पुणे प्रतिबिंब

राज्य सुरक्षा परिषद स्थापणार
""पोलिसांना अधिक स्वायत्तता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, लवकरच राज्य सुरक्षा परिषद (स्टेट सिक्‍युरिटी कौन्सिल) स्थापन करण्यात येईल,'' अशी माहिती उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी नुकताच एका कार्यक्रमात दिली.

""सचिवालयात बसणाऱ्यांचे अधिकार कमी झाले तरी चालतील, परंतु, पोलिस दलाला स्वायत्तता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. येत्या पंधरा दिवसांमध्ये या सुधारणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात येणार आहे. राज्य सुरक्षा परिषदेची स्थापना करण्यात येणार असून त्यानुसार राज्य आणि जिल्हा स्तरावर समित्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. पोलिस महासंचालक, महानिरीक्षक या पदांचा कालावधी निश्‍चित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पोलिसांना अधिक चांगली सेवा देणे शक्‍य होईल.'', असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

ते म्हणाले, ""पोलिसांचा संबंध नसलेली अनेक कामे त्यांना करावी लागतात. ती कामे कमी करण्याचा प्रयत्न आहे, मात्र, त्यात अनेक मर्यादा येत आहेत. बालमजुरी, दूध भेसळ, हातभट्ट्या पोलिसांच्या मदतीनेच रोखण्यात आल्या आहेत. अनावश्‍यक कामे टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात येतील. गुन्ह्यांचा तपास हे पोलिसांचे खरे काम आहे, परंतु, सध्या नसते वाद वाढत आहेत त्यामुळे पोलिसांची शक्‍ती कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यातच खर्ची पडत आहे.'' .

व्हीआयपींना देण्यात येणाऱ्या संरक्षणाबाबत त्यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले, राज्यातील "व्हीआयपीं'च्या संरक्षणासाठी पोलिस दलाचे मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात अडकून पडते, याचा उल्लेख करून पाटील म्हणाले, ""या "व्हीआयपीं'पैकी अनेक जण असे आहेत, की पैसे देऊन मारा, म्हटले तरी कोणी त्यांना मारणार नाही.'' महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात फक्त "व्हीआयपी'च महत्त्वाचे आहेत का, सामान्य माणसांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पोलिसांची नाही का, असा प्रश्‍न विचारून त्यांनी असे अनावश्‍यक संरक्षण टप्प्याटप्प्याने दूर करण्याचे आश्‍वासन दिले.

पेट्रोल व डिझेल दरवाढीचा फटका सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर पडला असून, रिक्षाचालकांच्या संघटनांनी प्रवास भाडेवाढीची मागणी केली आहे. एसटी आणि पीएमपीच्या प्रवास भाड्यात तातडीने वाढ होण्याची शक्‍यता नाही.

रिक्षा पंचायतीचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांनी रिक्षा प्रवासभाड्यात वाढ करण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले, की या दरवाढीचा गंभीर परिणाम सर्व अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. महागाई वाढत आहे. पेट्रोल व डिझेलसाठी पर्यायी असलेल्या "एलपीजी'चा पुरवठा करण्याबाबत सरकारचे धोरण पूर्णपणे बेजबाबदारपणाचे आहे. रिक्षाचालकांचे आर्थिक ओढाताण होणार असल्याने, रिक्षा प्रवासभाड्यात वाढ करण्याची मागणी आम्ही करणार आहोत.

पुणे शहर रिक्षा फेडरेशन पहिल्या एक किलोमीटरसाठी आठ रुपयांऐवजी नऊ रुपये, तर पुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी सहा रुपयांऐवजी साडेसहा रुपये भाडे आकारण्याची मागणी करणार आहे. महाराष्ट्र रिक्षा सेनेने पहिल्या एक किलोमीटरसाठी आठ रुपयांऐवजी दहा रुपये आकारण्याची मागणी केली आहे. पुढील प्रतिकिलोमीटरसाठी सहा रुपये आकारण्यात येतात.

पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या हद्दीत धावणाऱ्या पीएमपी गाड्यांसाठी रोज साठ हजार रुपये डिझेल लागत असल्याने, त्यांच्यावर रोज साठ हजार रुपयांनी आर्थिक बोजा वाढला आहे.एसटीच्या सोळाशे गाड्या राज्यात धावत असून, त्यांना रोज दहा लाख 15 हजार लिटर डिझेल लागते.

..................
सर्वाधिक फटका "पीएमपी'ला
डिझेलच्या दरवाढीचा सर्वाधिक फटका पुणे महानगर परिवहन महामंडळा(पीएमपी)ला बसणार आहे. डिझेलदर एक रुपयाने वाढला असून, त्यामुळे "पीएमपी'च्या डिझेल खर्चात रोज सत्तर हजार रुपयांनी; तर वर्षाला तीन कोटी रुपयांनी वाढ होणार आहे.

"पीएमपी'च्या बसगाड्यांना दररोज 55 हजार लिटर डिझेल लागते. केंद्र सरकारने डिझेलच्या दरात एक रुपयाने वाढ केली आहे. त्यामुळे "पीएमपी'च्या डिझेलच्या दैनंदिन खर्चात 55 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे; तसेच "पीएमपी'ने भाडेकराराने घेतलेल्या दोनशे बसगाड्यांसाठीच्या बिलात सुमारे दहा हजार रुपयांची वाढ होणार आहे. याशिवाय अन्य कर धरून रोज लागणाऱ्या डिझेलच्या खर्चात सुमारे सत्तर हजार रुपयांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे "पीएमपी'चा डिझेलवरील खर्च दर वर्षाला सुमारे अडीच ते तीन कोटी रुपयांनी वाढणार आहे.

पीएमटी-पीसीएमटीचे विलीनीकरण होऊनही कंपनीचा तोटा कमी झालेला नाही. "पीएमपी'स दररोज सुमारे 60 लाख रुपये उत्पन्न मिळते, तर 68 लाख रुपयांचा खर्च आहे.

पुणे रेल्वे स्थानक - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या उत्तर भारतीयांविरुद्ध सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे पुण्यातील उत्तर भारतीय आपापल्या प्रांतात परतू लागले आहेत. बुधवारी पुणे रेल्वे स्थानकावर घेतलेले छायाचित्र.

50 लाखांची तरतूदः जोडप्यांना दहा हजार रुपयांची
मदतआदिवासी समाजातील बालविवाह पद्धतीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने यंदा सुमारे पन्नास लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या "अनुसूचित जमाती कन्यादान योजने'अंतर्गत घोडेगाव प्रकल्प कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रासाठी सुमारे पाचशे विवाहांना मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत विवाहबद्ध होणाऱ्या जोडप्यांना प्रत्येकी दहा हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे.

घोडेगाव येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील या योजनेसाठी पुण्यासह सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, सांगली व नाशिक या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या संस्थांनाही दहा हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे.

""अनुसूचित जमातींमध्ये मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होतात; त्यामुळे बालविवाह प्रतिबंधक व हुंडा प्रतिबंधक कायद्याबाबत या समाजात जागृती निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारची ही योजना फायदेशीर आहे. मात्र, तिला योग्य प्रतिसाद मिळत नाही. आदिवासी समाजात या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रकल्प कार्यालयातर्फे विविध स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेण्यात येणार आहे.

किरणा मालाचे दुकान असो की झगमगणारा "मॉल'... तेथून खरेदी करताना वस्तूंवरील "कमाल किरकोळ किंमत' (एमआरपी) पाहा; अन्यथा दहा रुपयांच्या वस्तूंसाठी 15 रुपये मोजल्याचे लक्षात आल्यावर पश्‍चात्तापाची वेळ येईल!

""एमआरपी' न पाहणारे जास्त' ही बातमी "सकाळ'मध्ये प्रसिद्ध झाल्यावर अनेक वाचकांनी दूरध्वनी करून "एमआरपी' न पाहताच केलेल्या खरेदीमुळे फसवणूक कशी झाली, याची माहिती दिली. काहींनी नावे सांगितली, तर काहींनी नावे प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर झालेल्या फसवणुकीची माहिती दिली. यातून मनोरंजक माहितीही पुढे आली आहे.

एका मोठ्या कंपनीच्या मॉलच्या आकर्षणातून तेथे गेलेल्या कुटुंबाने वस्तूंची खरेदी केली. घरी येऊन बिलाची पावती व "एमआरपी'ची पडताळणी केल्यावर त्यात मोठा फरक आढळला. त्यातील एक उदाहरण म्हणजे, "एमआरपी' 17 रुपये असलेल्या केकसाठी त्यांना 24 रुपये मोजावे लागले. अन्य एका मॉलमध्ये शंभर ग्रॅम बदामासाठी 52 रुपये, तर दोनशे ग्रॅम बदामासाठी 104 रुपयांऐवजी 219 रुपये मोजावे लागतात. जादा किमतीचे लेबल लावल्यामुळे ही चूक झाली असली, तरी लेबलवरील सांकेतिक क्रमांकामुळे ही चूक ठरत नाही. खरेदी करताना हे लक्षात आले, तरी सांकेतिक क्रमांकानुसार संगणक किंमत ठरवतो. त्यामुळे मॉलमधील कर्मचाऱ्यांनाही दुरुस्ती करण्यासाठी आधी वरिष्ठांची परवानगी घ्यावी लागते.

एक वाचक पी. टी. काळे यांनी आज बातमी वाचून मॉलमधून खरेदी केलेले सामान व किमतीची पडताळणी केली. त्यात, 43 ग्रॅमच्या "सूप' पावडर पाकिटासाठी त्यांनी 81 रुपये मोजले होते. प्रत्यक्ष त्यावरील किंमत आहे 27 रुपये असल्याचे आढळले. शिवाय या पावडरचे प्रत्यक्षात वजन 15 ग्रॅम भरले. बहुतेक वस्तूंच्या किमतीत त्यांना हा फरक आढळला. काळे यांनी या मॉलमधून कपडे खरेदीही केली होती. 36 मापाचे लेबल असलेली पॅंट त्यांनी घेतली. मात्र, ही पॅंट 30 मापाची निघाली, असे त्यांनी सांगितले. जादा किंमत आकारणी व कपडे खरेदीतील गोंधळाबद्दल त्यांनी आज संबंधित मॉलकडे तक्रार केली. "या प्रकरणाची वाच्यता कोठेही करू नका; आमचा प्रतिनिधी तुमच्याकडे येईल,' असे त्यांना सांगण्यात आले.

पोलिसी खाक्‍याः कर्मचाऱ्यांकडून पैसे वसूल करण्याचे आदेश
पुणे पोलिस दलाच्या किरकोळ चुकीमुळे शहरातील किमान एक हजार पोलिसांना गेली 10 ते 20 वर्षे जादा पगार मिळत आहे. त्याची उपरती झाल्यावर आता तो वसूल करण्याचे आदेश निघाले आहेत. त्यामुळे निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पोचलेल्या या पोलिस कर्मचाऱ्यांत तीव्र नाराजी पसरली असून त्यांना प्रत्येकी 18 ते 86 हजार रुपये राज्य सरकारला परत करावे लागणार आहेत.

गेली 10 ते 20 वर्षे पगार जास्त मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांकडून वसुली करण्याचे आदेश सर्व पोलिस ठाण्यांच्या निरीक्षकांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. जे कर्मचारी निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत, त्यांना एकदम मिळणाऱ्या रकमेतून ही वसुली होणार आहे व ज्यांची नोकरी अद्याप शिल्लक आहे, त्यांच्या पगारातून हप्त्यांद्वारे वसुली होणार आहे. मृत्युमुखी पडलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही यातून वगळण्यात आलेले नाही. ही वसुली झाल्यावरच संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन मिळणार आहे.

चौथ्या वेतन आयोगानुसार एक जानेवारी 1986 रोजी व पाचव्या वेतन आयोगानुसार एक जानेवारी 1996 रोजी पोलिसांना वेतनवाढ मिळाली. त्या वेळी सरकारचे आदेश सर्व पोलिस विभागांत पोचले. मात्र, त्या आदेशाचा अर्थ लावून वेतननिश्‍चिती करण्यासाठी पुण्यात पोलिस प्रशासनाने तीन जणांची समिती केली होती. त्यात संबंधित लिपिक, ज्येष्ठ लिपिक, तत्कालीन कार्यालयीन अधीक्षक यांचा समावेश होता. त्या समितीने शहरातील सर्व पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील "बेसिक'मध्ये सुधारणा केली. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2007 पर्यंत पगार मिळत होता. वेतन पडताळणी पथकाच्या पुणे कार्यालयाने केलेल्या तपासणीत 800 ते 1000 कर्मचाऱ्यांना पगार जास्त दिल्याचे लक्षात आले"

सर्वंकष योजनाः देशात प्रथमच पुण्यात अंमलबजावणी

मोबाईलवर फोन करताच पुणेकरांच्या दारात रिक्षा हजर होणार! पुणेरी रिक्षाचालकही लवकरच "स्मार्ट' होणार असून त्यांच्यासाठी विमा योजना, मुलांना शिक्षणासाठी कर्ज, अशी सर्वंकष "सामाजिक सुरक्षा योजना' राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राष्ट्रकुल युवा स्पर्धेपूर्वी ही योजना साकारली जाणार आहे. देशात ही योजना राबविण्याचा पहिला मान पुण्याला मिळणार आहे.

केंद्र शासनाच्या नगर विकास खात्याच्या वतीने फरिदाबाद येथे प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबविली होती. मात्र, प्रत्यक्षात अंमलबजावणीची सुरवात पुण्यातून होईल. लवकरच या योजनेची अधिकृत घोषणा केली जाणार असून राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धेसाठी पुण्यातील रिक्षा व्यवसायाचे चित्र बदलण्याचा प्रयत्न प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या माध्यमातून होत आहे. 2010 मध्ये दिल्लीत राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा होणार आहे, तेथेही ही योजना राबविण्यात येईल.

परवाने (परमीट) धारक, वेळेवर कर भरणारे, कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्या रिक्षाचालकांना या योजनेचा लाभ मिळेल. त्यासाठी शहरातील रिक्षाचालकांची संगणकीकृत माहिती संकलन करण्यात येणार आहे. यात रिक्षाचालकांच्या कुटुंबीयांचे छायाचित्र, हातांचे ठसे आदींचा समावेश असेल. याअंतर्गत रिक्षाचालकांना एक लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण, पन्नास हजार रुपयांपर्यंत आरोग्य विमा योजनेचा लाभ मिळेल. यासंदर्भात पुण्यातील काही रुग्णालयांशी चर्चा सुरू असल्याची माहिती या प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. आनंद यांनी दिली.

सततच्या वाहन चालविण्याने होणाऱ्या आरोग्याच्या तक्रारींपासून बचावासाठी रिक्षा चालकांकरिता दर महिन्याला योगासन शिबिरे आयोजित केले जाणार आहेत. दीर्घ आजारपणामुळे रिक्षाचालक व्यवसाय करू शकला नाही तर दरमहा पुढील चार महिने चार हजार रुपये आर्थिक मदतही देण्याचा प्रस्ताव यात आहे. मुलांच्या शिक्षण आणि मुलींच्या लग्नासाठीही त्यांना कर्ज मिळेल, असे वैयक्तिक फायद्यांसह संपूर्ण व्यवसायाचे चित्र बदलणारी ही योजना लवकरच कार्यान्वित होईल.

"एलपीजी किट' बसविण्यासाठी मदत देण्याबरोबरच काळा पिवळा रंग कायम ठेवून रिक्षाचे "हूड' दुसऱ्या रंगात दिसेल. संपूर्ण शहरात या योजनेतील रिक्षांची एक वेगळी ओळख निर्माण होण्यासाठी "हूड'चे नवीन डिझाईन करण्याचे काम सुरू आहे. आकर्षक गणवेश, बूट अशा पोशाखात आणि हातात मोबाईल असलेला रिक्षाचालक पुणेकरांच्या सेवेत येणार आहे. या व्यावसायिकासाठी कॉल सेंटर सुरू करण्याची कल्पना असून प्रवाशाला आता दारात रिक्षा मिळण्याचे समाधान लाभेल. कॉल सेंटरला फोन केला, की मोबाईलवर रिक्षाचालकाला माहिती दिली जाईल. तो त्वरित तेथे सेवेला हजर होईल. या मोबाईलसह रिक्षाचालकांच्या घरीही एक मोबाईल कनेक्‍शन दिला जाईल. "अर्बन मास ट्रान्सिस्ट कंपनी', "इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन ट्रान्स्पोर्ट' यांचे सहकार्य योजनेला मिळणार आहे, अशी माहिती आनंद यांनी दिली.

I would like to share problems we arefacing for Bharat gas cylinder. I am leaving at sutarwadi and collecting gas cylinder from pashan circle from Bharat gas office.After booking also we are able to get gas cylinder in a month or two month . People are coming early in the mornig(5:30 am) for standing in queue,eventhough it is not sure they will get gas cylinder. Personely I have been facing this problem from six month. Everyday there is a fight between people and Bharat gas employee but situation not has been change. There no way to register complaint agaist this issue. It would be possible they are seeling gas cylinder in black market. Noboday listening to us.

पीएमपीचा कारभारः कामगार वर्गातही नाराजी

पुणेकरांचे बसअभावी हाल होत असताना, पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) व्यवस्थापकीय संचालकांच्या सेवेत आज "होंडा सिटी' ही आलिशान गाडी दाखल झाली. तोट्यात असलेल्या पीएमटीला नफ्यात आणून प्रवाशांना चांगली सेवा देण्यासाठी कंपनी स्थापन करण्यात आली; परंतु संचालकांच्या मनमौजी कारभाराबद्दल कामगारांकडून मात्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

पुणे महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना 45 हजार रुपये वाहनभत्ता आणि 25 हजार रुपये मानधन देण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली होती. त्यावरून उठलेले वादळ शमत नाही, तोच पीएमपीच्या व्यवस्थापकांच्या सेवेत दाखल होत असलेल्या या गाडीची चर्चा सुरू झाली आहे. राज्य सरकारचा प्रवासी कर थकविणाऱ्या पीएमपीने मात्र "साहेबां'साठी लाखो रुपयांची "कॅश' मोजून खास ही गाडी खरेदी केली आहे. साहेबांची ही "सवारी' दाखल होणार असल्यामुळे कामगारांचे लक्ष लागले होते, तर दुसरीकडे मुख्य कार्यालयापासून काही अंतरावरच असलेल्या बसथांब्यावर बसची वाट पाहणाऱ्या प्रवाशांचीही गर्दी होती.

प्रवाशांच्या सोयीसाठी पीएमटी आणि पीसीएमटीचे विलीनीकरण करून कंपनी स्थापन करण्यात आली. त्यास एक वर्ष होत आले. अद्यापही प्रवाशांना मिळणाऱ्या कोणत्याही सुविधेत वाढ झालेली नाही. कंपनी स्थापन झाल्यानंतर करण्यात आलेल्या सर्व घोषणा हवेत विरल्या आहेत. बस कमी पडत असल्यामुळे प्रवाशांना प्रवास करताना कसरत करावी लागते, असे चित्र एकीकडे दिसत असताना दुसरीकडे मात्र अधिकारी स्वत:च्या सेवेसाठी आलिशान गाड्या घेत आहे, अशी चर्चा कामगारांमध्ये दबक्‍या आवाज सुरू होती.

उपनगरांत रांगाः थंडीने वाढती मागणी; परंतु आयातीत घट