पुणे प्रतिबिंब

फुफ्फुसात संसर्गही झाल्याचे निष्पन्न
अंतर्गत रक्तस्राव आणि फुफ्फुसातील संसर्गामुळे बिबट्याचा मृत्यू झाल्याचे शवविच्छेदनात आढळून आले आहे, असे राजीव गांधी प्राणिसंग्रहालयाचे पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. नवनाथ निघोट यांनी आज सांगितले. दरम्यान, बिबट्याच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या सात जणांपैकी सहा जणांना घरी सोडून देण्यात आले आहे. बिबट्याला पकडणारे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्पोद्यानातील कर्मचारी गोरख नेवाळे यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

आकुर्डी येथील गंगानगर परिसरात काल आलेल्या बिबट्याला पकडून कात्रज येथील राजीव गांधी प्राणिसंग्रहालयात पाठविण्यात आले होते; परंतु, तेथे पोचताच त्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर लगेचच डॉ. निघोट आणि डॉ. गौरव परदेशी यांनी त्याचे शवविच्छेदन केले. त्याचा अहवाल जिल्हा वनसंरक्षक अधिकारी अशोक खडसे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त दिलीप बंड यांना पाठविण्यात आला आहे. बिबट्याच्या मृत्यूच्या कारणाबद्दल नागरिकांमध्ये संशय व्यक्त करण्यात येत होता.

श्री. निघोट म्हणाले, ""शवविच्छेदनात बिबट्याच्या हृदयाच्या वरच्या बाजूला रक्तस्राव झाल्याचे दिसून आले. तेथे त्याला मार बसला होता. फुफ्फुसाच्या संसर्गामुळे तो आजारी होता. त्याच्या पोटात अन्नाचा एकही कण आढळला नाही. मात्र, थोडेसे गवत आढळले. आजारपण आणि भक्ष्य न मिळाल्यामुळे तो भुकेला होता. त्याचे फुफ्फुस आदी अवयव तपासणीसाठी पुण्यातील औंध येथील राज्य रोग अन्वेषण केंद्राकडे पाठविण्यात आले आहेत. त्याचा अहवाल दहा दिवसांनी मिळेल. त्यावरून त्याला कोणता आजार होता, हे स्पष्ट होईल.''


प्रभाकर कुकडोलकर
""आकुर्डीच्या भरवस्तीत शिरलेल्या बिबट्याला पकडण्याची गोरख नेवाळे यांची धाडसी वृत्ती निश्‍चितच कौतुकास्पद आहे. मात्र, अशाप्रकारे बिबट्याला सामोरे जाण्याचे धाडस हे खरोखरीच वेडे धाडस ठरू शकले असते. यापुढे अशी परिस्थिती हाताळताना कोणीही वेडे धाडस करू नये,'' असे आवाहन वन परिक्षेत्र अधिकारी (वन्यजीव विभाग) प्रभाकर कुकडोलकर यांनी केले.

ते म्हणाले, ""बिबट्याला सामोरे जाण्याचे धाडस दाखवू नये आणि तसे केल्यास संबंधितास जबाबदार धरण्यात येईल, असे आवाहन वनखात्याने वारंवार केले आहे. असे असतानाही काल त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. बिबट्याला पाहण्यासाठी झालेली गर्दी आवरण्याचा प्रयत्नही या वेळी झाला नाही. परिणामी परिस्थितीवर नियंत्रण येण्याऐवजी ती अधिकच चिघळली. वास्तविक पाहता महापालिका, वनखाते- वन्यजीव, अग्निशामक दल आणि प्राणिसंग्रहालय यांपैकी जी यंत्रणा प्रथम घटनास्थळी पोचते, त्या यंत्रणेने परिस्थितीचा ताबा घेणे महत्त्वाचे असते. परिस्थिती आटोक्‍यात आणण्यासाठी केवळ वनखात्यावर अवलंबून राहाणे अपेक्षित नाही.''

कालच्या परिस्थितीचे विश्‍लेषण करताना कुकडोलकर म्हणाले, ""बिबट्या गेला एक आठवडा उपाशी होता. इमारतीच्या गच्चीवर अडकून पडल्याने त्याने थेट इमारतीच्या गच्चीवरून चाळीस फूट उंचीवरून खाली उडी मारली. त्यात त्याच्या छातीला जबरदस्त मार लागून अंतर्गत रक्तस्राव झाला होता. त्याच्या फुफ्फुसामध्ये गाठी असल्याचेही शवविच्छेदनादरम्यान आढळून आले. याचाच अर्थ तो शारीरिकदृष्ट्या क्षीण झाला होता. त्यामुळेच त्याला पकडणे सहज शक्‍य झाले. अन्यथा दाखविलेले धाडस अंगलट येण्याची शक्‍यता अधिक होती. किंबहुना अनेकांचा जीव धोक्‍यात आला असता. त्यामुळे नागरिकांनी घटनास्थळी गर्दी न करता, पोलिसांच्या सूचना ध्यानात घेणे आत्यंतिक गरजेचे आहे.''

आकुर्डीच्या गंगानगर भागातील भरवस्तीत शिरलेल्या एका बिबट्याने मंगळवारी सकाळपासून सुमारे पाच तास धुमाकूळ घालीत नऊ वर्षांच्या मुलीसह सुमारे दहा जणांना जखमी केले. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे सर्पोद्यान कर्मचारी आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांनी नागरिकांच्या मदतीने दुपारी पावणेबाराच्या सुमारास मोठ्या धाडसाने बिबट्यास जेरबंद केले. या घटनेने संपूर्ण शहरात खळबळ निर्माण झाली होती. जेरबंद केलेल्या बिबट्याला बेशुद्ध अवस्थेत पुण्यातील कात्रज सर्पोद्यानात नेत असताना त्याचा मृत्यू झाला.

रावेत भागातून येऊन रात्रीच हा बिबट्या आकुर्डी परिसरात दाखल झाला असावा, अशी शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

प्रथम पाहिले
गंगानगर भागात राहणारा मनोज मेहता हा युवक म्हाळसाकांत रस्त्यावरून मोटारीने जात असताना सकाळी सहाच्या सुमारास रस्त्यावरून बिबट्या जात असल्याचे त्याला दिसले. त्याने पोलिस नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधला. मात्र, तो कोणता प्राणी होता, हे अंधारामुळे तो नीटसे पाहू शकला नाही. त्यामुळे या घटनेकडे सुरवातीला काहीसे दुर्लक्ष झाले.


"गणेश नगरी'त ठिय्या
सकाळी सातच्या सुमारास गणेश नगरी इमारतीच्या पायऱ्यांवरून चढून बिबट्या दुसऱ्या मजल्यातील गॅलरीत पोचला. इमारतीतील विलास होले यांची पाचवी इयत्तेत शिकणारी मुलगी तन्वी ही सकाळी शाळेला जाण्यासाठी घरातून बाहेर पडली असता गॅलरीत बसलेला बिबट्या तिला दिसला. ती मोठ्याने ओरडल्याने इमारतीतील रहिवासी घराबाहेर आले. एखादा कुत्रा असावा म्हणून येथील रहिवासी हनुमंत कडेपवार काठी घेऊन बाहेर आले. मात्र, तो बिबट्याच असल्याचे लक्षात आल्याने त्यांनी सर्वांना दारे बंद करून घेण्यात सांगितले. दरम्यान, एका दारावर जोरजोरात पंजे मारून बिबट्या इमारतीच्या गच्चीवर दाखल झाला. सुमारे 15 मिनिटांनंतर बिबट्या गच्चीवरच असल्याची खात्री झाल्यानंतर कडेपवार यांनी गच्चीचे दरवाजे बंद केले.

चाळीस फुटांवरून उडी
इमारतीच्या गच्चीवर अडकून पडलेल्या बिबट्याला बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग नसल्याने त्याने थेट इमारतीच्या गच्चीवरून सुमारे चाळीस फूट उंचीवरून खाली उडी मारली. इमारतीच्या खाली मोटारीच्या पार्किंगसाठी उभारलेल्या छपराचा सिमेंट पत्रा फोडून बिबट्या मोटारीवर पडला. त्यात संजय आहुजा यांच्या मोटारीचा टप चेंबला. सकाळी सव्वाआठच्या सुमारास गणेशनगरी इमारतीच्या मागील बाजूस असलेल्या कुबेर बंगल्यामधील मोटारीच्या आडोशाला बिबट्या दडून बसला. बंगल्याचे मालक एल. झेड. पाटील यांनी त्याला पाहिले.पाटील यांच्या घराच्या आवारातून बाहेर पडल्यानंतर सुमारे तासभर तो याच परिसरात वेगवेगळ्या भागांत फिरत होता. साडेनऊच्या सुमारास पिंपरी पालिकेचे सर्पोद्यान कर्मचारी आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांनी बिबट्याला पकडण्याचे प्रयत्न सुरू केले.

अखेर बिबट्या जेरबंद
"साई अंबर' इमारतीच्याच आवारात काही काळ घालविल्यानंतर बिबट्या इमारतीच्या पार्किंगमध्ये लिफ्टपाशी दडून बसला. त्यामुळे चारही दिशेने जाळी धरण्यात आली. मात्र, त्यास पकडावा कसा, हा प्रश्‍न सर्वांपुढे होता. पावणेबाराच्या सुमारास गोरख नेवाळे यांनी सरळ बिबट्यावरच झडप घालून त्याला अंगाखाली दाबले. त्याच वेळी इतर पाच ते सहा जण बिबट्याच्या अंगावर पडले. चारही पाय आणि जबडा सर्वांच्या हातात आल्यानंतर त्याला गुंगीचे इंजक्‍शन देण्यात आले. पाच तास धुमाकूळ घालणारा बिबट्या अखेर जेरबंद झाल्याने सर्वांनीच सुटकेचा निःश्‍वास सोडला.

पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना "इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स'चा (आयएसआय) एजंट सईद अहमद महंमद देसाई याच्याविषयी पोलिसांनी शुक्रवारी न्यायालयात कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली नाही. त्याला पाकिस्तानला परत पाठविण्यासंदर्भात यापूर्वी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्याच्या अर्जाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

देसाई काल सकाळी सहकारनगर पोलिस ठाण्यातून पळून गेला. त्याला पाकिस्तानला पाठविण्यासंदर्भात यापूर्वी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती मागणारा अर्ज पुणे पोलिसांनी न्यायालयाकडे केला आहे. त्यावर सुनावणी होती. त्याला हजर करण्याचा आदेश काल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. पी. हयातनगरकर यांनी दिला होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर पोलिस न्यायालयात काय सांगणार, याकडे लक्ष लागले होते. मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयातून कागदपत्रे आली नाहीत; सरकारी वकिलांचे निधन झाल्याने सरकारी वकील कामात सहभागी होणार नसल्याने सुनावणी पुढे घ्यावी, अशी विनंती पोलिसांनी न्यायालयाकडे केली. तो फरारी झाला का? हजर का केले नाही, याविषयी कोणताच अहवाल पोलिसांनी न्यायालयात सादर केला नसल्याचे देसाईचे वकील ऍड. विद्याधर कोशे यांनी सांगितले.

पाकिस्तानसाठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपावरून शिक्षा भोगलेला सईद अहमद महंमद देसाई (वय 50) आज सकाळी सहकारनगर पोलिस ठाण्यातून पळून गेला. रात्री उशिरापर्यंत त्याचा ठावठिकाणा लागला नव्हता.

केंद्रीय गृह मंत्रालय, परराष्ट्र खाते, पोलिस महासंचालक व राज्यात सर्वत्र देसाई पळाल्याचे पोलिसांनी कळविले आहे. मात्र, "देसाई पोलिसांच्या ताब्यात नव्हता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही फक्त त्याची राहण्याची व्यवस्था केली होती. त्यामुळेच तो पळाल्याचा गुन्हा नव्हे तर, बेपत्ता झाला आहे, अशी नोंद करण्यात आली आहे', असे अतिरिक्त आयुक्त विवेक फणसळकर यांनी सांगितले.

पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणा "आयएसआय'साठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपावरून देसाईला न्यायालयाने सात वर्षे व पन्नास हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली होती. तो आठ वर्षे चार महिने येरवडा तुरुंगात कच्चा कैदी म्हणून राहिला होता. त्यामुळे गेल्या वर्षी 26 ऑक्‍टोबरला न्यायालयाने त्याची सुटका केली होती. पाकिस्तानात परत पाठविण्याची पोलिसांनी व्यवस्था करावी. तोपर्यंत त्याला ताब्यात ठेवावे, असा न्यायालयाने त्या वेळी आदेश दिला होता. त्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून देसाई सहकारनगर पोलिस ठाण्यात वरच्या मजल्यावरील एका खोलीत मुक्कामाला होता. नेहमीप्रमाणे सकाळी तो सहा वाजता झोपेतून उठला. चहा घेण्यासाठी तो खाली उतरला होता. बराच वेळ झाला तरी तो परतला नाही. त्यामुळे पोलिस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांनी त्याचा शोध सुरू केला. तो न सापडल्यामुळे सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले. अखेर सकाळी अकराच्या सुमारास देसाई बेपत्ता झाल्याची नोंद सहकारनगर पोलिस ठाण्यात करण्यात आली.

सकाळी जरा लवकरच, अवेळी फोन वाजला.. अन्‌ मन जरा साशंकतेने घेरले... फोन ही सध्या सर्वसामान्य बाब झाली असली तरी असा अवेळी येणारा फोन मनामध्ये लगेचच शंकेची पाल चुकचुकून जातो. फोन घेतला.. पूर्वी सोसायटीत शेजारी राहणाऱ्या एक अत्यंत प्रेमळ काकू... भागवत काकू (सुनीता पंडित भागवत) स्वर्गवासी झाल्याचा फोन होता. तशा वयाने सत्तरीच्या पुढच्या असणाऱ्या; पण तब्येतीने अगदी चांगल्या असल्याने त्यांच्या अचानक जाण्याचे खूप दुःख झाले... आजूबाजूच्या सर्वांच्याच हृदयात शेजारधर्माने प्रेमाचे स्थान मिळवलेल्या काकूंना त्यांच्या स्वतःच्या हृदयाने मात्र जीवनाच्या सायंकाळी अचानक धोका दिला होता. "शेजारधर्म म्हणजे काय' याचे अगदी कुणीही श्रीगणेशापासूनचे धडे ज्यांच्याकडून गिरवावेत अशा या भागवत काकू... अत्यंत प्रेमळ... गोड बोलणे... कधी कुणालाही दुखावणार नाहीत...! या जगात अवतीभवती खूप लोकं असतात; पण खऱ्या भेटीगाठी फारच थोड्यांशी पडतात... याचे मूर्तिमंत उदाहरणच जणू.. अगदी साध्या.

त्या गेल्याचा फोन ऐकला अन्‌ मन भूतकाळात गेले... काकूंचा बोलका स्वभाव...! प्रेमाने त्या व्यक्तीची अन्‌ घरातल्या सर्वांची चौकशी त्या आवर्जून करायच्या. म्हणूनच की काय, लांब राहायला गेल्यावरही मला त्या सोसायटीच्या जवळपास गेले तरी त्यांना भेटायची आवर्जून ओढ लागलेली असायची....! खिडकीतून लांबवर आपल्या प्रेमळ कटाक्षाने भागवत काकू जणू व्यक्तीच्या काळजाचा अचूक ठाव घ्यायच्या... चेहऱ्याचे जणू वाचनच त्या करायच्या..! आपल्या मनातील भाव मनकवडेपणाने ओळखून त्यांचा प्रश्‍न असायचा..! कोणीही येणारा-जाणारा मग मन मोकळे करणार नाही, असे होणारच नाही. मग नुसते मन मोकळे होणे नसे; तर छोट्या-मोठ्या अडचणींवर सल्लाही तयार असायचा..! कुणाच्याही मनावरचा भार, मोकळेपणाने त्याचे बोलणे ऐकून हलका करून नकळतपणे त्या व्यक्तीला काळजीमधून मुक्त करायच्या. दुसऱ्याच्या आनंदाचे कौतुकही इतके असायचे, की कुणीही त्यांना आपला अगदी छोट्यातला छोटा आनंद सांगितल्यावाचून राहत नसे. अरे, बोलून तर सर्वच जण दुःखात सहभागी होतात; पण दुसऱ्याच्या आनंदात आनंद मनापासून मानणाऱ्या भागवत काकूंसारख्या विरळाच म्हणाव्या लागतील. अन्‌ या साऱ्या गोष्टी व्हायच्या अगदी सहजपणे. असा हा शेजार नक्कीच अगदी जवळच्या एखाद्या नातेवाइकासारखा वाटायचा. आमच्या दोघींच्या वयामध्ये तसे बरेच अंतर होते; परंतु त्या मला कायम एखाद्या जवळच्या मैत्रिणीप्रमाणेच वाटायच्या. भागवत काकूंबरोबर "शेअर' केलेल्या छोट्या-छोट्या आनंदाच्या क्षणांचा मागोवा माझ्या मनाने लगेचच घेतला. कधी संकटसमयी धीर दिलेलाही स्मरल्यावाचून राहिला नाही. तोंडामध्ये जसा बोलण्यात गोडवा; त्याप्रमाणेच सुगरणही असलेल्या भागवत काकू घरी येणाऱ्याच्या हातावर काही ठेवल्यावाचून राहत नसत. यासाठी वेगवेगळ्या वड्या ही तर त्यांची खासियतच मानली जायची.

गृहलक्ष्मी म्हणजे काय ते काकूंकडे बोट दाखवून सांगावे. सोसायटीतील कुणासाठीही केळवण, डोहाळजेवण, माहेरवाशिणीला निरोप समारंभ त्या आवर्जून करायच्या. "जो आवडतो सर्वांना, तोचि आवडे देवाला..!' याची अनुभूती आली. ओळखीच्या प्रत्येक अंतःकरणाला चुटपुट लावणाऱ्या.. शेजारधर्माने प्रिय झालेल्या... तसेच अनेकांना आपल्या प्रेमळ वागण्या-बोलण्याने आपलेसे केलेल्या भागवत काकू देवाच्या शेजारी कायमस्वरूपी वास्तव्यास गेल्या... भागवत काकूंसारखे शेजारी बांधतात शेजाऱ्यांच्या मनात कायमस्वरूपी प्रेमाचे घर..!

कर्वे रस्ता- शहरातील वाहतुकीला शिस्त नाही, असे नेहमीच म्हटले जाते. त्याचेच हे आणखी एक उदाहरण. भर गर्दीच्या रस्त्यावरून दुचाकीच्या मागे बसलेल्या व्यक्तीने मोठ्या संख्येने "टायर'चा बोजा उचलला आहे. मात्र, त्याने हे ओझे पेलले असले, तरी त्याचा त्रास आसपासच्या वाहनांना सहन करावा लागत होता. वाहनांची मोठी गर्दी असणाऱ्या या रस्त्यावर त्यामुळे एखादा अपघातही घडू शकला असता. पण, इतरांची पर्वा करायची नाही, हा या वाहनचालकांचा होरा असतो. इतरांचा जीव संकटात टाकत असताना आपल्याही जीवाला याचा धोका पोहोचू शकतो, याची साधी जाणीवही त्यांना नसते. पुण्यातील काही रस्त्यांवरून कटाक्ष टाकला, तर असे अनेक दृश्‍य दृष्टीस पडतात.

यशवंतराव चव्हाण यांच्याबद्दल उभ्या महाराष्ट्रात आदराचीच भावना आहे. साहजिकच त्यांच्याबद्दल काढण्यात आलेल्या अनुद्गारांचा निषेधच व्हायला हवा. मात्र ते करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक राजधानीमध्ये डॉ. सतीश देसाई यांच्या सारख्या सच्च्या कार्यकर्त्यावर हल्ला करण्याचे समर्थन करता येईल का? ही घटना पुणे शहराच्या लौकिकाला काळिमा फासणारी आहे, असे तुम्हाला वाटत नाही का? तुम्हाला या बाबत काय वाटते ते आम्हाला कळवा.

""घरात आर्थिक सुबत्ता यावी, यासाठी बाळूमामाची "दुप्पट' होणारी भाकरी घरात आणून त्याची पूजा करणे, हे केवळ दुबळ्या आणि भ्रमिष्ट मानसिकतेचे लक्षण आहे. याचा प्रतिवाद प्रशासन, प्रसिद्धिमाध्यम व शिक्षकांनी करणे गरजेचे आहे,'' अशी अपेक्षा महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी "सकाळ'कडे व्यक्त केली.

या प्रकारामागील मानसिकता स्पष्ट करताना ते म्हणाले, ""बाळूमामाच्या मेंढरांनंतर बाळूमामाच्या "दुप्पट' होणाऱ्या भाकऱ्या या तथाकथित चमत्काराच्या बातम्या गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या अनेक भागांतून ऐकायला मिळत आहेत. हा दैवी चमत्कार नसून, "दुप्पट' होणारी भाकरी म्हणजे केवळ अनुकूल वातावरणामुळे वाढलेली बुरशी असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सिद्ध केले आहे. असे असतानाही बुरशीला देवाचा प्रसाद समजणे व घडणाऱ्या प्रकाराची कारणमीमांसा न करता डोळे झाकून विश्‍वास ठेवणे, हे मानसिक गुलामगिरीचे लक्षण आहे. एवढेच नव्हे, तर हा विज्ञान-तंत्रज्ञानाने समृद्ध असलेल्या 21 व्या शतकाला लागलेला कलंक आहे.''

""प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी'तील प्राध्यापक, शिक्षक आठवड्यातला एक दिवस खासगी वाहन बंद ठेवून सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करतील. पुढील काळात वाहतूक जनजागरणासाठी सातत्याने प्रयत्न आम्ही करू. संस्थेच्या शाखांमध्ये अंतर्गत वाहतूक व्यवस्था सुरू करण्याबाबतही पावले उचलली जातील,'' असे सांगत "प्रोग्रेसिव्ह'चे पदाधिकारी, शिक्षक आणि विद्यार्थी यांनी पुण्याच्या वाहतूक प्रश्‍नाबद्दल आपणाला असलेली जाण आणि वाटणारी चिंता व्यक्त केली. त्याचबरोबर वाहतुकीचे नियम पाळण्याची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची आहे, याचीही जाणीव त्यांनी करून दिली.

"सकाळ'ने "जागर'मधून सातत्याने पुणे-पिंपरी-चिंचवडच्या वाहतूक प्रश्‍नाबाबत जनजागृती करण्याचे काम हाती घेतले आहे. "जागर'मधून शिक्षण संस्थांना वाहतुकीच्या प्रश्‍नाबाबत गांभीर्याने विचार करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्याला सक्रिय प्रतिसाद देताना प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून जनजागृती सप्ताह राबविण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून असा प्रतिसाद देणारी प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी ही पुण्यातली पहिली शिक्षण संस्था आहे. या सप्ताहाच्या निमित्ताने आज संस्थेच्या विविध शाखांमधील साडेचार हजार विद्यार्थी तसेच त्यांचे शिक्षक यांच्या सहभागातून वाहतूक जनजागरण रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते.

वाहतुकीच्या समस्येचा वेध घेणारे, सक्षम सार्वजनिक वाहतुकीची मागणी करणारे फलक घेतलेले हे विद्यार्थी रांगेने नरवीर तानाजी वाडी येथील साखर संकुलापासून निघाले आणि शिवाजीनगर येथे संस्थेच्या मैदानावर पोचले. या सुमारे दोन किलोमीटरच्या अंतरात विद्यार्थ्यांनी वाहतूक नियमांचे पालन, वाहतुकीच्या प्रश्‍नाबाबत नागरिकांची असलेली जबाबदारी, बेशिस्त वाहतुकीचे परिणाम, अशा विविध विषयांवर नागरिकांचे प्रबोधन केले. शहरातल्या महत्त्वाच्या रस्त्यांवर आणि चौकांमध्ये संस्थेतले विद्यार्थी वाहतूक प्रश्‍नाबाबत जनजागृती करणार आहेत. आठवडाभर रोज सकाळी व सायंकाळी दोन तास हे विद्यार्थी आपल्या शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली नागरिकांना वाहतुकीचे नियम पाळण्याबाबत आवाहन करणार आहेत. एवढेच करून संस्था थांबणार नाही, तर संस्थेतला शिक्षकवृंद आठवड्यातून एक दिवस आपले स्वतःचे वाहन बंद ठेवून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करणार आहे. "जागर'मध्ये करण्यात आलेल्या आवाहनानुसार संस्था स्वतःची खासगी वाहतूक व्यवस्थाही राबविण्याच्या विचारात आहे.

गेली काही वर्षे वादग्रस्त ठरलेल्या पर्वती येथील टेकडीवरील हस्तांतर विकास हक्काचा (टीडीआर) प्रश्‍न अखेर निकाली निघाला आहे. या जागेच्या मोबदल्यात जमीन मालकास देण्यात आलेला शंभर टक्के टीडीआर रद्द करावा आणि त्याऐवजी चार टक्केच टीडीआर द्यावा, असे आदेश सरकारने महापालिकेस दिले आहे.

टेकड्यांवरील जागामालकांना चार टक्केच टीडीआर देण्याच्या पूर्वीच्या निर्णयावर सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे.पर्वती येथील अंतिम भूखंड क्र 523 (भाग), 517 (भाग) या जागेवर विकास आराखड्यात उद्यानाचे आरक्षण आहे. ही आरक्षणाची जागा ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेतर्फे चार टक्‍क्‍यांऐवजी शंभर टक्के टीडीआर देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर शहरात मोठे वादळ उठले होते. त्याची दखल घेऊन सरकारने त्यास स्थगिती आदेश दिले होते; तर या प्रकरणावरून महापालिकेचे एका आयुक्तांची बदली झाली होती. शंभर टक्के टीडीआर मिळावा, या मागणीसाठी जमीनमालकाने सरकारकडे अपील दाखल केले होते. त्याविरोधात नगरसेवक शाम देशपांडे, शिवा मंत्री, वंदना चव्हाण आणि श्‍याम मानकर यांनी सरकारकडे अपील केले. त्यावर मध्यंतरी सुनावणी झाली होती.अखेर सरकारने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर शंभर टक्‍क्‍यांऐवजी चार टक्केच टीडीआर देण्याचे आदेश महापालिकेस दिले आहे.

याबाबत माहिती देताना शिवसेनेचे गटनेते देशपांडे म्हणाले, ""या जमिनीलगत असलेल्या जमिनीवर निवासी विभाग आहे. पर्वतीवरील हा सर्व्हे नंबर "डोंगरमाथा डोंगरउतार' या क्षेत्रात मोडतो. त्यामुळे या जागेचा मोबदला चार टक्केच द्यावा, ही मागणी सरकारने मान्य केली. हा शिवसेनेने घेतलेल्या भूमिकेचा विजय आहे. या निर्णयाप्रमाणेच कोथरूड येथील वादग्रस्त टीडीआर प्रकरणातही सरकारने लक्ष घालून तो प्रश्‍न मार्गी लावावा.''

सार्वजनिक हितातून करण्यात आलेल्या काही कायद्यांना जनतेनेच केराची टोपली दाखविली आहे. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेले सरकार आणि पोलिस त्यांच्याकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे.

दुचाकीचालक हेल्मेट वापरत नसल्याने रस्ते अपघातांतील मृत्यूंचे प्रमाण वाढत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यात हेल्मेटसक्ती लागू करण्याचा आदेश दिला होता. या महिन्यात त्या आदेशाला दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्ताने आढावा घेतला असता, अशा प्रकारचे अनेक कायदे, आदेश जनतेनेच धाब्यावर बसवले असल्याचे स्पष्ट झाले. गेल्या दहा वर्षांत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक हिताच्या याचिकांवर निकाल देताना सरकारला विशिष्ट सूचना केल्या होत्या. सरकारनेही त्याची दखल घेत काही नव्याने कायदे तयार केले होते. सुरवातीच्या काळात त्यातील काही कायदे पाळले गेले, मात्र आज असे काही कायदे अस्तित्वात आहेत याची माहिती कोणालाही नसावी.

सरकार आणि पोलिसांनी हे कायदे मोडणाऱ्यांना शिक्षा व्हावी, यासाठी कोणतीही पावले उचललेली नाहीत, हे स्पष्ट आहे. कायदे कोणते?
- प्लॅस्टिक बंदी - 20 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीची प्लॅस्टिकची पिशवी वापरणे गुन्हा.
- हेल्मेट सक्ती - दुचाकीचालकांनी व त्याच्या पाठीमागे बसलेल्या सहप्रवाशाने हेल्मेट घालणे सक्तीचे.
- सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानावर बंदी.
- तंबाखू उत्पादनांची प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जाहिरात.- शाळेजवळ तंबाखू उत्पादनांची विक्री करण्यावर बंदी.
- रात्री दहा ते सकाळी सहापर्यंत ध्वनिक्षेपक आणि फटाके वाजविण्यास बंदी.
- पाचशेपेक्षा अधिक फटाक्‍यांची लगड लावण्यावर बंदी.
- रुग्णालये, शाळा व अन्य शैक्षणिक संस्थांजवळ वाहनांच्या प्रेशर हॉर्नवर बंदी

तंत्रज्ञान किंवा आधुनिक उपकरणांचा वापर करून गुन्हे करण्याचे प्रमाण गेल्या वर्षी वाढले असून, अशा प्रकारचे 40 गुन्हे पोलिसांकडे नोंदविले गेले आहेत. त्यातील दहा गुन्हे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये दाखल झाले आहेत. यातील बहुतेक गुन्हे उघडकीस आणण्यात शहर पोलिसांच्या "सायबर सेल'ला यश आले आहे.

गुन्ह्यांच्या एकूण प्रमाणात वाढ होत असतानाच तंत्रज्ञान किंवा आधुनिक उपकरणांचा वापर करून गुन्हे होण्याचेही प्रमाण वाढत असल्याचे पोलिसांचे निरीक्षण आहे. काही तांत्रिक स्वरूपाच्या मर्यादेमुळे अशा स्वरूपाच्या प्रत्येक घटनेत माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये गुन्हा दाखल होत नाही. मात्र, फसवणूक, अपहार अशा नेहमीच्या कलमांन्वये त्याचा तपास होतो. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये दाखल झालेल्या 11 गुन्ह्यांपैकी आठ गुन्ह्यांत आरोपी अटक होऊन हे गुन्हे उघडकीस आले आहेत, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त राजिंदरसिंग व "सायबर सेल'चे उपायुक्त सुनील फुलारी यांनी दिली.

"सायबर सेल'ची दुरवस्थासायबर गुन्ह्यांची संख्या वाढत असताना, पोलिसांच्या "सायबर सेल'मध्ये सध्या फक्त एक निरीक्षक, तीन फौजदार व पाच कर्मचारी आहेत. या विभागात तीन निरीक्षक, 15 फौजदार, सहायक निरीक्षक व 50 कर्मचारी असावेत, असा या विभागाचा प्रस्ताव अद्याप धूळ खात पडून आहे. शहर पोलिसांच्या "सायबर लॅब'चे गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये उद्‌घाटन झाले. तेथून 350 अधिकारी व कर्मचारी प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडले. अन्य जिल्ह्यांतील पोलिसही येथे प्रशिक्षणासाठी येतात. मात्र, गुन्ह्यांच्या तपासासाठी आधुनिक उपकरणे नसल्यामुळे या विभागाला खासगी मदतीवर अवलंबून राहावे लागत आहे.

गुन्ह्यांची वाढती नोंद
पुण्यात 2006 मध्ये दहा सायबर गुन्हे दाखल झाले होते. यंदा माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये दहा गुन्हे दाखल होऊन तंत्रज्ञान, संगणक व आधुनिक उपकरणांचा वापर गुन्ह्यात वापर झाल्याची संख्या 40 झाली आहे. क्रेडिट कार्डद्वारे फसवणूक, ई-तिकिटांद्वारे फसवणूक, "सोर्स कोड'ची चोरी, "ई-मेल' हॅकिंग, वेबसाइट हॅकिंग, ऑनलाइन मार्केटिंगमधील गैरप्रकार, एटीएम तंत्रज्ञानाशी संबंधित गुन्हे, बॅंकेतून परस्पर पैसे अन्य खात्यांत हस्तांतरित होणे, आभासी ई-मेल, संकेतस्थळांद्वारे फसवणूक आदी विविध स्वरूपाचे गुन्हे गेल्या वर्षात शहरात घडले आहेत.

-- मनीष कांबळे

बाणेर-बालेवाडीच्या आराखड्यास मान्यता देताना राम नदीचा "हरितपट्टा' कमी करण्याच्या राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा भारतीय जनता पक्षाने दिला आहे; तसेच "सी-डॅक'ने केलेल्या टेकड्यांच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल का स्वीकारला नाही, याचा खुलासाही सरकारने करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

महापालिकेच्या समाविष्ट गावाच्या विकास आराखड्यास मान्यता देण्याची प्रक्रिया शासनाने सुरू केली आहे. काल पहिल्या टप्प्यात बाणेर-बालेवाडी या नियोजन गटास मान्यता दिली. या नियोजन गटातील राम नदीला "नदी'चा दर्जा देण्याची पालिकेची भूमिका अमान्य केली आणि या नदीकाठाने तीस मीटर ऐवजी 9 मीटरच "हरितपट्टा' ठेवण्यास मान्यता दिली. शासनाच्या या निर्णयाचा भाजपचे नगरसेवक उज्ज्वल केसकर यांनी विरोध केला आहे. त्याविरुद्ध शहराध्यक्ष आमदार गिरीश बापट यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केसकर म्हणाले, ""समाविष्ट गावातील टेकड्यांचा सर्वेक्षण सी-डॅककडून करण्यात आले होते. त्यानंतर त्याच टेकड्यांचे काम "मोनार्क संस्थे'कडून करून घेण्यात आले. या दोन्ही अहवालात टेकड्यांच्या क्षेत्रामध्ये बदल झाला आहे; परंतु सरकारने "मोनार्क'चा अहवाल ग्राह्य धरून आराखड्यास मान्यता दिली आहे. हा बेकायदा निर्णय आहे. "मोनार्क'चा अहवाल पालिकेने सर्वसाधारण सभेपुढे सादर न करताच परस्पर सरकारकडे पाठविला होता.

''चौकटजुन्या हद्दीतील टेकड्यांचे फेरसर्वेक्षण? दरम्यान, जुन्या हद्दीतील टेकड्यांचे "मोनार्क'कडून फेरसर्वेक्षण करून घेण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मान्यतेसाठी समिती पुढे ठेवला आहे. आज समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव आठ दिवस पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रस्तावावर निर्णय होण्याआधीच कॉंग्रेस आणि भाजपने आपला विरोध असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावरून पुन्हा वाद रंगण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

पावसाळ्यात आलेल्या पुरामुळे आणि पात्रातील अतिक्रमणांमुळे चर्चेत आलेल्या राम नदीला संरक्षित करण्यासाठी राम नदीच्या पात्राला तारेचे कुंपण घालण्यात येणार आहे. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्निर्माण योजनेतंर्गत ही योजना राबविण्यात येणार असून त्यासाठी चार कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

वरपेवाडीजवळ या नदीचा उगम होतो. पाषाण, बावधन, औंध, बाणेर या भागातून जाणाऱ्या या नदीला पावसाळ्यात आलेल्या पुराने शहरात हाहाकार उडवून दिला होता. त्यामुळे या नदीच्या पात्रात झालेल्या अतिक्रमणांचा विषय ऐरणीवर आला. अनेक ठिकाणी अतिक्रमण करून पात्र गिळंकृत करण्यात असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर वादंग निर्माण झाला होता. नदी की नाला यावरूनही वाद रंगले. यासर्व गोष्टींची दखल घेत महापालिका, महसूल यंत्रणेसह भूमी अभिलेख यांनी हा नदी पात्राचे सर्वेक्षण करण्याचे काम हाती घेतले.

"मुलांची स्मरणशक्ती 25 रुपयांत वाढवा,' अशी जाहिरात करून नागरिकांची फसवणूक करण्याचा प्रकार दांडेकर पूल परिसरात उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी एका कंपनीच्या बारा प्रतिनिधींना स्वारगेट ठाण्याच्या पोलिसांनी ताब्यात घेतले. मात्र, कंपनीविरुद्ध अद्यापही कारवाई करण्यात आली नाही.

ही कंपनी लातूरमधील आहे. "सुवर्णप्राश ड्रॉप'द्वारे विद्यार्थ्यांची स्मरणशक्ती, आकलनशक्ती व एकाग्रता वाढते, असा या कंपनीचा दावा आहे. त्यासाठी कंपनीने जाहिरात देऊन "ड्रॉप' देणाऱ्या प्रतिनिधींची नेमणूक केली. "ड्रॉप'साठी प्रत्येक मुलामागे 25 रुपये शुल्क आकारण्यात येते; तर "ड्रॉप' घेणाऱ्या प्रत्येक मुलामागे या प्रतिनिधींना सहा रुपये कंपनीकडून दिले जातात. दांडेकर पूल परिसरात कंपनीच्या प्रतिनिधींनी, मुलांची स्मरणशक्ती 25 रुपयांत वाढवा, अशी जाहिरात करून नागरिकांची गर्दी जमा केली. त्यानंतर "ड्रॉप' घेण्यासाठी नागरिकांनी या परिसरात मुलांना बरोबर घेत रांगा लावल्या होत्या.

महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसाय अधिनियमानुसार अशा पद्धतीने उपचार करण्यासाठी वैद्यकीय परिषदेकडे नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे; तसेच राज्यातील वैद्यकीय परिषदेकडे याची सविस्तर नोंद करणे बंधनकारक आहे; त्याचप्रमाणे अशा पद्धतीने उपचार करताना संबंधित ठिकाणी वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित असणे आवश्‍यक आहे. दांडेकर पूल परिसरात हे "ड्रॉप' देताना वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित एकही व्यक्ती नव्हती. या प्रकाराची माहिती भारतीय जनता पक्षाचे धीरज घाटे यांनी स्वारगेट पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांना दिली. त्यानुसार या कंपनीच्या बारा प्रतिनिधींना पोलिसांनी दांडेकर परिसरातून ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडील "ड्रॉप्स' पोलिसांनी जप्त केले आहेत. चौकशीत या प्रतिनिधींनी, कंपनीने प्रतिनिधी नेमण्याच्या प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार आम्ही अर्ज केले होते. त्याशिवाय आम्हाला काहीही माहिती नाही,' असे सांगितले.पोलिसांनी जप्त केलेल्या "ड्रॉप्स'ची अन्न व औषध प्रशासनाकडून अद्याप तपासणी करण्यात आलेली नाही. या तपासणीत या औषधाच्या दाव्यात तथ्य आहे की नाही, हे स्पष्ट होईल.

याप्रकरणी पोलिसांनी अद्यापपर्यंत गुन्हा दाखल केलेला नाही. घाटे यांच्याकडून तक्रारीचे निवेदन पोलिसांनी घेतले आहे. कंपनीने या औषधाबाबत राबविलेली मोहीम मुलांच्या आरोग्याशी संबंधित असल्याने याबाबत पोलिसांनी तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी घाटे यांनी केली आहे.

शैक्षणिक परंपरा, आधुनिक उद्योग, आयटी, बीटी उद्योग, सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध अशा अनेक जमेच्या बाजू असताना पुण्यातील पायाभूत सुविधा मात्र अभिमानाने उल्लेख कराव्या अशा नाहीत. बेशिस्त वाहतूक, मरगळलेली सार्वजनिक वाहतूक, नियोजनाचा अभाव, पुण्याचे पुणेरीपण गमावणारे परप्रांतीय आणि परदेशीय लोंढे, नवनव्या संकुलांची दिशाहीन सूज आणि वाढत्या झोपडपट्ट्या, असे किती तरी प्रश्‍न आहेत. पुण्यातील पायाभूत सुविधांबाबत एक दृष्टिक्षेप.
-- डॉ. प्रकाश भावे

महाराष्ट्र हे भारतातील एक प्रगत राज्य. या राज्याच्या समृद्धीत मराठी माणसांव्यतिरिक्त अमराठी माणसांनीही महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. परंतु, या राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती उत्तम असल्यामुळेच ही समृद्धी आली आहे, हे कोणासही मान्य व्हावे. याचमुळे परप्रांतीय आणि आता परदेशी नागरिकही मोठ्या संख्येने येथे स्थायिक होताना दिसतात. पण, यांमुळे मुंबईत मराठी माणूस १८ टक्के आणि पुण्यात ३८ टक्के असा अल्पसंख्य झाला आहे, हेही लक्षात घ्यावे. येथील पालिकांना नियोजन करण्यासाठी कोणतेही अंदाज बांधणे जवळपास अशक्‍य झाले आहे. त्यामुळे या शहरांतील सोयी-सुविधा निर्माण करताना बहुतेक प्रशासकीय अधिकारी अंदाजपंचे पद्धतीनेच विचार करताना दिसतात. सामान्य माणसाला "रोटी, कपडा आणि मकान' या मूलभूत गरजा वाटतात, त्यातच "बिजली-सडक-पानी' याची भर पडली तर पायाभूत सुविधांची यादी संपली असे वाटते. पुण्यासारख्या शहरांत तर ही यादी लांबत जाते. उत्तम रस्ते, वाहतुकीची यंत्रणा, रस्त्यांवर विजेचे दिवे, नदी सुधारणा, उद्याने, प्राणिसंग्रहालये, गलिच्छ वस्ती नियंत्रण, कल्याणकारी योजना, वृक्षसंवर्धन, नागरी सुविधांचे पुनर्निर्माण, पाणीपुरवठा, मलनिःसारण वगैरे वगैरे. ही यादी मी केलेली नाही, तर पुणे महापालिकेने त्यांच्या अर्थसंकल्पातच हे नमूद केलेले आहे. याव्यतिरिक्त आरोग्यसेवा, शिक्षण, मनोरंजनासाठी नाट्यगृहे, प्रबोधनासाठी ग्रंथालये, संग्रहालये- अरे बापरे! पायाभूत सुविधांची ही यादी संपणार आहे का नाही?


संयुक्त राष्ट्रसंघाने (युनो) पायाभूत सुविधांबद्दल काही निकष ठरविले आहेत. तत्पूर्वी माणसांच्या विकासाचे वा सुधारलेल्या समाजाविषयीही काही निकष तपासणे उद्‌बोधक ठरेल. नवजात अर्भकांचे मृत्यू प्रमाण, नवजात बालकाचे जन्माच्या वेळचे वजन, माणसाचे सरासरी आयुष्यमान, शिक्षणाची पातळी, ग्राहकाची क्रयशक्ती, निवासस्थानाचा दर्जा, आरोग्यसुविधा, सार्वजनिक आरोग्य सांभाळणाऱ्या यंत्रणा, हवामान, वातावरणातील प्रदूषण, मनोरंजनाचा प्रकार, साधने इ. इ. आपला देश शहरातील "इंडिया' आणि खेड्यातील भारत अशात विभागला गेला आहे. "इंडिया'त दिसणारे आणि वर उल्लेख केलेले मानवी विकासाचे निकष आणि "भारता'तले तेच निकष यात मोठी तफावत आहे. खुद्द "इंडिया'तल्या शहरातसुद्धा "मिनी भारत' आहेतच. म्हणून तर पुण्यातील नागरिक आता ६० टक्के घरांत, तर ४० टक्के झोपड्यांत राहताना दिसतात. या दोन्ही गटांना पायाभूत सुविधा मात्र एकाच समान दर्जाच्या हव्या आहेत. कारण मतदार म्हणून ते समान अधिकारास पात्र आहेत.


कामावर जाण्यासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च वाढला आहे का? ठराविक अवधीनंतर नाटक-सिनेमा बघणे आता जमते का? तुमच्या शिक्षणाच्या खर्चापेक्षा मुलांचा शिक्षणावरचा खर्च काही पटीने वाढला आहे ना? एकूणच गर्दी, आवाज, वेळ, महागाई म्हणून पुण्यापेक्षा छोट्या गावात राहणे आवडणार असूनही अपरिहार्यता म्हणून पुण्यात राहता का? अशा प्रश्‍नांना प्रांजळ उत्तरे मिळणे अवघड आणि अडचणींचे ठरणारे आहे.


हा अवघडलेपणा थोडा कमी व्हावा म्हणून पुढचे काही परिच्छेद उपयोगी पडावेत.


पुण्याचा म्हणून एक वैशिष्ट्यपूर्ण ताळेबंद आहे. समुद्रसपाटीपासून ६०० मीटर (१८०० फूट) उंची, आल्हाददायक पावसाळा, सोसवणारा उन्हाळा आणि आरोग्यदायी हिवाळा, गाव टेकड्यांनी वेढलेले, पाण्यासाठी उत्तम धरणे, आजूबाजूच्या गावातून येणारा ताजा भाजीपाला-फळे, भारतातल्या इतर गावांशी रस्ते, लोहमार्ग, हवाईमार्गानी उत्तमरीत्या जोडलेले, गावाची म्हणून असणारी खास शैक्षणिक परंपरा, आधुनिक उद्योग, आयटी, बीटी उद्योग याचबरोबर विविध प्रकारची उपाहारगृहे, पुस्तकांची दुकाने, ग्रंथालये, सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध अशा अनेक बाबी जमेच्या बाजूला मांडता येतील, तर दुसऱ्या बाजूला बेशिस्त वाहतूक, मरगळलेली सार्वजनिक वाहतूक, नियोजनाचा अभाव, पुण्याचे पुणेरीपण गमावणारे परप्रांतीय आणि परदेशीय लोंढे, नवनव्या निवासी संकुलांची दिशाहीन सूज आणि वाढत्या झोपडपट्ट्या. शहरी जीवनाचा स्तर फारच झपाट्याने खालावतो आहे, अशी हळहळ व्यक्त करणारे अनेक पुणेकर आपल्याला भेटतात.


या ताळेबंदाला थोड्या आर्थिक नजरेने पाहिले तर पुणे महापालिकेने विविध सुविधांवर केलेला खर्च तपासता येईल.

अर्थात हा खर्च वाढणाऱ्या लोकसंख्येशी आणि सेवासुविधांच्या वाढत्या किमतीशीही ताडून पाहावा, तर दरमाणशी केलेला खर्च हा कमी कमी होताना दिसेल आणि याचा प्रत्यक्ष परिणाम पायाभूत सुविधांच्या दर्जावर पडतो.


या सुविधांचा दर्जा आणि इतरही आवश्‍यक सुविधा पुरवण्यासाठी पुणे महापालिकांकडे उत्पन्नाचे स्रोत मात्र आयातकर, मिळकतकर, शहर विकास शुल्क, बांधकाम परवानगी, पाणीपट्टी आणि मिळाली तर अनुदाने असे आहेत.


केंद्र सरकार सेवा कराद्वारे दर वर्षी अंदाजे ४०००० कोटी रुपये मिळवते. यातील पुण्याचा वाटा १ टक्का धरला, तरी पुण्यातून सेवाकरातून ४०० कोटी रुपये केंद्र सरकारला मिळतात. यातील वाटा केंद्राने पुण्यासाठी खर्च करायला काय हरकत आहे? गॅट करारामुळे आज ना उद्या आयातकर "ऑक्‍ट्रॉय' जाणारच. त्यासाठी वरील स्रोतांचा आजच पाठपुरावा करायला हवा.


पुणे महापालिकेचे अमेरिकेतील सॅनहोजे आणि जर्मनीतील ब्रेमेन शहरांशी "भगिनी' करार आहेत. पण ब्रेमेन नावाची बहीण फारच हुशार आहे. तिथे पाण्याच्या वापरासाठी जो कर आहे, त्याच्या दुप्पट कर मलनिःस्सारणासाठी द्यावा लागतो. त्यामुळेच पुणे नावाच्या अडाणी बहिणीने पाणीपट्टीतून १३७ कोटी रुपये उत्पन्न मिळवले आहे, तर ती त्याच्या दुप्पट २७४ कोटी रुपये मलनिःसारण करातून मिळवू शकेल. पाण्याच्या नळापेक्षा मलनिःसारणाचे नळ व सेवा खर्चिक असते, हे कोणालाही मान्य व्हावे.


केवळ याच स्रोतातून उत्पन्न वाढले, तर पुणे महापालिकाही ते पायाभूत सुविधांवर खर्च करू शकेल. अर्थात "बिलो' रकमेची "टेंडर्स,' "माननीयां'नी बांधलेल्या खर्चिक स्वागत कमानी आणि वाहतुकीस अडथळे निर्माण करणारी "वॉर्डस्तरीय' कामे संयमाने केली तरच.


पुण्यातील आरोग्य खात्याने अर्भकाच्या जन्मापासून त्याला स्मार्टकार्ड दिले, तर त्याच्या चिपवर जन्मतारीख, रोगप्रतिबंधक लशी टोचल्याचा पुरावा, पालकांची माहिती आणि चिपमुळे त्याची शालेय शिक्षणातील प्रगती आणि पर्यायाने नागरिकत्व असा उपक्रम सुरू केला, तर पुढच्या १४-१५ वर्षांत त्या मुलाला नागरिकत्वाचा दाखला आणि भविष्यात मतदारपत्रिका आपोआपच तयार होईल.


परप्रांतीयांसाठी किंवा परदेशी नागरिकांसाठी ही सेवा कुठल्याही वयात सुरू करता येईल. त्यामुळे त्यांच्यातही उत्तरदायित्वाची जाणीव निर्माण होईल.