पुणे प्रतिबिंब

कंत्राटदारांचा प्रतिसाद न मिळाल्याने रखडलेल्या पुण्यातील 15 रस्त्यांवरील चारचाकीसाठीच्या "पे अँड पार्क' योजनेला तुर्तास तरी हिरवा कंदील मिळाल्याचे दिसते आहे। कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद मिळाल्याने ही योजना सुरू होण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर झाले आहेत.

येत्या मंगळवारी होणाऱ्या समितीच्या बैठकीत त्यावर चर्चा होणार असून, दिवाळीच्या सुमारास सुरू होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे। पुण्यातील अनेक रस्ते कायमच गर्दीने गजबजलेले असल्याने वाहनतळ ही तेथील गरज बनली आहे। वाहनतळ उपलब्ध करून न देता "नो पार्किंग'चे मोठमोठाले "बोर्ड' लावायचे, आणि कोठेही वाहन लावल्याच्या सबबीवरून वाहनचालकांवर कारवाई करायची॥,अशाप्रकारे वाहतूक व्यवस्थेचे काम सुरू आहे.

या व्यवस्थेला कंटाळलेल्या वाहनधारकांनी भाडे भरून वाहन "पार्क करण्याची तयारी दर्शविली आहे. अशा अवस्थेत दिवाळीत ही योजना प्रत्यक्षात आल्यास, पुणेकरांना "पे अँड पार्क'च्या रुपाने फराळाचा खरा आस्वाद घेता येईल...तुम्हाला काय वाटते या विषयी? प्रतितास पाच रुपये भाडे परवडणारे आहे का?? आपल्या प्रतिक्रिया जरुर नोंदवा..

पुणे शहरात चार वर्षांपूर्वी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्‍याच गुन्हेगारी टोळ्या होत्या. परस्पर वैमनस्यातून विशिष्ट भागात त्यांच्यात संघर्ष होत असे. आता बाबा बोडके, गणेश मारणे, राकेश भरणे, बाळ्या वाघिरे, ईश्‍वर ठाकूर अशा नव्याने निर्माण झालेल्या 26 टोळ्यांची पोलिसदफ्तरी नोंद झाली आहे. या वाढीमुळे गुन्ह्यांच्या संख्येत फारशी वाढ झाली नसली, तरी त्यांची छुपी दहशत वाढली आहे. विविध उपनगरांनाही आता टोळीयुद्धाचा संसर्ग झाला आहे. अनेक उपनगरांत स्थानिक गुन्हेगारांच्या टोळ्या आहेत. उपनगराबाहेरील कार्यक्षेत्रात ते गुन्हेगार एखाद्या तरी टोळीशी "कनेक्‍टेड' आहेत.

काही प्रमुख टोळ्यांचे तर मुंबई, दिल्ली व देशाबाहेरीलही गुन्हेगारांशी "कॉन्टॅक्‍ट' आहे. प्रतिस्पर्धी टोळी संपवायची व आपले आर्थिक हितसंबंध जोपासायचे, हा त्यांचा प्रमुख उद्देश आहे. नुकत्याच घडलेल्या काही सलग गंभीर गुन्ह्यांचा आढावा घेतल्यास छुपे टोळीयुद्ध दिसून येते. काही राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधींचाही त्यात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहभाग आहे.

खंडणीविरोधी पथकाने वेळीच पकडलेल्या गुन्हेगारांमुळे शहर व पिंपरी-चिंचवडमधील प्रत्येकी एका नगरसेवकाच्या जिवाचा धोका टळल्याचे जाहीर झाले आहे. जमीन खरेदी-विक्रीत सहभागी होणे, जागा रिकामी करून घेणे किंवा बळकावणे, बांधकाम व्यावसायिकांकडून मिळणारी खंडणी, तसेच कामगारभरती यातून टोळ्यांना "आर्थिक' रसद मिळत आहे. या टोळ्यांना मनुष्यबळ मिळते ते तुरुंगात. विविध गुन्ह्यांतील आरोपींना तुरुंगातून जामिनावर बाहेर पडण्यासाठी अथवा न्यायालयीन कामकाजासाठी या टोळ्यांच्या प्रतिनिधींकडून पैसे पुरविले जातात. त्यामुळे एखादा आरोपी तुरुंगातून बाहेर पडला की त्या टोळीसाठी "वाट्टेल' ते काम करण्यासाठी तयार होतो. या चक्रामुळे आता दुचाकी चोरीसारख्या गुन्ह्यांतील आरोपीही संघटित गुन्हेगारीत सहभागी होऊ लागले आहेत.

शहरालगत सुमारे साडेपाचशे लहान-मोठ्या झोपडपट्ट्या आहेत. त्यातील अनेक झोपडपट्ट्यांतील युवक अवघ्या तीन-चार हजार रुपयांत टोळीसाठी "पडेल ते' काम करतात. पिंपरी-चिंचवडमध्येही गेल्या दोन वर्षांतील गुन्हेगारी हा सर्वसामान्यांसह पोलिसांच्या दृष्टीने काळजीचा विषय झाला आहे. तेथे "कुमक' व "झोन' वाढवूनही परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. शहरातील राजकीय पक्षांचे काही कार्यकर्ते, पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी हे अवैध धंद्यांत सक्रिय आहेत. त्यामुळे त्यांचाही संघटित गुन्हेगारी क्षेत्राशी संपर्क आहे. त्यांच्याकडूनही या टोळ्यांना विविध प्रकारे मदत केली जाते. त्यामुळेही विविध भागांत स्थानिक गुन्हेगार आपले बस्तान बसवितात. त्यांना काही पोलिसांचीही मदत होते, असेही यापूर्वी दिसून आले आहे.

शहरातील गुन्हेगाळी टोळ्या अशा वेगाने वाढल्या, तर शांत आणि सांस्कृतिक म्हणून नावलौकिक असलेल्या पुण्याचे बिहार झाल्याशिवाय राहणार नाही. तुम्हाला नक्की काय वाटते याबाबत....?

- मंगेश कोळपकर

पुणे महापालिकेतील नगरसेवकांनी घेतलेले तीन निर्णय रद्द करण्याची शिफारस महापालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. गेल्या अनेक वर्षांत अशा प्रकारची शिफारस राज्य सरकारकडे आयुक्तांनी पाठविण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. हे तीनही निर्णय महापालिकेतील स्वच्छता कामगारांच्या आरोग्यावर परिणाम करणारे आहेत.
आयुक्तांनी गेल्या दोन महिन्यांमध्ये हे तीन प्रस्ताव महापालिकेसमोर ठेवले होते. त्यामध्ये पुण्यातील घनकचरा गोळा करण्यासाठी; तसेच त्याचे विभाजन करण्यासाठी काम करणाऱ्या असंघटित कामगारांची एक संस्था स्थापन करून त्याद्वारे पुण्यातील कचरा गोळा करण्याचा प्रस्ताव होता. या योजनेमध्ये प्रत्येक घरामागे महिना दहा रुपये शुल्क आकारण्यात येणार होते. हा प्रस्ताव लोकप्रतिनिधींनी फेटाळून लावला. वास्तविक हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास घनकचरा व्यवस्थापनावरील ताण कमी होणार होता.
दुसऱ्या प्रस्तावामध्ये घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी "बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा' तत्त्वावर दोन प्रकल्प बांधण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने ठेवला होता. मात्र तो प्रस्तावही फेटाळण्यात आला होता. या व्यतिरिक्त महापालिकेमध्ये अस्तित्वात असलेले उपद्रव शोधपथक (न्यूसन्स डिटेस्कॉड) बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. या पथकामध्ये आतापर्यंत माजी सैनिक आणि माजी पोलिस कर्मचाऱ्यांना सहा महिन्यांच्या करारावर नियुक्त करण्यात येत असे. त्यामध्ये राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता. महापालिका आयुक्तांनी त्यास स्पष्टपणे नकार दिला होता. त्या वेळी लोकप्रतिनिधींनी हे पथकच बरखास्त करण्याचा ठराव केला होता. लोकप्रतिनिधींचे हे तीनही निर्णय रद्द करून प्रशासनाने ठेवलेल्या प्रस्तावांची अंमलबजावणी करण्याची परवानगी देण्याची विनंती महापालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारला केली आहे.

रस्ते व त्यावरील सुविधा, वाहतूक, पिण्याचे पाणी, अतिक्रमणे, झोपडपट्यांतील मूलभूत सुविधांची कमतरता, सक्षम शासकीय रुग्णालयाचा अभाव आदी समस्या सातारा रस्ता परिसरात जाणवतात. महापालिकेची विकासकामे या परिसरात मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. मात्र नियोजन व अंमलबजावणीचा अपुरा वेग, ही त्यातील डोकेदुखी झाली आहे. त्याचा फटका या भागातील रहिवाशांना बसत आहे. त्यातील प्रमुख समस्यांचा थोडक्‍यात आढावा.

मंगेश कोळपकर

शहरातील एके काळचा सर्वाधिक चर्चेचा असलेला व अद्याप पूर्ण न झालेला विषय म्हणजे "बीआरटी.' प्रवाशांच्या दृष्टीने ही योजना मूलत: सोयीची आहे. प्रकल्प चांगला असूनही त्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे न झाल्यामुळे त्यात काही त्रुटी निर्माण झाल्या आहेत. त्याचा फटका नागरिकांना बसत आहे. कात्रज, धनकवडी, बालाजीनगर, पद्मावती, अप्पर, इंदिरानगर, बिबवेवाडी, प्रेमनगर, महर्षीनगर, मार्केटयार्ड परिसरातील नागरिक या रस्त्याचा प्रामुख्याने वापर करतात. रस्त्याचे काम बहुतांशी पूर्ण झाले असले, तरी काही दुभाजक, वाहतूक दिवे आदी सुविधा अपूर्ण आहेत.
कात्रज चौक ते भारती विद्यापीठ तसेच महर्षीनगर चौकापासून जेधे चौकापर्यंत या मार्गावर दुभाजकाचे काम झालेले नाही. त्यामुळे या रस्त्यावर वारंवार किरकोळ व गंभीर स्वरूपाचे अपघात होत असतात. तसेच पादचाऱ्यांनाही हा रस्ता ओलांडणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे अरण्येश्‍वर ते मित्रमंडळ रस्त्यावरील वाहतुकीची वर्दळ वाढली आहे. वाहनांच्या संख्येच्या तुलनेत हा रस्ता अपुरा पडतो. तसेच मार्केटयार्ड, बालाजीनगर, कात्रज या भागातही वाहतुकीचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
बिबवेवाडी, मार्केटयार्ड, पद्मावती, सहकारनगर, बालाजीनगर, धनकवडी आदी परिसरात पी-1, पी-2, नो एंट्री आदीच्या पाट्या महापालिकेने उभारल्या आहेत. मात्र, या नियमांची अंमलबजावणी होत नाही. या संपूर्ण परिसरातील लोकसंख्या 12 लाखांच्या पुढे गेली आहे. तेथून कामधंदा, नोकरी, शाळा, महाविद्यालय आदींच्या निमित्ताने नागरिकांचा मोठा लोंढा रोज शहरात येतो व रात्री परततो. त्यातील लोकसंख्येचा मोठा भाग अद्याप पीएमटी बसवर अवलंबून आहे. मात्र या भागातील बसची संख्या अत्यंत अपुरी आहे. सकाळी व संध्याकाळी गर्दीच्या वेळेत बसची अवस्था पाहिली तर अनेकांना लोंबकळत व धोकादायक अवस्थेत प्रवास करावा लागतो. पीएमटीला सर्वाधिक उत्पन्न देणाऱ्या मार्गांपैकी हे मार्ग असताना, बसची संख्या कमी का, याचे कोडे नागरिकांना उलगडत नाही. अप्पर, इंदिरानगर, सुखसागरनगर, भारती विहार परिसर, धनकवडी, बिवेवाडीचा काही भाग या परिसरात अजूनही पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न आहे. हा भाग उंचावर असल्यामुळे अनेकदा पुरेसे पाणी तेथे पोचत नाही. त्यामुळे अनेक सोसायट्यांना वर्गणी काढून पिण्याचे पाणी भागवावे लागते. उन्हाळ्यात या भागातील टॅंकरचे पाणी मिळविण्यासाठी अक्षरश: भांडणे होतात. इंदिरानगरमध्ये सातारा रस्त्यालगत महापालिकेने 11 एकर जागेत ट्रक टर्मिनस उभारला आहे. शहरात येणारी जड वाहने तेथे थांबतील. लहान वाहनांतून त्यातील माल इच्छितस्थळी पोचविला जाईल. त्यामुळे जड वाहतूक शहरातून होणार नाही व वाहतुकीवरील ताण कमी होईल, अशी मूळ कल्पना होती. परंतु प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीअभावी ही कल्पना प्रत्यक्षात येऊ शकलेली नाही. आता या टर्मिनसमध्ये रस्ता रुंदीकरणात जागा गेलेल्यांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे. ते तात्पुरते स्वरूपाचे आहे, असे महापालिकेकडून सांगितले जाते. या दाव्याची तथ्यता येणारा काळच ठरवेल.

"उरुळीकांचन, वाल्हे (जेजुरी) किंवा लोणावळ्याजवळ रहा आणि रेल्वेने अर्ध्या तासात नोकरीसाठी पुण्यात या...'' अशा शब्दांत पालकमंत्री अजित पवार यांनी काल भविष्यकाळातील पुणे महानगराची संकल्पना मांडली. पुण्यातील गर्दी कमी करण्यासाठी या तीन शहरांमध्ये अल्प उत्पन्न गटासाठी घरे उभारण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच नियोजित "रिंग रोड' शेजारी रेल्वेरूळही टाकण्याचा विचार असून त्यामुळे या ठिकाणी राहूनही पुण्यात सहजसुलभपणे नोकरीसाठी येता येईल, असेही त्यांनी सांगितले. "रिंग रोड'ची योजना अंतिम टप्प्यात आहे. त्याबाबत असलेल्या तीव्र भावना आता कमी झाल्या आहेत. त्याशेजारून रेल्वे रूळही टाकण्याची योजना असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
0 समाविष्ट गावांच्या विकास आराखड्यास येत्या महिनाअखेरपर्यंत मान्यता मिळणार. पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) आर्थिक ताकद आणि अधिकार देण्यासाठी प्रयत्न सुरू मेट्रोचा विचार सुरू आहे.
0 "बांधा- वापरा व हस्तांतरित करा ' (बीओटी) तत्त्वावर ही योजना राबवावी आणि त्यातील फरक शासनाने भरून द्यावा, याची चाचपणी सुरूदौंड, जेजुरी आणि लोणावळा यादरम्यान दुपदरी रेल्वेमार्ग असावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांची रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्याशी चर्चा. लवकरच पाहणी होणार
0 लातूरच्या पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी खासगी कंपनीकडे आहे. तेथील अनुभव चांगला असेल तर पुणे व पिंपरी-चिंचवडसाठीही त्याचा विचार करणार.

काय वाटते तुम्हाला? ही कल्पना प्रत्यक्षात येईल? मुळात कल्पना वाटते कशी?

वाघोलीच्या दगडखाण परिसरात दारुड्या नवऱ्याला कंटाळून एका महिलेने आत्महत्त्या केली. त्यानंतर येथील महिलांनी मिळून पोलिसांच्या मदतीने सगळे दारुअड्डे उध्वस्त केले. बाहेरून दारू पिऊन येणाऱ्यांना टाकीच्या खांबाला बांधून चोपही दिला.

या साऱ्या घटनांची ही फोटो स्टोरी...

अरुंद रस्ता. वाटेतले विजेचे खांब. रस्त्यांवर काही ना काही कामासाठी खणलेले खड्डे. बस, शाळेच्या गाड्या शालेय रिक्षांची वर्दळ. चारचाकींची गर्दी आणि दुचाकींचा गजबजाट. या साऱ्यांत पायी चालणाऱ्यांची होणारी तारांबळ. संतोष हॉलसमोर उजवीकडे सनसिटीकडे जाणाऱ्या रस्त्यांचे हे सार्थ वर्णन. यातच भर पडते ती फेरीवाले आणि भाजीवाल्यांच्या गाड्यांची.

सुभाष इनामदार



इथे केवळ रस्ता आहे. म्हणायला डांबरी, पण शेकडो ठिकाणी खालीवर झालेला. संतोष हॉलचा सिग्नल सोडून (पोलिस नसल्यास तोडून) उजवीकडे वळालात, की सुरू होतो हा रोजचा नकोसा; पण आवश्‍यक प्रवास.सुरवात थांबते ती शाळेच्या दारात. उजवीकडे वळताना आधी वेगमर्यादा सांभाळावी लागते. उजवीकडे पार्क केलेल्या गाड्यांमुळे वाट अधिकच अरुंद झालेली (सध्या तिथे "येथे वाहने उभी करू नयेत' हा फलक झळकतोय.) मात्र समोरून येणाऱ्यांची घाई सांभाळून पुढे जायचे असते. धनलक्ष्मी सोसायटीच्या दारावरून मार्गस्थ होताना समोरचा विजेचा खांब मधोमध तुमचे स्वागत करतो. डाव्या हाताचे टेलिफोन एस्चेंजसमोर पुलाजवळची झाडे तोडली; पण विजेचा खांब अजूनही ठामपणे उभा आहे. जणूकाही सांगतोय, "सावधान! पुढे अरुंद पूल आणि वळण आहे.' हा पूल पावसाळ्यात ओव्हरफ्लो होत असतो ते वेगळं. आता प्रवास सुरू होणार फेरीवाल्यांसोबत वाटेतल्या रिक्षास्टॅंडसमोरून. उजवीकडे शिवपुष्प, तर डावीकडे समर्थ पार्क. थोडी वाहने कमी होतील म्हणून सुस्कारा टाकायचा तर हातगाडीवाल्यांची मंडई भरलेली. डावीकडे पुन्हा वाटेत वीज मंडळ उभेच खांब रोवून. बटाटेवड्यांचा वास घेण्याला इथे फुरसत मिळत नाही, कारण तुम्ही थांबलात तर मागची घडी बिघडेल. सनसिटीकडे जाता जाता गुंठेवारीत उभ्या राहिलेल्या इमारतींचा गजबजाट अंगावर येणार. उजवीकडे दोन मोठ्या स्कीमची बांधकामे सुरू असल्याने बांधकाम साहित्याचे दर्शन घडते. ट्रकची वाहतूक काही काळ थांबवते. डावीकडे शिवसागर सिटीचे 476 फ्लॅट दिसतात. उजव्या हाताकडे निर्मल टाऊनशिपकडचे वळण नदीकिनारी जाते. सन-ऑरबिटमधली विहीर अरुंद रस्त्याचे भान लक्षात आणून देते. पुढचा थोडा प्रवास हा अरुंद रस्त्यावर होणारा. सांभाळून जावे लागणार, हे नक्की जाणवते. गाड्यांना रस्ता कमी पडतो तिथे पायी चालणाऱ्यांचे काय घेऊन बसलात?खड्ड्यातून वाट काढत "एकमेका साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ'प्रसावध होऊन मार्गी लागावे लागते. त्यातच कमी म्हणून मुकी जनावरे वाट अडवून चालतात. ज्येष्ठ नागरिक, मुले आणि पायी चालणारा वर्ग पाहून वाट काढत वाहन हाकावे लागते.वस्ती वाढतीय. आणखी इमारतींमुळे अधिक नागरिक इथे राहायला येणार. मात्र रस्ता तेवढाच अरुंद आणि गर्दीचा राहणार. महापालिकेचा कर भरणे चुकणार नसले तरी सार्वजनिक सेवांसाठीचा पैसा फक्त मोजायचा. तुम्हाला सोयी? त्या मात्र विचारायच्या नाहीत. नव्या बांधकामांना परवानगी देताना त्या भागातल्या सोयी पुरेशा आहेत काय? त्याबद्दल कोण पाहणार?
तुमचा नियोजित रस्ता मोठा आहे. विजेचे खांब यापुढे दिसणार नाहीत. कारण जमिनीखालून लाइनला मान्यता मिळाली आहे, असे आता किती वर्ष ऐकायचे?
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे या रस्त्यावर राहणाऱ्यांची वाहतूक अडली तर पर्यायी रस्ताच नाही. नदीकाठचा रस्ता होतोय असे पाहतो, पण केव्हा? स्वप्ने पाहतोय नागरिक.
या रस्त्यावर बस सुरू आहे, पण बस थांबेच नाहीत!
हातगाड्यांवर भाजी मिळते, पण स्वतंत्र मंडईच नाही!
पाणी आहे पण ते शुद्धच नाही! (वडगावचा शुद्धीकरण प्रकल्प होणाराय बरं का!... भष्ट्राचारातून बाहेर आल्यावर.)
चालणारे नागरिक भरपूर, पण फुटपाथचा पत्ताच नाही!
शाळा आहेत, पण शाळांच्या वेळेचे आणि रहदारीचे नियंत्रण असणारे उपायच नाहीत!
एकूण सारा आनंद आहे. घर घेताना स्वप्नपूर्ती वाटते, पण रहायला आल्यावर शिक्षा वाटावी ना
परवाच्यासारखा प्रसंग पुन्हा केव्हाही येईल. तुमच्याकडे आहे मार्ग? केव्हा होणार ही सुटका? नागरिकहो, उठा, विचारा जाब! नाहीतर वेळ निघून जाईल.

रेल्वे प्रवाशांना विविध प्रकारच्या अद्ययावत सोयी-सुविधा देऊन पुणे रेल्वे स्थानकाचा कायापालट करण्याची योजना रेल्वे प्रशासनाने आखली आहे।

योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात फलाटांवर प्लाझ्मा टीव्ही, तसेच वेळापत्रकाचे फलक बसविण्यात आले असून, विश्रामकक्षांची क्षमता वाढविण्यात आली आहे. उजेडासाठी फलाटांवर अद्ययावत दिवे बसविण्याचे काम पूर्ण झाले असून, मुख्य दरवाजाचेही अधिक आकर्षक पद्धतीने सुशोभीकरण करण्यात आले आहे. याचबरोबर दुसऱ्या टप्प्याचे नियोजनही अंतिम टप्प्यात आले आहे.

"प्लाझ्मा स्क्रीन'वर वेळापत्रक व गाड्यांच्या आगमन व प्रस्थानाची माहिती देण्यात येणार आहे. सुमारे ५० मीटर अंतरावरून पाहता येतील अशा पद्धतीने हे "स्क्रीन' बसविण्यात आले आहेत. फलाटांवरील दूरचित्रवाणी संचांवरूनही माहिती देण्यात येणार आहे. फलाटांच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरू असून, दोन व तीन क्रमांकांच्या फलाटांची दौंडच्या दिशेने सुमारे २० मीटरने लांबी वाढविण्यात येत आहे. हे काम अखेरच्या टप्प्यात आहे. यामुळे प्रवाशांना बसण्यासाठी अधिक संख्येने बाके व जागा उपलब्ध करून देणे शक्‍य होणार आहे. वेळापत्रकांच्या फलकांची संख्याही वाढविण्यात येत असून, यामुळे वेळापत्रकाच्या महितीसाठी प्रवाशांना पहिल्या फलाटावर धाव घ्यावी लागणार नाही. पुढील टप्प्यात योजनेचा आराखडा तयार होत असून, स्थानकावरील स्वच्छतेबाबत नियोजन करण्यात येत आहे.


पूर्ण झालेल्या किती योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ कधी तरी तुम्ही घेतलाय...? प्रत्यक्ष परिस्थिती काय असते पुणे रेल्वे स्थानकावर? तुमचे अनुभव नक्की मांडा इथं...

पुणे शहरातल्या विविध भागांमध्ये लोक सकाळी व्यायामासाठी चालत किंवा पळत निघालेले दिसतात. वाटेत त्यांना कचऱ्याचे ढीग दिसतात. काही ठिकाणी दुर्गंधीमुळे नाकावर रुमाल ठेवून जावे लागते. 93 वर्षांपूर्वी (1914 साली) मात्र काही जागरूक पुणेकरांनी स्वच्छतेबाबत जनजागृतीसाठी प्रभातफेऱ्यांची मोहीम सुरू केली होती. याबद्दल "ज्ञानप्रकाश'मध्ये पुष्कळ विस्ताराने तेव्हा बातम्या प्रकाशित होत होत्या.

1914 मध्ये पुण्यात "आरोग्य मंडळ' ही खासगी संस्था स्थापन झाली। तिच्या कामाबद्दल "ज्ञानप्रकाश'मध्ये माहिती प्रकाशित झाली होती. त्यात असे म्हटले होते, की या संस्थेचे काही चालक दररोज सकाळी बाहेर पडत. त्या वेळी त्यांना नागरिकांच्या एका घाणेरड्या सवयीचे दर्शन घडे. अनेक जण घरातला कचरा वरच्या मजल्यावरून खाली फेकून देत. तो कचरा अंघोळ करून देवळात निघालेल्या कोणा भक्तांच्या डोक्‍यावरही पडे. घराबाहेर कचरा फेकायच्या या सवयीमुळे शहर मलिन व अस्वच्छ दिसे...

विधायक बदल आता जरूर दिसताहेत...पण इतक्या दीर्घ कालावधीत व्यापक पातळीवर सार्वजनिक स्वच्छतेच्या मुलभूत सवयींमध्ये इतकी उदासिनता का टिकून राहिलीय?

"हल्लीच्या तरुणांना सामाजिक भान राहिलेलेच नाही,' अशी टीका गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान हमखास होते; मात्र मिरवणुकीत गुलाल उधळणारे, नाचण्यासाठी उंचावणारे हात पर्यावरण रक्षणालाही तितक्‍याच तत्परतेने सिद्ध होतात, याचा प्रत्यय पुणेकरांना आला. सिंबायोसिस, एमआयटी, भारती विद्या भवन अशा पुण्यातील 12 शैक्षणिक संस्थांमधील दोन हजार विद्यार्थ्यांनी मुठा नदीकाठाची स्वच्छता करून, तरुणांनाही पर्यावरण रक्षणाचे भान आहे, याची जाणीव करून दिली.

"फ्रेंड्‌स सोसायटी अँड आयएमएफ' संस्थेच्या "इंटरनॅशनल कोस्टेल क्‍लीनअप' या प्रकल्पांतर्गत ही मोहीम राबविण्यात आली. त्याअंतर्गतच बाबा भिडे पूल, म्हात्रे, लकडी, एस. एम. जोशी आणि बंडगार्डन पूल अशा पाच पुलांजवळील नदीकाठ स्वच्छ करण्यात आले. गणेश विसर्जन काळात निर्माण झालेला कचरा गोळा करणे हा एकमेव उद्देश न ठेवता कचऱ्याच्या वर्गीकरणावरही भर दिला गेला. त्यासाठी हिरव्या व काळ्या रंगांच्या पिशव्यांमधून अनुक्रमे विघटन केलेला आणि अविघटित कचरा गोळा करण्यात आला. केवळ सिंबायोसिसच्या सहाशे विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन बाबा भिडे पुलानजीक शंभर पिशव्या कचरा गोळा केला. त्याला कोथरूड येथील भारती विद्या भवन शाळेतील दीडशे चिमुकल्यांनी हातभार लावला. त्यामुळे एरवीही शुकशुकाट असलेला नदीकाठ गणेश विसर्जनाप्रमाणे गजबजून गेला होता. सकाळी साडेनऊ ते अकरापर्यंत ही मोहीम सुरू होती. त्यामध्ये "फ्रेंड्‌स'च्या प्रतिनिधींसह शाळेचे शिक्षकही सहभागी झाले होते. आतापर्यंत मोहिमेचे तीन टप्पे पार पडले असून, ता. 13 ऑक्‍टोबरला चौथ्या; तसेच अखेरच्या टप्प्यातील कचरा गोळा करण्यात येणार आहे. विघटित स्वरूपातील कचरा पुनर्वापरासाठी पाठविण्यात येणार असून, अविघटित कचरा महापालिकेच्या उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोत पाठविण्यात येणार आहे, असे संस्थेचे संकेत देशपांडे यांनी सांगितले.