात होती; पण आयोगाने त्यास हरकत घेतली होती.