पुणे प्रतिबिंब

महाराष्ट्रातील कमाल जमीन धारणा कायदा अखेर रद्द झाला असला, तरीही पुणे शहरातील अस्मानाला भिडलेल्या घरांच्या किमती सामान्यांच्या आवाक्‍यात येण्यासाठी काही काळ जावा लागणार आहे. मात्र, ही घरे सामान्यांच्या आवाक्‍यात येण्यासाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांना पायाभूत सुविधांच्या निर्माणाचा वेगही वाढवावा लागणार आहे.

पुण्यातील अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी, "हा कायदा रद्द झाल्याने घरांच्या किमतीमध्ये फार कपात होणार नाही,' असे या पूर्वी सातत्याने सांगितले आहे. पण एकूण परिस्थिती लक्षात घेतली, तर घरांच्या किमतीवर या निर्णयाचा परिणाम निश्‍चितपणे होणार आहे. त्यासाठी अनेक मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. सर्वांत महत्त्वाचा म्हणजे आज नक्की किती जमीन घरे बांधण्यासाठी उपलब्ध होणार, याची माहिती नाही.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांच्या विकास आराखड्याला अंतिम स्वरूप येत नाही, तोपर्यंत ही जमीन नक्की निवासी वापरासाठी उपलब्ध होणार किंवा नाही, याचा खुलासा होणार नाही. त्याचप्रमाणे या दोन्ही महापालिका आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था या परिसरामध्ये मूलभूत सुविधा किती वेगाने तयार करतात, यावरच या घरांच्या किमती अवलंबून राहणार आहेत.

हा कायदा रद्द झाल्यामुळे उपलब्ध होणाऱ्या जमिनींवर घरे बांधण्यासाठी पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि रस्ते या सुविधा उपलब्ध होणे आवश्‍यक आहे. या सुविधांशिवाय घरनिर्मिती शक्‍य नाही.याशिवाय हा कायदा रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यानंतर राज्य सरकारने तातडीने काही जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा कायदा लागू करताना, सरकारने विधेयक मांडल्यापासूनचे सर्व विक्री व्यवहार रद्द करून काही जमिनी या कायद्याखाली आणल्या होत्या. आता त्याच न्यायाने, हा कायदा रद्द करण्याचे विधेयक मांडले गेले तेव्हापासून सरकारने कोणतीही जमीन ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेऊ नये, असे जागामालकांचे म्हणणे आहे.

दिवाळीच्या आधी, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याकडे पडून असलेल्या पुण्यातील पावणेचारशे प्रकरणांच्या सुनावणीमध्ये या जमिनी ताब्यात घेण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यामुळे पुण्यातील सुमारे 900 हेक्‍टर जमीन सरकारजमा होणार आहे, किंवा जागामालकांना त्यांची किंमत सरकारला द्यावी लागणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयामध्ये आव्हान देण्याची तयारी या पूर्वीच सुरू झाली आहे. त्याचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत ही जमीन विकासासाठी उपलब्ध होणार नाही, हेही स्पष्ट आहे.मात्र, दुसऱ्या बाजूला इतक्‍या मोठ्या प्रमाणावर घरबांधणीसाठी क्षेत्र उपलब्ध होणार, ही बातमीही बांधलेल्या घरांच्या किमतीवर निश्‍चितपणे परिणाम करू शकते.

सहा महिन्यांमध्ये किमान दहा टक्के किमती कमी होणार असल्याचे आज बांधकाम व्यावसायिक मान्य करीत आहेत. मात्र, हा परिणाम वीस ते पंचवीस टक्‍क्‍यांपर्यंत असू शकतो, असेही मत मांडले जात आहे. ही सर्व गणिते मांडताना अनेक "जर...तर' सांगितले जात आहेत. मात्र, या निर्णयानंतर पुण्यातील जागांच्या किमती निश्‍चितपणे स्थिरावतील व मुख्य शहरापासून थोड्या दूर अंतरावरील घरांच्या किमती तातडीने कमी होतील, यावर सगळ्यांचेच एकमत आहे.

तुम्हाला काय वाटते? कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द झाल्यामुळे घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍यात येतील?? आपल्या प्रतिक्रिया जरूर नोंदवा..

जागतिक एड्‌स दिनाच्या निमित्ताने एक डिसेंबरपासून "एचआयव्ही'बाधितांसाठी संजीवनी ठरलेले "सेकंड लाइन ड्रग्ज' भारतात प्रथमच उपलब्ध होणार आहे. देशातील दोन "विषाणुप्रतिबंधक उपचार केंद्रां'ना (अँटिरेट्रोव्हायरल थेरपी- "एआरटी') प्रायोगिक तत्त्वावर ही औषधे देण्यात येतील.

मुंबई येथील जे. जे. महाविद्यालय आणि तमिळनाडूतील ताम्रन या "एआरटी' केंद्रांवरील रुग्णांना ही औषधे देण्यात येणार आहेत. त्या नंतर टप्प्याटप्प्याने वर्षभरात ही औषधे देशातील इतर केंद्रांना देण्यात येतील, अशी माहिती "राष्ट्रीय एड्‌स नियंत्रण संघटना'तील (नॅको) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नुकतीच दिली.

देशातील १२७ "एआरटी' केंद्रांतून एक लाख पाच हजार "एचआयव्ही'बाधित रुग्णांना "फस्ट लाइन ड्रग्ज' देण्यात येत आहेत. त्यांपैकी पहिल्या दहा केंद्रांमध्ये मुंबई येथील जे. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय व पुण्यातील बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाचा समावेश आहे. "सेकंड लाइन ड्रग्ज'ची प्रायोगिक चाचणी यशस्वी झाल्यानंतर या केंद्रांमध्ये हे औषध पाठविण्यास प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

"एआरटी' औषध सुरू केल्यापासून सहा महिन्यांपर्यंत रुग्णावरील या औषधांच्या प्रतिसादाची तपासणी केली जाते. काही रुग्णांवर या औषधाचा परिणाम होत नाही. त्यामुळे तीन ते चार टक्के रुग्णांचा मृत्यू होतो. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आतापर्यंत कोणतेही पर्यायी औषध उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे "सेकंड लाइन ड्रग्ज' देण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. लवकरच आरोग्य मंत्रालयाकडून याची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्‍यताही त्यांनी वर्तविली.

महागडी औषधे, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा आणि प्रशिक्षित डॉक्‍टरांचा अभाव असल्याने आतापर्यंत देशात "सेकंड लाइन ड्रग्ज' सुरू करण्यात येत नव्हते. त्यासाठी येणाऱ्या खर्चात "फस्ट लाइन ड्रग्ज' मोठ्या प्रमाणात रुग्णांना मिळावे, असे "नॅको'चे आतापर्यंत धोरण होते. यात सुधारणा करण्यात आली आहे.


"सेकंड लाइन ड्रग्ज' म्हणजे काय?

"एचआयव्ही'बाधित रुग्णांना देण्यात येणारी "फस्ट लाइन ड्रग्ज' अपयशी ठरल्यानंतर आतापर्यंत अन्य कोणताही पर्याय नव्हता. भारत सरकारने हा दुसरा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे


फायदा काय?

"एचआयव्ही'ला प्रतिबंध करणाऱ्या रक्तातील "सीडी फोर' पेशींच्या प्रमाणात वाढ होत नसलेल्या रुग्णांना उपयुक्त औषध


एड्‌सच्या रुग्णांची संख्या

देशात एड्‌सच्या रुग्णांच्या संख्येत आंध्र प्रदेश आघाडीवर असून, त्या खालोखाल महाराष्ट्राचा क्रमांक आहे. कर्नाटक तिसऱ्या स्थानावर असून, यापूर्वी पहिल्या क्रमांकावर असलेले तमिळनाडू आता चौथ्या क्रमांकावर पोचले आहे. देशातील प्रत्येक पाच एड्‌स रुग्णांपैकी एक रुग्ण महाराष्ट्रात आहे. या चार राज्यांत देशातील ६३ टक्के रुग्ण असून, उर्वरित राज्यांमध्ये ३७ टक्के रुग्ण आहेत, असे "नॅको'ने जुलै ते सप्टेंबरदरम्यान प्रसिद्ध केलेल्या नियतकालिकात नमूद केले आहे.


"सेकंड लाइन ड्रग्ज' हे "एचआयव्ही'बाधितांसाठी खरोचर संजीवनी ठरणार आहे. आपल्याला काय वाटतेय? लगेचंच नोंदवा....

अंध, मतिमंद आणि अस्थिव्यंगांच्या निवासी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पोषणासाठी राज्य शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदान वर्षभराहून अधिक काळ रखडले आहे. त्यामुळे हजारो अंध, अपंग विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

आता देणग्या आणि उधार-उसनवारीवर त्यांची कशीबशी गुजराण सुरू आहे. अंध, मूकबधिर, मतिमंद आणि अस्थिव्यंग मुलांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी शासनाने स्वयंसेवी संस्थांना निवासी शाळा सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले होते. राज्यात आजमितीस अशा साडेआठशे शाळा असून, त्यामध्ये सुमारे २१ हजार विद्यार्थी आहेत. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे भोजन आणि अन्य खर्चासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी दरमहा पाचशे रुपये अनुदान देण्यात येते. काही वर्षांपूर्वी आर्थिक अडचणींमुळे राज्यातील या शाळांचे अनुदान थकले होते. परंतु, आता राज्याच्या तिजोरीत खणखणाट झाला, तरी हीच परिस्थिती कायम असल्यामुळे तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. अनुदान थकल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भोजनाची व्यवस्था कशी करावी, हा प्रश्‍न संस्थाचालकांपुढे उभा राहिला आहे. सध्या उधार-उसनवारी करून किंवा कर्ज काढून किराणा माल, दूध, गॅस अशा वस्तू आणण्यात येत आहेत. देणग्या मिळविण्यासाठीही त्यांची धडपड सुरू आहे. परंतु, शासनाने मंजूर केलेले हक्काचे अनुदान पदरात न पडल्याने मूळ प्रश्‍न तसाच कायम आहे. कधी अपुरे अनुदान मिळते, तर कधी काहीही मिळत नाही.

या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी दप्तरे, वह्यापुस्तके यासाठीचे अनुदान वेळेत न मिळाल्याच्या तक्रारी पूर्वीपासून करण्यात येत आहेत, तसेच कार्यालयीन खर्च आणि शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे वेतन यासाठी मिळणारे अनुदानही रखडले आहे; परंतु दिवाळीच्या सुटीत घरी गेलेले विद्यार्थी पुन्हा आल्यावर त्यांना भोजन कसे द्यावे, हा प्रश्‍न उभा आहे.

जेवणाचा प्रश्‍न तरी सोडवा

पुणे जिल्ह्यात अंध, अस्थिव्यंग आणि मूकबधिर यांच्या २४ शाळा असून त्यामध्ये एक हजार ४८५ विद्यार्थी आहेत. त्यांना प्रत्येकी पाचशे यानुसार अनुदान गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ मिळालेले नाही. येत्या तीन डिसेंबर रोजी जागतिक अपंग दिन साजरा करण्यात येत आहे. तोपर्यंत राज्यातील विद्यार्थ्यांचा किमान जेवणाचा प्रश्‍न तरी सोडवावा, अशी मागणी या संस्थांकडून करण्यात येत आहे.
........
एकीकडे नको त्या गोष्टींवर कोट्यवधी रुपये खर्च करणारे शासन दुसरीकडे मात्र अपंग- अस्थिव्यंगासाठीच्या निवासी शाळांना अनुदान देताना हात आखडता घेते. हे न पटण्यासारखे आहे. तुम्हाला काय वाटते तुम्हाला याविषयी? आपल्या प्रतिक्रिया जरूर नोंदवा, पुणे प्रतिबिंबच्या ब्लॉगवर...

"" पुणे शहरातील वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी वाहतुकीच्या विविध पर्यायांवर काम सुरू आहे. मेट्रो रेल, रिंग रोडच्या माध्यमातून वाहतुकीचा प्रश्‍न सोडविण्यात मदत होईल; तसेच शहरातील नद्यांमधून जलवाहतुकीच्या माध्यमातूनही पर्यायी वाहतूक व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न करणार आहे,'' असं पालकमंत्री अजित पवार यांनी नुकतंच सांगितलंय.

वडगाव शेरी इथल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.

""नदीपात्रालगतच्या रस्त्यांप्रमाणे नदीतून जलवाहतूक करणे हासुद्धा चांगला पर्याय आहे. याबाबत प्राथमिक स्वरूपात अभ्यास करण्यात आला असून, पाच ते सहा किलोमीटर अंतरावर नदीत बंधारा बांधून, त्यात पाणी साठवून जलवाहतूक व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न केला जाईल; तसेच शिवणे ते खराडी या नदीपात्रालगतच्या रस्त्याचे काम लवकरच सुरू होईल,'' असंही त्यांनी सांगितलंय.

पुण्यातील सध्याची अस्वस्थ वाहतूक पाहता, हाच एकमेव पर्याय आहे, हे खरं. मात्र, शहर विकासाच्या इतर अनेक अर्धवट आणि अजूनही चर्चेतच असलेल्या प्रकल्पांप्रमाणेच हाही एक प्रकल्प ठरेल काय...? हा प्रश्‍न पुणेकरांना निश्‍चित सतावत असेल. आणि उद्या समजा झालीच जलवाहतूक सुरू, तर तिचं स्वरूप काय असावं नेमकं...? तुम्हाला काय वाटतं...?

प्रसिद्धीनंतर पोलिस तपास थंडावला सहायक अभिनेत्री, मॉडेल यांचा सहभाग असलेले वेश्‍या व्यवसायाचे तीन गुन्हे शहर पोलिसांनी नुकतेच दाखल केले. राष्ट्रीय स्तरावरही त्याचा गाजावाजा झाला. पण, गुन्हे शाखेच्या तपासात केवळ संबंधित युवती व त्यांचे मोटारचालक यांच्यावरच कारवाई झाली. त्यामुळे या धंद्यातील खरे सूत्रधार अजूनही पडद्याआडच आहेत.

चित्रपट, संगीत, जाहिरात आदी क्षेत्रांतील युवती भल्यामोठा रकमा आकारून पुण्यात वेश्‍या व्यवसाय करीत असल्याचे पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले होते. त्यामुळे या घटनांची राष्ट्रीय स्तरावरील माध्यमांमधूनही जोरदार दखल घेण्यात आली. ही सर्व कारवाई गुन्हे शाखेने केली. नंतरचा तपास मात्र केवळ तेवढ्या गुन्ह्यांपुरताच मर्यादित राहिला. संकेतस्थळाद्वारे हा व्यवसाय करणाऱ्या तीन युवती, त्यांच्या दोन साथीदारांना नुकतीच अटक झाली. त्यातील पांडुरंग रामदास पवार हा आरोपी 4-5 महिन्यांपासून हा व्यवसाय करतो, असे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले. त्याशिवाय या गुन्ह्यात फारशी प्रगती झाली नसल्याचे दिसून येते. या तिन्ही गुन्ह्यांतील युवतींनी वापरलेल्या मोबाईल दूरध्वनींच्या आधारे तपास करून पोलिसांनी अनेकांचे जबाब नोंदविले. त्यातून कोणती माहिती मिळाली, त्याआधारे तपास काय झाला, यावर अद्याप प्रकाश पडलेला नाही.

या धंद्यात संघटित टोळी असून नियोजनबद्ध पद्धतीने त्यांचे काम चालते, अशी काही पोलिसांचीच माहिती आहे. एरवी माग काढून पोलिस गुन्हा उघडकीस आणतात. मात्र, या गुन्ह्यांत दुवे हाती असूनही तपासात फारशी प्रगती झालेली नाही.

"तपास सुरू आहे', असे सांगून पोलिस या प्रकरणाला बगल द्यायचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, अशीच परिस्थिती राहिल्यास पुण्याच्या नावलौकिकास धक्का पोचल्याशिवाय राहाणार नाही. आपल्याला काय वाटते? पुणे नक्की कोणाचे? सुसंस्कृत पुणेकरांचे, की पुण्याबाहेरून आलेल्या असंस्कृतांचे? आपल्या प्रतिक्रिया जरूर नोंदवा....

काचेपलीकडील हा सदरा आपल्याला कधी मिळणार, असा प्रश्‍न या बालमनाला पडणे "साहजिक'च; पण या प्रश्‍नाचे उत्तर तितक्‍या "सहजासहजी' त्याला कोण देणार...? बुधवारी, बालदिनी, पुण्यातील लष्कर परिसरातील एका मॉलजवळ संजीव नाईक यांनी टिपलेले छायाचित्र।

"उज्ज्वल भवितव्याचे स्वप्न घेऊन ज्योतिकुमारी पुण्यात आली होती. यशोशिखर गाठण्यासाठी पुण्यातील खुल्या, मुक्त आणि मैत्रीपूर्ण वातावरणात भरारी घेण्याचा प्रयत्न ती करत होती. पण तिचे हे स्वप्न साकार होऊ शकले नाही. आता ती कायमचीच पुण्यात विलीन झाली आहे. आयुष्यात कधीही कमी न होणारे दु:ख आमच्या वाट्याला आले आहे. दु:खाचा हा डोंगर पुन्हा कोणावरही कोसळणार नाही, एवढा बोध या घटनेतून सर्व यंत्रणांनी घ्यावा......त्यांचे डोळे उघडावेत, एवढीच अपेक्षा आणि विनंती...''

विप्रो कंपनीत असोसिएट म्हणून काम करणारी ज्योतिकुमारी चौधरी हिच्या कुटुंबीयांनी पत्रकार परिषद घेऊन आज या भावना व्यक्त केल्या. तिचे आई-वडील पत्रकार परिषदेत आपल्या भावनांना मोकळी वाट करून देणार होते. मात्र भावना दाटून आल्याने ते पत्रकार परिषदेस उपस्थित राहू शकले नाहीत. ज्योतिकुमारीचा भाऊ सुमन, मेहुणा गौर सुंदर व त्यांचा भाऊ शिशिर पुंडलिक यांनी कुटुंबीयांच्या वतीने या भावना व्यक्त केल्या. ""स्वत:चे व कुटुंबाचे उज्ज्वल भवितव्याचे स्वप्न साकारण्यासाठी ज्योती २००२ मध्ये पुण्यात आली होती. स. प. महाविद्यालयातून तिने पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर २००६ मध्ये ती विप्रो कंपनीच्या बीपीओ सेवेत असोसिएट म्हणून नोकरी करू लागली. पुणे तिचे "सेकंड होम' होते. यशाची भरारी तिला येथेच घ्यायची होती. मात्र हे स्वप्न भंगले. या घटनेनंतर सर्व पुणेकर, तसेच अनेक सामाजिक संघटना आमच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या. त्यांचे आम्ही आभारी आहोत. ज्योतीच्या आत्म्याला शांती लाभावी, यासाठी सर्व पुणेकरांनी प्रार्थना करावी,'' अशा भावनाही त्यांनी या वेळी व्यक्त केल्या.

"विप्रो' कंपनीकडूनच सुरक्षाव्यवस्थेत ढिलाई
विप्रो बीपीओ कंपनीवर सुरक्षिततेत ढिलाई दाखविल्या प्रकरणी कायदेशीर कारवाई करणार काय, या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे ज्योतिकुमारीच्या कुटुंबीयांनी टाळले। ""या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे। त्यामुळे आताच याबाबत काही बोलणे योग्य नाही। मात्र, कॉल सेंटरमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची, विशेषत: महिलांच्या सुरक्षिततेची पुरेशी काळजी घेण्यात येत नसल्याचे उघड झाले आहे. सुरक्षाव्यवस्था अपूर्ण असून, त्यात खूप त्रुटी आहेत, हे यातून स्पष्ट झाले आहे. या घटनेनंतर पोलिसांनी कॉलसेंटरच्या गाड्यांच्या केलेल्या तपासणीतही अनेक चालकांकडे वाहन चालविण्याचा परवाना नसल्याचे, तसेच अन्य गंभीर बाबी पुढे आल्या आहेत,'' असे तिच्या कुटुंबीयांनी सांगितले.



कंपनीत जाताना ज्योती एकटीच गाडीत बसली, हे म्हणणे त्यांनी खोडून काढले। या गाडीत मागे आधीच एक जण कर्मचारीच बसला आहे, असा समज होईल, अशा पद्धतीने बसविण्यात आला होता असे त्यांनी सांगितले. गाडीत पुरुष कर्मचारी असल्याशिवाय महिला कर्मचाऱ्यांनी बसू नये, हा नियम अशा घटना रोखण्यासाठी पुरेसा नाही. अशा घटना होऊ नयेत, यासाठी गुन्हेगारांच्या मनात भीती निर्माण होईल, अशा यंत्रणेची सध्या गरज आहे, असे तिच्या कुटुंबीयांनी नमूद केले.

एका मराठी वाहिनीने दिवाळीच्या काळात केलेली एक जाहिरात छान होती. दिवाळीच्या शुभेच्छा देता देता सारा टीव्ही धुराने झाकून जातोय, असा एक शॉट होता आणि प्रदूषणमुक्त दिवाळी साजरी करण्यासाठी पहा आमचे खास कार्यक्रम, अशा स्वरुपाचा संदेश जाहिरातीतून दिला होता.

आपला कोणताही उत्सव तोंडावर आला, की सुरू होते ती प्रदूषणाचीच चर्चा. गणेशोत्सव आला, की नदीच्या प्रदूषणाची आणि दिवाळी आली, की हवेच्या प्रदूषणाची. भारतीय संस्कृती निसर्गाच्या अधिक जवळ जाणारी आहे, भारतीय सण म्हणजे निसर्गाची पुजा असते, असा गौरव करून घेत असतानाच अलिकडच्या काळात सणांनीही प्रदूषण वाढविण्यात मोठा हातभार लावला असल्याचेही नाकारता येत नाही.

पुण्यासारख्या शहरात दिवाळीच्या दिवसातली संध्याकाळ थेट रात्रीत प्रवेशते ! म्हणजे काय होते, तर ट्रॅफिकने निर्माण केलेल्या धुरकट वातावरणात भर पडते ती फटाक्यांच्या धुराची. आणि मग आसमंत इतका काळवंडतो, की संध्याकाळ आली कधी आणि रात्र झाली कधी, हेही कळत नाही...! अतिशयोक्ती बाजूला ठेवली, तरी कमी अंशाने ही परिस्थिती यंदाही होती. पुढच्या काळात ती अधिक तीव्र बनत जाणार आहे. पर्यावरणाची काळजी फक्त दुसऱयाने घ्यावी, सल्ला फक्त दुसऱयाला द्यावा आणि दुसऱयानेच मानावा, हा प्रकार चालला, तर आणखी दहा वर्षांनी तोंडाला मास्क लावून दिवाळी साजरी करण्याची वेळ येईल.

फटाक्यांविना दिवाळी साजरी करताच येणार नाही का हो...? यंदाच्या दिवाळीत तुम्ही कोणी केलाय का असा प्रयोग? केला असल्यास इथं जरूर शेअर करा. किंवा फटाक्यांविना दिवाळी कशी साजरी करता येईल, याचे काही मार्ग सूचवा.

पालिकेच्या ताब्यातील फ्लॅटमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाखाली नगरसेवकांनीच परस्पर भाडेकरू ठेवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याची दाखल घेत प्रशासनाने 58 फ्लॅट्‌सना सील ठोकले आहे.विशेष म्हणजे सील ठोकण्यात आलेल्यांपैकी काही फ्लॅट्‌स प्रकल्पग्रस्तांनी परस्पर दोन ते तीन हजार रुपये भाड्याने दिल्याचेही आढळले आहे, तर काही फ्लॅट्‌समध्ये प्रकल्पग्रस्त असल्याचे भासवून नगरसेवकांनीच परस्पर पुनर्वसन केल्याचेही उघडकीस आले आहे. यामध्ये एका नगरसेविकेच्या पतिराजांचा "सिंहाचा वाटा' असल्याचे समजते. संबंधितांनी त्यासाठी प्रत्येकाकडून परस्पर लाखो रुपये उकळल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.

गाळे आणि स्टॉलची तपासणी करणार?
महापालिकेच्या मालकीच्या सदनिकांची तपासणी केल्यानंतर त्यामध्ये ही धक्कादायक माहिती आढळून आली. त्यामुळे प्रशासनाने आता भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेले गाळे आणि स्टॉल यांचीदेखील तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच त्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

बनावट पूरग्रस्तांसाठी बनावट शिधापत्रिकाही!
वाटप करण्यात आलेल्या आणि रिकाम्या असलेल्या फ्लॅट्‌सची तपासणी करण्याचा निर्णय गेल्या आठवड्यात प्रशासनाने घेतला. त्यानुसार एक पथक तयार करून तीन दिवसांत सर्व फ्लॅट्‌सची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये कोथरूड, औंध, कोरेगाव पार्क या ठिकाणी ताब्यात आलेल्या एकूण 58 फ्लॅट्‌समध्ये काहीजण बेकायदा पद्धतीने राहत असल्याचे लक्षात आले. त्यामध्ये औंध परिसरातील 33 फ्लॅट्‌समध्ये नागरिक विनापरवाना राहत असल्याचे आढळून आले आहे. विशेष म्हणजे त्यामध्ये काही जण पुण्याबाहेरचे रहिवासी असून त्यांच्या बनावट शिधापत्रिकाही त्यासाठी बनविण्यात आल्या आहेत.

पालिकेला फ्लॅट्‌स कसे मिळतात?
विकास आराखड्यातील आरक्षण असलेल्या जागा खासगी तत्त्वावर विकसित करण्यास दिल्याच्या मोबदल्यात पालिका फ्लॅट घेते. असे सुमारे 900 फ्लॅट्‌स पालिकेकडे आहेत. त्यापैकी काही फ्लॅट्‌स तसेच पडून आहेत. या फ्लॅट्‌समध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचे बंधन शासनाने महापालिकेस घातले आहे. त्यानुसार आतापर्यंत सुमारे साडेचारशेहून अधिक फ्लॅट्‌समध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे.

जेव्हा कुंपणच शेत खाते... अशा अर्थाची म्हण मराठीमध्ये आहे. त्याचा प्रत्यय या प्रकरणामुळे आला आहे. अर्थात ही चौकशी पूर्ण होईल का? झाली तरी संबंधितांना शिक्षा होईल का? असे प्रश्‍न उरतातच! कारण हा सारा "माये'चा प्रश्‍न आहे. काय वाटतं तुम्हाला...?

हिंजवडी येथील विप्रो कंपनीच्या कॉलसेंटरमध्ये काम करणाऱ्या ज्योतिकुमारी रामानंद चौधरी (वय २२, रा. स्टेट बॅंक नगर, पाषाण) या तरुणीवर बलात्कार करून, तिचा खून केल्याप्रकरणी पोलिसांनी कॅबचालकासह दोघांना आज अटक केली. तळेगाव दाभाडे येथील गहुंजे गावाच्या हद्दीत हा प्रकार घडला. .......

पुरुषोत्तम दशरथ बोराटे (वय २६) आणि प्रदीप यशवंत कोकडे (वय २०, दोघेही रा. साईनगर, देहूरोड) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. हिंजवडी येथील विप्रो कंपनीच्या कॉलसेंटरमध्ये ज्योतिकुमारी "असोसिएट' म्हणून ४ डिसेंबर २००६ पासून कामाला होती. ती मूळची उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरची. तिचे शिक्षण पुण्यात झाले. तिने विज्ञान शाखेचे पदवी शिक्षण घेतले. ती तिच्या बहिणीकडे राहत होती. एक नोव्हेंबरला रात्री दहाच्या सुमारास ती कामाला जाण्यासाठी कॅबमध्ये बसली. कॅबचालक बोराटे आणि त्याचा मित्र कोकडे यांनी देहू रस्त्यावरील एका दुकानात दारू प्यायली आणि त्यानंतर ते पाषाण रस्त्यावरील पंचवटी येथे ज्योतिकुमारीला घेण्यासाठी आले होते. "निगडी येथून एका व्यक्‍तीला घ्यायचे आहे,' असे सांगून बोराटे याने गाडी गहुंजे गावाकडे नेली. तिथे दोघांनी तिच्यावर बलात्कार केला. हा प्रकार झाल्यावर तिने त्यांच्याकडे "मला सोडा, झाला प्रकार मी कोणाला सांगणार नाही,' अशी विनवणी केली. मात्र, या दोन्ही निर्दयी आरोपींनी तिला ठार मारले, अशी माहिती जिल्हा ग्रामीण पोलिस अधीक्षक विश्‍वास नांगरे यांनी दिली.

मोबाईलने घात केला... ज्योतिकुमारी सतत मोबाईलवर बोलत असे. त्या दिवशीही बंगळूर येथील आपल्या मित्राबरोबर ती मोबाईलवर बोलत होती. रात्रीची वेळ तसेच मोबाईलवर बोलत असल्याने मोटार गहुंजे गावाच्या हद्दीत कधी आली ते तिला कळालेच नाही. या गावातील दोन नंबर चारी येथे या आरोपींनी तिच्यावर बलात्कार करून ओढणीने गळा दाबून तिचा खून केला. त्यानंतर तिच्या डोक्‍यात दगड घातला, अशी माहिती पोलिस उपायुक्‍त चंद्रशेखर दैठणकर यांनी दिली.

निर्दयी आरोपी आरोपी बोराटे आणि कोकडेने हे कृत्य केल्यानंतर त्यांनी मृतदेह तिथेच टाकला. त्यानंतर रात्री पावणेएकच्या सुमारास बोराटे हा कंपनीत आला आणि त्याने नेहमीप्रमाणे आपले काम सुरू केले. कंपनीत आल्यावर त्याने आणखी काही व्यक्‍तींना आणण्या-सोडण्याचे काम केले. या आरोपींनी ज्योतिकुमारीचा मोबाईल, अंगठी, कानातले दागिने चोरले होते. पोलिसांनी या वस्तू त्यांच्याकडून हस्तगत केल्या आहेत.

कामाप्रमाणेच आयुष्याचाही शेवटचा दिवस ठरला गेले अकरा महिने ज्योतिकुमारी विप्रो कंपनीच्या हिंजवडीतील कॉलसेंटरमध्ये कामाला जात होती. एक नोव्हेंबरला तिचा कामावरचा शेवटचा दिवस होता. तिने राजीनामा दिला हो ता. नेहमीप्रमाणे ती कामाला जाण्यासाठी घरून बाहेर पडली; मात्र या कंपनीतील कामाचा अखेरचा दिवस तिच्या आयुष्यातील अखेरचा दिवस ठरला...!

सुरक्षारक्षक नसलेल्या या कॅबमधून महिला कामगारांची वाहतूक करू नये, असा कायदा आहे। या कंपनीने हा कायदा पाळला नसल्याचे पोलिस उपायुक्‍त चंद्रशेखर दैठणकर यांनी सांगितले. ""या गुन्ह्याच्या तपासात कंपनीचे कोणी दोषी आढळले, तर त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल,''असेही ते पत्रकार परिषदेत म्हणाले.

सुन्न करून टाकणारा हा घटनाक्रम...काय सांगते ही घटना? पुण्यासारख्या सुरक्षित शहरात कुणाचेच जीवन सुरक्षित उरलेले नाही...?

जिल्हा परिषदेत काय कारभार चालतो, हे आता सर्वसामान्य नागरिकांना समजणार नाही! बुधवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत पत्रकारांना प्रवेशबंदी करण्यात आली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या बैठकीतच हे ठरल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा वैशाली आबणे यांनी दिली. पत्रकारांना प्रवेशबंदी करण्याच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मोठा गदारोळ झाला. हा मुद्दा लावून धरत विरोधकांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत बसकण मारली. दुपारी दोन वाजता सर्वसाधारण सभा सुरू झाली. या सभेचे वृत्तांकन करण्यासाठी आलेल्या पत्रकारांना दारातच अडविण्यात आले, तरीही ही सभा पत्रकारांना खुली असल्याकडे लक्ष वेधून पत्रकार आत गेले. दिवंगत व्यक्तींना श्रद्धांजली वाहून सभेचे कामकाज सुरू झाले, तेव्हा "पत्रकारांना सभागृहात बसण्यास मनाई केली आहे का,' असा प्रश्‍न विचारून खुलासा करण्याची मागणी शिवसेनेच्या गटनेत्या आशा बुचके यांनी केली. तेव्हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी "पत्रकारांचा काय संबंध? ते सभागृहाचे सदस्य आहेत काय,' असे प्रश्‍न विचारले आणि पत्रकारांचा विषय महत्त्वाचा नसून प्रथम प्रश्‍नोत्तरे घ्यावीत, अशी मागणी केली. त्यावरून सभागृहात गोंधळ सुरू झाला.

"पत्रकार हे सदस्य नसले, तरी ते या सभागृहातील विषय जनतेपर्यंत पोचवितात, त्यामुळे ते सभागृहात बसणे आवश्‍यक आहे,' असा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला. पत्रकारांना जागा नाहीप्रथम "पत्रकारांना बसण्यासाठी सभागृहात जागा नाही,' असे सांगण्यात आले, तेव्हा "आम्ही त्यांच्यासाठी जागा उपलब्ध करतो,' असे सांगत विरोधकांनी जागा सोडली आणि अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत बसकण मारली. मात्र, पत्रकारांना जागा नाही, असे सांगत असतानाच विविध पक्षांचे कार्यकर्ते मात्र सभागृहात मुक्तपणे वावरत असल्याचे आढळून येत होते.

अखेर "राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या बैठकीत हे ठरले आहे,' असे अध्यक्षा वैशाली आबणे यांनी सांगितले. गेले काही दिवस जिल्हा परिषदेतील निधीचे वाटप, तीर्थक्षेत्र विकासाच्या फायलींचे प्रकरण अशा वादग्रस्त प्रकरणांमुळे ही सर्वसाधारण सभा वादळी ठरणार, अशी शक्‍यता होती. त्या पार्श्‍वभूमीवर पत्रकारांना प्रवेशबंदी करण्यात आल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत सुरू होती.

सर्वसामान्यांच्या हितासाठी, तसेच विविध सुविधा योजना मंजूर करण्यासाठी सर्वसाधारण सभा घेतली जात असेल, तर पत्रकारांना बंदी घालण्यात असा कोणता स्वार्थ लपला असेल? वृत्तपत्र आणि पत्रकाराला समाजातील चौथा स्तंभ असे म्हटले जाते.